होला त ‘ट्रयाक चेन्ज ?’

अनि अन्त्यमा भने, ‘मेरा जवाफ चित्त नबुझे वा म अनुपयुक्त छु भन्ने लागे माननीयज्यूहरू मलाई नछान्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । त्यसमा मलाई आपत्ति छैन ।’

यसो भनेर उनी भर्‍याङ ओर्लन पनि पाएका थिएनन्, सुनुवाइ समितिले एक मतमा श्रेष्ठलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

उनीपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि त्यसैगरी सुनुवाइमा आएकी सुशीला कार्कीले त झन् खुलेरै सांसदहरूलाई भनेकी थिइन्, ‘सक्नुहुन्छ भने मलाई रिजेक्ट गर्नुस् ।’ समितिले उनलाई पनि तुरुन्तै अनुमोदन गर्‍यो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि सुरु संसदीय सुनुवाइमा राम्रा/नराम्रा दुवै छवि भएका न्यायाधीशहरू नि:संकोच अनुमोदन हुँदै आएका थिए । नयाँ संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइको सामना गरिरहेका दीपकराज जोशीको हकमा भने स्थिति ठीक उल्टो भयो । सुनुवाइ समिति जोशीलाई स्विकार्न मानिरहेको छैन भने उनी सकेसम्म प्रधानन्यायाधीश भइछाड्न चाहिरहेका छन् ।

जानकारहरू यो अवस्थालाई न्यायालयमा हुन लागेको ‘ट्रयाक चेन्ज’ को संकेत ठान्छन् ।

‘हामीले संसदीय सुनुवाइलाई एक गर्नैपर्ने कर्मकाण्डका रूपमा ठानेकाले रीत पुर्‍याउन त हो नि भनेर लिँदै आएका थियौं,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘तर अब न्यायाधीशका हरेक गतिविधि पब्लिक राडारभित्र आइसके भन्ने बुझ्नुपर्छ । उसले गरेका राम्रा र नराम्रा काम अन्तत: परिणामका लागि भागीदार हुन्छन् भन्ने सन्देश यसले दिनेछ ।’

सर्वाेच्चका एक उच्च अधिकारीको विश्लेषणमा पनि जोशी प्रकरणले आफ्नो आचरण र कर्म दुवैलाई सुधार नगरे माथि पुग्न सकिँदैन भन्ने तरंग न्यायालयमा फैलिन सुरु गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार अहिले यति सशक्त भएका छन् कि पारदर्शिता सरकारको तजबिजी हो भन्ने मान्यता नै भत्किसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले के देखाउँछ भने न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमताको परख केवल न्यायपरिषद्ले वा सम्बन्धित निकायले गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो उनीहरूका हरेक फैसला र आचरणले पुष्टि पनि गरेको हुनुपर्छ ।’

नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय चुस्त सुनुवाइ समितिमा आएको परिवर्तनले पनि सर्वाेच्चका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि अनुमोदित हुनुपर्ने उम्मेदवारहरूको योग्यतामाथि प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठ्न सम्भव भएको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘पहिले एकै जनाले मात्रै हुन्छ भन्यो भने पनि अनुमोदन हुन्थ्यो, धेरै सदस्यहरू हुने भएकाले सबैलाई कुनै उम्मेदवारको खराबीका बारेमा जानकारी गराइरहने समय पनि कम थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यो अवस्था छैन, दुई तिहाइले हुन्न भन्यो भने संवैधानिक परिषदको सिफारिस रद्द हुन सक्छ ।’