पालभित्र सुत्केरी

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — निहुरिएर मुस्किलले पस्न मिल्ने त्रिपालको टहरो । भित्र साँघुरो र अँध्यारो कोटरी । चारैतिर पानी रसाइरहेको छ । १७ वर्षीया निर्मला नेपाली त्यही पालभित्र एकमहिने शिशुसहित बसिरहेकी छन् । । अलिकति मेघ (वर्षा) आउनेबित्तिकै भित्र पानीको खाल पर्छ, बच्चालाई बचाउनै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, । त्यसमाथि सर्पको डरले रातभरि निदै्र पर्दैन ।’

अनिद्राले निर्मलाका आँखामात्र सुन्निएका छैनन्, चिसोले हातखुट्टा पनि सुन्निएका छन् । सुत्केरी भएयताका ३० रातमध्ये मुस्किलले १० रात राम्ररी निदाएको उनी सम्झिन्छिन् । निदाओस् पनि कसरी ?’ नजिकै रहेकी सासू लक्षिमा दमाईंले भनिन्, ‘न पेटभरि अन्न न सुत्नलाई सुबिस्ता छ ।’ निर्मलालाई ४ वर्षअघिको बाढीले इत्रामखोलाबाट विस्थापित गरी वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र पुर्‍याएको हो । उनको भोगाइमा अन्य थुप्रै विस्थापितको पीडा झल्किन्छ ।

मंगलबार दिउँसो विस्थापित बस्ती पुगेको कान्तिपुरकर्मीसँग उनले भनिन्, ‘मलाई त अहिले सुत्केरी भइसकेपछि पनि ‘सुत्केरी व्यथा’ लाग्ने बेलाभन्दा बढी पीडा भइरहेको छ ।’

Yamaha


माघमा निर्मला गर्भवती भएको ४ महिना पुग्दै थियो, पति कामको खोजीमा मुम्बई गए । गर्भावस्था र प्रसूतिका बेला पति सँगै हुन् भन्ने चाहना कसको हुन्न र ? तर, बाढीले पालभित्र पुगेकी निर्मलाको चाहना अधुरै रहयो । अहिले दु:खमाथि दु:ख थपिँदा पतिको सम्झनाले सताउँछ । ‘सँगै बसौं भनेर मात्र भएन, जीवन धान्न उता (मुम्बई) नगई सुख छैन,’ उनले भनिन् ।
यी सबै दु:खका बीच घेरिएकी निर्मला अब सरकारले पालको बास छोटयाइदेओस् भन्ने चाहन्छिन् ।

उनीहरू विस्थापित भएपछि स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी ३ निर्वाचन भए । चुनावमा भाग लिएका सबै उम्मेदवार र दलले बाढीपीडितलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने सपना सुनाए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ ०९:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तह : बहुमत–अल्पमत द्वन्द्व

जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदा विवादको पारो बहिष्कारभन्दा अझ माथि चढेर समानान्तर सभा गर्नेसम्म पुगेको छ
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि असहमति जनाउँदै १६ सभासदले गाउँसभा बहिष्कार गरे । असहमत पक्षका माग खासै ठूला थिएनन् । गाउँसभामा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र कार्यक्रमको पूर्ण विवरण आउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाको नगरसभा बहिष्कार गर्दै कार्यपालिका सदस्य । तस्बिर : ज्योति कटुवाल । कान्तिपुर

अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले अल्पमतको आवाज सुनुवाइ गर्नुको साटो दुई तिहाइबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको घोषणा गरे ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा प्रतिपक्षी (नेकपा) को नेतृत्व रहेका वडामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तापक्ष (कांग्रेस) सँग बजेट बढाउन माग गरे । उनीहरूले नगरसभामै मेयर भूपेन्द्र चन्दलाई घेराउ गरे । यहाँ पनि बहुमत सभासदको समर्थनमा नगर सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरियो ।

यी दुई दृष्टान्तले स्थानीय तहमा बहुमतले अल्पमतलाई पेल्ने प्रवृत्ति कसरी हुर्किरहेको छ भन्ने देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्था र नेतृत्वको स्वार्थका आधारमा यो प्रवृत्तिले जरा गाड्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये २४ तहमा कांग्रेसको र ५३ तहमा नेकपा (तत्कालीन एमाले २७ र तत्कालीन माओवादी २६) को नेतृत्व छ । डोल्पाका छार्कातान्सोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

नेतृत्व जसको भए पनि प्राय: सबै स्थानीय तहमा नेकपा र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छ । यही कारण गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा भित्रभित्रै चलिरहेको द्वन्द्व एक वर्ष बित्दा सभा बहिष्कारको तहसम्म पुगेर छताछुल्ल भएको छ । ‘बजेट अधिवेशनमा बजेटमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो, यसलाई सभामा बन्देज गर्न खोजियो,’ बहिष्कार गर्नुको कारण औंल्याउँदै त्रिवेणी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहनकिशोर ओलीले भने, ‘यसरी बहुमतका आधारमा पेल्न थालिएपछि हामीले त्यहाँ बसिरहन उचित नठानेर बाहिर निस्कियौं ।’

जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाभिँmदा विवादको पारो बहिष्कारभन्दा अझ माथि चढेर समानान्तर सभा गर्नेसम्म पुगेको छ । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा देखिएको विवाद यस्तै एक उदाहरण हो । दुनैमा रहेको नगरपालिकाको केन्द्र मेयर गणेशबहादुर शाहीले जुफाल सारेपछि उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको बहुमत समूहले त्यसको विरोध गर्‍यो । विरोधकै कारण जुफालमा तोकिएको नगरसभा चार पटकसम्म स्थगित भयो । अन्तत: असार २८ गते मेयरको अध्यक्षतामा जुफालमा र उपमेयरको अध्यक्षतामा दुनैमा छुट्टाछुट्टै नगरसभा भए ।
‘उहाँहरूलाई बारम्बार बोलाउँदा पनि आउनुभएन, त्यसैले हामीले बहुमत सभासदको उपस्थितिमा नगरसभा सम्पन्न गरेका छौं,’ मेयर शाहीको भनाइ छ, ‘अबैध रूपमा कहीँकतै सभा भएको रहेछ भने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’

उपमेयर शाही भने मेयरले नगरपालिकाको केन्द्र तोक्नेदेखि नगरसभा गर्नेसम्मका काम बहुमतभन्दा पनि नेतृत्वको दम्भका आधारमा पेलेर गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार वडा १, २, ३, ४, १० र ११ का जनप्रतिनिधिको बहुमतलाई लत्याएर मेयरले किर्ते निर्णय गरी केन्द्र तोक्ने काम गरेका थिए । ‘नगरसभामा पनि उहाँहरूको बहुमत पुग्दैन, खै कसरी सम्पन्न गर्नुभयो ?’ उपमेयर शाहीले भने, ‘विधिविधान मिचेर भएका कामलाई हामीले मान्ने कुरै हुँदैन ।’

केन्द्र तोक्ने र नीति तथा कार्यक्रमजस्ता ठूला मुद्दामा मात्र होइन, कर्मचारी सरुवाजस्ता झिनामसिना विषयमा समेत विवाद बढ्न गई सभा बहिष्कार हुने गरेका छन् । असार २५ गते दैलेखको नारायण नगरपालिकामा त्यस्तै स्थिति देखियो । जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भई आएका पाँचमध्ये तीन कर्मचारीलाई नगरपालिकाले हाजिर हुन
दिएको थिएन ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको नगरपालिकाले फरक राजनीतिक आस्थाको भएकै कारण उनीहरूलाई हाजिर हुन नदिएको कांग्रेस समर्थक जनप्रतिनिधिको आरोप छ । यही विवाद नगरसभामा प्रवेश हुँदा बहिष्कारको स्थिति आयो । ‘मेयरले पार्टीको निर्देशनअनुसार एक वर्षसम्म मनोमानी ढंगले नगरपालिका चलाउन खोज्नुभयो, त्यसैले हामी नगरसभामा बसिरहनुको अर्थ रहेन,’ नगर कार्यपालिका सदस्य पूर्णबहादुर मल्लले भने, ‘बहुमतको बलमा नगरसभामै पेल्न थाले, यो त हदै भयो ।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भएर आएका चारजना कर्मचारीलाई हाजिर गराउने विषयमा जेठ ३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकमै विवाद भयो । अन्तत: बैठकले सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयमा कांग्रेसबाट निर्वाचित पाँचजना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकामा मेयर कांग्रेसका भए पनि उपमेयरसहित बहुमत सदस्य तत्कालीन एमालेका छन् । १२ जना नायब सुब्बाको दरबन्दी रहेकामा अहिले पाँचजनाको दरबन्दी रिक्त छ । नगर कार्यपालिकाले भने ‘कर्मचारी आवश्यक नभएको’ भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

अल्पमत र बहुमतको जोडघटाउले कतिसम्म प्रभाव पारेको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख नै निरीह भइरहेका छन् । सल्यानको बनगाड–कुपिन्डे नगरपालिकामा बजेटका विषयमा विवाद हुँदा नगरसभामा बजेट पेस हुन सकेको छैन । कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यको साथ पाएकी उपमेयर मञ्जु यरीको असहमतिका कारण दुई सातादेखि कार्यपालिका बैठकमा बजेटको टुंगो लाग्न सकेको छैन । बहुमत सदस्यले बैठक बहिस्कार गर्दा मेयर गोविन्दकुमार पुन अप्ठेरामा परेका छन् । ‘उहाँहरूले बहुमतका बलमा बलमिच्याइँ गरेर नगरपालिकालाई असफल पार्ने काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले नीति र विधिअनुसार काम गर्न खोज्दा पनि पाइरहेको छैन ।’

उपमेयर यरी भने मेयरले शक्तिको बलमा एकलौटी काम गर्न खोजेकाले विवाद चुलिएको बताउँछिन् । ‘मेयरले बजेटमा आफूखुसी गर्न खोज्नुभएन, शिक्षा समिति र उपभोक्ता समिति गठन गर्दासमेत मनपरी गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘बहुमतको आवाजलाई लत्याएर हद नाघेपछि हामी बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’

बहुमत अवस्थामा रहेका जनप्रतिनिधि भने अल्पमत पक्षधरले अनाहकमा निहुँ झिकेर नेतृत्वलाई असफल बनाउने प्रयत्न गर्दा समस्या निम्तिने गरेको बताउँछन् । भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु आचार्यले बहुमतको निर्णयलाई स्विकार्नुको सट्टा भौतिक आक्रमणमै उत्रिन खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताइन् । ‘बहुमतले अल्पमतलाई साथमा लिएर काम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त सँगसँगै हिँडौं भन्दा पनि बाटामा भाँजो हाल्ने काम भयो ।’

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT