काठमाडौँ — केही प्रदेश सरकारले वन, कृषि र खनिजजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क लगाएपछि, अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्य संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नल्याउन पत्राचार गर्यो ।
-यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गर्यो । तर, प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशमातहत आइसकेकाले आफूसँग समन्वय नगरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।
-प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्रका ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई पत्राचार गरे । तर, प्रजिअहरुले कार्यान्वयनमा नलगेपछि मन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराई पत्राचार गरेका छन् ।
-वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो महानगर भएर अन्यत्र जाने मालवाहक र इन्धन वाहक सवारीमा लगाएको प्रवेश शुल्क तथा महानगरभित्र बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २५ पैसाका दरले कर लगायो । तर उक्त प्रावधान संविधान प्रतिकूल हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यसो नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकारका विषयमा चलेको आन्तरिक द्वन्द्वका पछिल्ला उदाहरण हुन् यी । संविधानअनुसार राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएपछि तीनै सरकारबीच कतिपय विषयमा अधिकारलाई लिएर संघर्ष चल्न थालेको छ । तर, संघीयतामा विवाद समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका निकायलाई सक्रिय पार्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । संविधानले राजस्वको बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायतका कामका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको परिकल्पना पनि संविधानमा गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायत विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, ती कुनै पनि संरचना भूमिकामा देखिएका छैनन् । तीनै तहको स्रोत बाँडफाँटको मुद्दा टुंग्याउने संवैधानिक दायित्व भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नै नियुक्त भएका छैनन् । निर्वाचनपछि संघ र प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरमा परिकल्पना गरिएका परिषदहरूको बैठक बसेको छैन । वित्तीय संघीयताका जानकार पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला संघीयतामा उब्जिने समस्या समाधानका लागि संविधान र कानुनले बनाएका संरचनाभन्दा बाहिरबाट आएका निर्देशनहरू तहगत संरचनाले अटेर गर्ने सम्भावना रहने बताउँछन् ।
‘त्यसले झन् अराजकता निम्तिन्छ, समस्याका चाङ थुप्रिँदै गएर संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ,’ उनले भने, ‘समस्याहरू आउँछन् भन्ने कल्पना गरेरै संविधानमा तिनको समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्र, संरचना र आयोगको व्यवस्था गरिएका छन् ।’ कोइरालाले धेरैअघि गठन भइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनमा ढिलाइले त्यस्ता समस्या थप बल्झिँदै जाने बताए ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र प्रतिफलका विषयमा तीन तहबीच हुन सक्ने विवादको समाधानसमेत उक्त आयोगले गर्ने हो । राजस्व बाँडफाँट, संकलन र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचमै सबैभन्दा बढी विवाद देखिएका छन् । संविधानले अधिकार दिएको छैन तर जिल्ला समन्वय समितिहरूले पूर्ववत् जिल्ला विकास समितिले गरेको भूमिका जस्तै ढुंगा, गिट्टी उत्खननको अनुमति दिने र राजस्व संकलन गर्ने कामसमेत गरिरहेका छन् । उक्त काममा प्रदेश र स्थानीय तहहरू दुवैको नजर छ ।
‘संघीयताबाट उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि संघीय सरकार चनाखो हुनपर्छ, वित्त आयोग तत्काल गठन हुनु आवश्यक छ,’ पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाले भने, ‘संविधानले अधिकारहरू किटान गरे पनि कतिपयमा अस्पष्टता हुने वा कतिपय विषय छुट्न गएका हुन्छन् । त्यस्ता कारणले पनि विवाद जन्माउँछ । एकअर्काबीच आउने खटपटलाई तत्काल बसेर सुल्झाइहाल्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानमा उल्लेख छ । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संविधानअनुसार तीनै तह प्रतिद्वन्द्वात्मक नभई एकअर्कोका सहयोगी हुनुपर्ने बताउँछन् । तीन तहबीच यतिबेला प्रशासनिक पुन:संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुन अभावका चुनौतीहरू देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘साझा अधिकारका सूचीलाई संघीय ऐनले स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न जरुरी छ, त्यो नहुँदा अधिकार क्षेत्रमै अस्पष्टता भइरहेको छ, जसले विवाद ल्याइरहन्छ,’ उनले भने, ‘विवादको पनि सही तरिकाले संविधान र कानुनमा भएका संयन्त्र परिचलान गरी समाधान गर्न आवश्यक छ ।’ अन्तरप्रदेश परिषद्का परिषद्मा केन्द्रीय गृह र अर्थमन्त्री तथा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
‘संघ र प्रदेश सरकारबीच देखापरेका कर्मचारी व्यवस्थापन वा अन्य जुनसुकै समस्या समाधानका लागि उक्त परिषद्लाई क्रियाशील पार्न जरुरी छ,’ दाहालले थपे, ‘स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद् पनि उत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक छ ।’ मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने उक्त परिषद्मा प्रदेशका सबै मन्त्री, प्रदेश सचिव र प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।
‘संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार सरोकारवाला सबै एकै स्थानमा बसेर समस्याको समाधान निकाल्दा नै दीर्घकालीन हुन्छ,’ स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पूर्वसदस्य अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने, ‘संघको कुनै मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई वा प्रदेशको कुनै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाउने निर्देशन संघीय संरचनामा अनुकूल मानिँदैन ।’
प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:२७
