चिकित्सा शिक्षा विधेयक सहमतिअनुसार नै संशोधन दर्ता

संसद्मा पेस भएको विधेयकमा २२ वटा दफामा संशोधन हुनुपर्ने केसीको मागमा सरकारले सहमति जनाएको थियो । ‘सरकारले केसीसँग जे सम्झौता गरेको हो, जस्ताको तस्तै संशोधन दर्ता गरेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘अब समितिमा छलफल गर्दै जाँदा के हुन्छ हेरौं ? सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्ला ।’

संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबार १० वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, गगन थापा, भरत गौतम, सञ्जय गौतम र भरतकुमार शाहले संशोधन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै राजपाका अनिलकुमार झाले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । बुधबार २ बजेसम्म संशोधन दर्ता गर्न सकिने भएकाले अझै बढ्न सक्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार सदनमा पेस गरेको विधेयकमाथि आइतबार सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । अब सांसदहरूले विधेयकमाथि राख्ने संशोधनका आधारमा सदन वा समितिबाट टुंग्याइनेछ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज खोल्ने, आशयपत्र प्रदान गर्ने र एउटा विश्वविद्यालयबाट ५ भन्दा बढी सम्बन्धन दिने गरी असार २२ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि विरोध जनाउँदै केसी अनशन बसेका थिए । अनशनको २७ औं दिनमा सरकारले केसीका मागमा सहमति जनाएको थियो । नेकपाका गुरुङ, चौधरी र पोखरेलले दर्ता गराएको संशोधनअनुसार नै कानुन बनेमा राजधानीबाहिर स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित हुनेछ । प्रदेशैपिच्छे सरकारी मेडिकल कलेज हुनेछन् । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अब कम्तीमा सुगममा एक र दुर्गममा एक वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च शिक्षा मात्रै नभई विद्यालय तहको चिकित्सा शिक्षासमेत सुधार हुने गरी सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन् । सीटीईभीटीले प्रदान गर्ने तीनवर्षे डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य विषयलाई चिकित्सा शिक्षाको परिभाषासमेत संशोधन गर्नुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध गराएको सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्ति छुट्याउनुपर्ने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले संशोधन राखेका छन् । संशोधनअनुसार नै विधेयक पारित हुने हो भने सार्वजनिक कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको जुनसुकै विषय नि:शुल्क अध्ययन गर्ने अवसर हुनेछ । प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत रोक लगाउने गरी विधेयक संशोधन दर्ता भएको छ । केसी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुुसार प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र भएका पनि ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने भनिएको छ ।