काठमाडौं महानगर मेयर अनुमतिबिनै विदेश भ्रमणमा

संविधानको धारा ५९ (६) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश जाँदा सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, शाक्यले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएका छैनन् । ‘जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा जाने गरेको अनौपचारिक जानकारीचाहिँ पाएका छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘औपचारिक जानकारी दिने गरेका छैनन् ।’

गत चैत २१ मा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक भ्रमणमा जान सर्कुलर गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला र प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले मेयर शाक्यले भ्रमण स्वीकृति लिए/नलिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘जापान जानुभएको भन्ने सुनेको छु, के कार्यक्रममा किन जानुभएको हो, थाहा भएन,’ कार्कीले भने ।

फागुन २३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्देशनबारे संघीय मन्त्रालयको जनशक्ति विकास तथा स्थानीय तह कर्मचारी अभिलेख शाखाले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी विषय सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्णय भई मनोनयनका लागि मन्त्रालय आउने र स्वीकृति दिने या नदिने निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन निमयावली २०७४ को बुँदा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वय गर्ने र बुँदा ८ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने कार्यक्षेत्र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।

सोही कार्यक्षेत्रअनुसार कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

कार्यविधि बन्नुअघि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र भ्रमणमा जान परिपत्र गरिएको थियो । स्वीकृति नलिई जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जानु गैरकानुनी हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

कार्यविधि नबन्दासम्म भ्रमण भएको मुलुक, सहभागी पदाधिकारीको नामथर, आयोजक संस्था, भ्रमणको उद्देश्य र अवधि, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, भ्रमणमा प्रयोग गरिएको राहदानी र भ्रमण कुन तहबाट कुन कानुनका आधारमा भएको हो, खुलाएर मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिन परिपत्र गरिएको थियो ।

जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले उक्त जानकारी दिएपछि मात्रै मन्त्रालयले स्वीकृति दिने प्रावधान छ ।