होला त ‘ट्रयाक चेन्ज ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सवाल जवाफ हुँदै थियो कल्याण श्रेष्ठसँग । सांसदका हरेक प्रश्नको उनले विधि पुर्‍याएर उत्तर दिए ।

अनि अन्त्यमा भने, ‘मेरा जवाफ चित्त नबुझे वा म अनुपयुक्त छु भन्ने लागे माननीयज्यूहरू मलाई नछान्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । त्यसमा मलाई आपत्ति छैन ।’


यसो भनेर उनी भर्‍याङ ओर्लन पनि पाएका थिएनन्, सुनुवाइ समितिले एक मतमा श्रेष्ठलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

Yamaha


उनीपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि त्यसैगरी सुनुवाइमा आएकी सुशीला कार्कीले त झन् खुलेरै सांसदहरूलाई भनेकी थिइन्, ‘सक्नुहुन्छ भने मलाई रिजेक्ट गर्नुस् ।’ समितिले उनलाई पनि तुरुन्तै अनुमोदन गर्‍यो ।


नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि सुरु संसदीय सुनुवाइमा राम्रा/नराम्रा दुवै छवि भएका न्यायाधीशहरू नि:संकोच अनुमोदन हुँदै आएका थिए । नयाँ संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइको सामना गरिरहेका दीपकराज जोशीको हकमा भने स्थिति ठीक उल्टो भयो । सुनुवाइ समिति जोशीलाई स्विकार्न मानिरहेको छैन भने उनी सकेसम्म प्रधानन्यायाधीश भइछाड्न चाहिरहेका छन् ।


जानकारहरू यो अवस्थालाई न्यायालयमा हुन लागेको ‘ट्रयाक चेन्ज’ को संकेत ठान्छन् ।


‘हामीले संसदीय सुनुवाइलाई एक गर्नैपर्ने कर्मकाण्डका रूपमा ठानेकाले रीत पुर्‍याउन त हो नि भनेर लिँदै आएका थियौं,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘तर अब न्यायाधीशका हरेक गतिविधि पब्लिक राडारभित्र आइसके भन्ने बुझ्नुपर्छ । उसले गरेका राम्रा र नराम्रा काम अन्तत: परिणामका लागि भागीदार हुन्छन् भन्ने सन्देश यसले दिनेछ ।’


सर्वाेच्चका एक उच्च अधिकारीको विश्लेषणमा पनि जोशी प्रकरणले आफ्नो आचरण र कर्म दुवैलाई सुधार नगरे माथि पुग्न सकिँदैन भन्ने तरंग न्यायालयमा फैलिन सुरु गरेको छ ।


‘सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार अहिले यति सशक्त भएका छन् कि पारदर्शिता सरकारको तजबिजी हो भन्ने मान्यता नै भत्किसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले के देखाउँछ भनेन्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमताको परख केवल न्यायपरिषद्ले वा सम्बन्धित निकायले गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो उनीहरूका हरेक फैसला र आचरणले पुष्टि पनि गरेको हुनुपर्छ ।’


नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय चुस्त सुनुवाइ समितिमा आएको परिवर्तनले पनि सर्वाेच्चका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि अनुमोदित हुनुपर्ने उम्मेदवारहरूको योग्यतामाथि प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठ्न सम्भव भएको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।


‘पहिले एकै जनाले मात्रै हुन्छ भन्यो भने पनि अनुमोदन हुन्थ्यो, धेरै सदस्यहरू हुने भएकाले सबैलाई कुनै उम्मेदवारको खराबीका बारेमा जानकारी गराइरहने समय पनि कम थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यो अवस्था छैन, दुई तिहाइले हुन्न भन्यो भने संवैधानिक परिषदको सिफारिस रद्द हुन सक्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'कांग्रेसले अल्झाए महाअभियोग'

‘सुनुवाइ समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ’
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको विषयमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले अल्झाइरहे उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन पार्टीभित्र लबिइङ गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पटक–पटक सरिरहेको र समितिभित्रको दुई तिहाइ मतलाई कांग्रेसले बन्धक बनाइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दै समिति बैठक तीनपल्ट सरिसकेको छ । शुक्रबार पनि बैठक बोलाइएको छ ।

‘संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न कांग्रेसले मानिरहेको छैन, समितिमा छलफलै गर्न नपाउने अवस्था छ, यो ठीक छैन,’ सुनुवाइ समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसद सुमन प्याकुरेलले भने, ‘शुक्रबारको बैठक पनि यस्तै भयो भने जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, पार्टीले यसतर्फ प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’

समितिको प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संसदीय समितिमा छलफल गर्नै नहुने जस्तो गरी अवरोध गरिएको बताएका छन् । तुलसीलाल स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘सुनुवाइ समितिलाई सोधपुछ, छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । तर प्रश्न सोध्नै पाइँदैन भनेझैं गरी अवरुद्ध गर्न खोजिँदै छ ।’

ओलीले सांसदहरूसँग जोशीको विषयमा बुझ्न व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि भेटिरहेका छन् । सांसदहरूले सबै तथ्य पेस गरेपछि उनी जोशीलाई अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

नेकपाका सांसद समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा पुगेपछि कांग्रेस भने झनै रुष्ट भएको छ । जोशीलाई अनुमोदन नगरे बैठक नै बहिष्कार गर्ने उसले संकेत दिएको छ ।

के छ महाअभियोग प्रक्रिया ?
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार’ मा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पेस भए जोशी तत्काल निलम्बनमा पर्नेछन् । महाअभियोग दर्तापछि त्यसको आधार र कारण भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ । समितिले छानबिन गरी प्रतिनिधिसभामा सिफारिस पेस गरेपछि प्रस्ताव पारित भए पदमुक्त व्यक्तिले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा सार्वजनिक पदमा रहन पाउँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT