विदेश पठाउन म्यानपावरै म्यानपावर

८ वटा म्यानपावरले एकजना र ७ वटाले २ जना मात्र पठाएका छन् । ३ देखि १० जना मात्रै पठाउनेमा ६० वटा म्यानपावर छन् । ११ देखि ५० जना पठाउने १ सय ८२ वटा म्यानपावर छन् । ५० देखि एक सय पठाउने म्यानपावरको संख्या १ सय ५६ छ । दुई हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ मात्रै छ । सबभन्दा बढी पठाउने रिभर ओभरसिजले यो आर्थिक वर्षमा ५ हजार ८ सय ४ जना पठाएको छ ।

तैपनि दर्ताका लागि आएका अरू ५० वटा म्यानपावरका फाइल वैदेशिक रोजगार विभागमा छन् । २०६७ असोजमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला विभागको अनुगमन संयन्त्र बलियो नभएसम्म नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, अदालतको आदेशको भरमा विभागले नयाँ म्यानपावर दर्ता गरिरह्यो । विभिन्न उजुरी परेका १ सय १ म्यानपावरको भने कारोबार रोक्का छ ।

म्यानपावरको खर्च धानेर नाफा गर्न वर्षमा कम्तीमा ३ सय जना कामदार विदेश पठाउनुपर्छ । यति कामदार पठाउने म्यानपावर तीन सय पनि छैनन् । ‘सानो श्रम बजारमा यति धेरै म्यानपावर आवश्यक छैन,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रम सल्लाहकार समिति सदस्य रमेश बडाल भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सही व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिला म्यानपावर कम्पनी कम हुनुपर्छ । हामीलाई अब १५ वटा म्यानपावर भए पुग्छ ।’

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि म्यानपावरले राख्ने धरौटी रकम बढाउने तयारीमा श्रम मन्त्रालय लागेको छ । ‘यति धेरै म्यानपावर धान्न सकिन्नँ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘मर्जर गर्ने सुविधासहित धरौटी बढाउने हो ।’

सरकारको निर्णयले मात्रै म्यानपावर दर्ता नरोकिने भएकाले सरकारले धरौटी राशि निकै धेरै बनाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले धरौटी रकम ५ करोड पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । हाल ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ । ‘हामीले म्यानपावरलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौं । नियमन गर्न सजिलो बनाउन लागेका हौं । म्यानपावर कम भएपछि मात्रै रोजगारदातासँग कामदारको हितमा डिल गर्न सकिन्छ,’ बडालले भने, ‘यसले कामदारको लागत खर्चसमेत घटाउन सहयोग पुग्छ ।’

वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईको प्रतिवेदनले पनि म्यानपावरलाई मर्ज गराउन सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने धरौटी बढाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘म्यानपावरको संख्या पक्कै धेरै भएको हो । यसलाई सीमित गर्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पाटो लागत खर्च र अनुगमन हो,’ उनले भने, ‘लागत खर्च एक महिनाको तलब बराबर लिने व्यवस्था होस् । यसलाई कडाइसाथ अनुगमन गर्न हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं । यति मात्रै भए ५ सय म्यानपावर आफैं घट्छन् ।’