वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलको निष्कर्ष : करारपत्र बदलेर दूतावासमार्फत मुद्दा

कार्यदलको सुझाव

– म्यानपावरको संख्या घटाउन मर्जरको प्रक्रिया

– सरकारी निकायमै करारपत्रमा हस्ताक्षर

– दूतावासमै आपतकालीन उद्धार कोषको व्यवस्था

– रोजगारदाताबाटै आपूर्ति प्रक्रियाको खर्च व्यहोर्नुपर्ने

– प्रजिअबाटै उजुरी लिने

– भारतमा जाने नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको दायरामा ल्याउनुपर्ने

– घरेलु कामदार खुला गर्नुपर्ने

– प्रवर्द्धन बोर्ड र विभागको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने

खाडी तथा मलेसिया गएका कामदार नेपालमा करारपत्र गरेअनुसारको तलब पाउनबाट वञ्चित छन् । रोजगारदाताले नेपाल सरकारले तय गरेको न्यूनतम तलब दिने भनेर कामदार लैजान्छन् । तर, गन्तव्य मुलुक पुगेपछि कम तलब दिन्छन् । ‘गन्तव्य देशका श्रम कानुनअनुसार कामदारसँग भएका करारपत्र बदल्न पाइँदैन तर कामदार आफैं कम्पनीविरुद्ध स्थानीय अदालतमा गएर मुद्दा–मामिला गर्न सक्दैनन्, उनीहरू दूतावाससम्म पुग्छन्,’ उनले भने, ‘अब दूतावासले दुईथरी करारपत्र लिएर अदालतमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्छ ।’

दूतावासले चाहेमा दुवैथरी करारपत्र हात पार्न सकिने वातावरण बनेको छ । ‘रोजगारदाताले कामदार आपूर्तिका लागि अनुमति लिन दूतावासमा करारपत्र पेस गरेको हुन्छ, एक प्रति दूतावासमै रहन्छ,’ उनले भने, ‘बदलिएका करारपत्र कामदारको हातमा रहन्छ । यी दुईवटा भिडाउनासाथ दुईथरी करारपत्र भएको पुष्टि हुन्छ ।’

दूतावासहरूले रोजगारदाताले करारपत्र बदलेमा म्यानपावर कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै आएका छन् । ‘म्यानपावर कम्पनी पनि जिम्मेवार हो । अब म्यानपावर कम्पनीका साथसाथै रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार विभागमा सरकारी अधिकृतको रोहवरमा कामदारसँग करारपत्र गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘रोजगारमा जाने कामदारको सबभन्दा ठूलो हतियार नै करारपत्र हो । यो नै नक्कली भए के अर्थ ?’ उनले भने, ‘सक्कली करारपत्र कामदारको हातमा दिलाउनु मुख्य चुनौती हो ।’

कार्यदलले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, पूर्वराजदूत, श्रम सहचारी, नागरिक समाज, फर्केका कामदारलगायत सरोकार पक्षसँग तीन महिना छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । कार्यदलले प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुधार गर्न भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार ऐन प्रतिकूल कार्यमा (फरक तलब) नेपालमा गरिने उजुरीको विषयमा नियोगले प्रमाण संकलन गरी पठाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । गन्तव्य देशबाट पीडित भई फर्केका कामदारसँग आवश्यक प्रमाण नहुँदा वैदेशिक रोजगार विभागले दोषी म्यानपावरविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सकेको छैन । साथै, मुद्दा फितलो बन्ने गरेको छ ।

कार्यदलले कामदारको हितका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन–नियममा सुधार, न्याय सम्पादनमा विकेन्द्रीकरण, तल्ला तहमा नै उजुरी दिन सक्ने, व्यक्तिगत ठगीको विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र न्याय सम्पादन प्रदेशस्तरबाटै गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह (प्रदेश सरकारसमेत) लाई समेत सहभागी गराउन जरुरी भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने ।

कार्यदलले म्यानपावरको संख्या बढदै गएकाले यसलाई घटाउन मर्जर प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल १ हजार २ सय १५ वटा म्यानपावर कम्पनी छन् । ‘व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । चुस्त अनुगमन गर्न कठिन छ । यसको मारमा व्यवसायी आफैं र कामदार परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कामदारलाई आर्थिक भार पर्न नदिनका लागि कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाताबाट व्यहोर्नुपर्ने मोडल अपनाउनुपर्छ ।’

कार्यदलले कल्याणकारी कोषले नसमेटेको कार्यका लागि नेपाली दूतावासमा आकस्मिक उद्धार कोष स्थापना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड राख्न र त्यसको संरचनामा सुधार गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । ‘सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहने गरी नीति निर्माणमा मार्गदर्शन दिन वैदशिक रोजगार परिषद्, स्वार्थ नबाझिने ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

विभागको कार्यलाई समन्वय, नियमन, प्रशासनिक र कारबाहीसम्बन्धी जिम्मेवारीमा केन्द्रित गरी कार्यसम्पादन तहका कार्यालयलाई कानुनद्वारा नै अधिकार प्रदान गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले सुरक्षाको पर्याप्त उपाय अवलम्बन गरी घरेलु कामदारमा लागेको रोक खुला गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति र पुन: श्रमस्वीकृतिमा २०७३ चैत २० देखि रोक लगाएको छ । संस्थागत संयन्त्रबाट घरेलु कामदारमा नजाँदा उनीहरू तस्करीको जालोको चंगुलमा फसेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलले भारतमा जाने कामदारलाई समेत वैदेशिक रोजगारको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । ‘भारतमा जाने कामदारको व्यवस्थापन गर्दै जाने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेबारे अध्ययन गर्न जरुरी भएको छ,’ उनले भने, ‘भारतमा जाने कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीभित्र नपर्दा लाखौं नेपाली कामदार राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित छन् ।’ मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुधार गर्न कार्यदलको सुझावलाई निकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको बताए ।