इन्टरनेटले जोडिँदै स्थानीय तह

बुटवल– सेवाग्राहीसँग पहुँच सहज बनाउन स्थानीय तहले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यसका लागि सूचना प्रविधि अधिकृत (आईटी अफिसर) नियुक्त गरिँदै छन् । इन्टरनेट प्रयोगले सेवा सम्पादन सहज तुल्याएको छ । यद्यपि कतिपय तहले वेबसाइट बनाए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाको फेसबुक पेजमा ४ हजार ६ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण जोडिएका छन् । ट्वीटरमा पछ्याउने एक हजार कटिसके । नगरपालिकाले आफ्ना निर्णय र सूचना तुरुन्त फेसबुकमा पोस्ट गर्छ । ट्वीटरमा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई ‘ट्याग’ गरिन्छ । निर्णय थाहा पाउन स्थानीयले कार्यालय धाउनुपर्दैन । सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्तिसँगै नगरपालिका प्रविधिमैत्री बनिरहेको छ । सूचना, निर्णय र ऐन–कानुन वेबसाइटमा अपडेट गरिन्छ । ‘ऐन–कानुन लिन कार्यालय आउँदा रकम तिर्नुपर्छ,’ सूचना प्रविधि अधिकृत शिवेन्द्रकुमार पासीले भने, ‘वेबसाइटबाट नि:शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।’

यशोधरा गाउँपालिकामा दैनिक १० वटा कम्प्युटरमा काम हुन्छ । यसले काम छिटो हुनुका साथै समय बचत भएको छ । फेसबुक पेजमा सूचना सार्वजनिक गरिन्छ । ‘मोबाइल एप्लिकेसन बनाउँदै छौं,’ सूचना प्रविधि अधिकृत अनिल ओझाले भने, ‘यसले काम पारदर्शी बनाउनुका साथै सबैसित पहुँच बढाउँछ ।’ यहाँका १० स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भइसकेका छन् । सबै तहका वेबसाइट बनेका छन् ।

बाँकेका स्थानीय तह पनि इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएका छन् । सबैजसो सूचना र निर्णय वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा राखिने भएपछि काम पारदर्शी हुन थालेका छन् ।

वेबसाइटमा सूचना राख्दा सर्वसाधारण र कर्मचारी दुवैलाई सजिलो भएको बैजनाथ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत अमरसिंह ठाकुरले बताए । ‘सूचना लिन कार्यालय आउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘धेरैलाई एउटै सूचना पटकपटक दिनु नपर्दा कर्मचारीलाई सजिलो भएको छ ।’ निर्णय वेबसाइटमा हेर्न मिलेपछि सेवाग्राही खुसी छन् । सूचना लिने/दिने दुवैलाई सजिलो भएको छ ।

बाँकेका आठै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत छन् । इन्टरनेटबाटै सूचना लिने बढेपछि स्थानीय तहले छुट्टै शाखा र जनशक्ति राखेर काम थालेका हुन् । वेबसाइटमा स्थानीय तहका कार्यक्रम, कार्यपालिकाको निर्णय, योजना, नीतिनियम, बजेट तथा कार्यक्रमका जानकारी राखिएका छन् । सूचना प्रवाहले कार्यालयमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुगेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोयनारायण सुवेदीले बताए । ‘सहजै सूचना पाउँदा नागरिकको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम प्रभावकारी बनाउँछ ।’

वेबसाइट खाली
पाल्पाका रम्भा, पूर्वखोला र निस्दी गाउँपालिकाका वेबसाइट खालीजस्तै छन् । रम्भाको वेबसाइटमा १० वटाभन्दा बढी सूचना छैनन् । बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना, सार्वजनिक खरिद र बोलपत्र सूचना, आयव्यय विवरणजस्ता महल खाली छन् । घटना दर्ता, नमुना फाराम, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक बडापत्रसमेत छैनन् । ‘यहाँ टेलिफोन त बल्लतल्ल लाग्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘इन्टरनेट चल्न साइत हेराउनुपर्ने अवस्था छ ।’ वडा कार्यालय, त्यहाँको योजना, कार्यक्रम, गाउँपालिकाको योजना केही राखिएको छैन । प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिकाका प्रवक्ताको मात्र तस्बिर छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले सूचना प्रविधि अधिकृतलाई सबै जानकारी वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘हामीले सबै सूचना राख्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘नराखेको भए म हेर्छु ।’

निस्दी गाउँपालिकाको पनि अधिकांश सूचना वेबसाइटमा देखिँदैन । दुर्गम भएकाले इन्टरनेट र टेलिफोनमा सहज पहुँच नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालले बताए । ‘इन्टरनेट भएको समयमा सबै सूचना र जानकारी अपलोड गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अपडेट भए/नभएको के रहेछ, म हेर्छु ।’ अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँ र नगरका प्रमुख आफ्नै पालिकाको वेबसाइट हेर्दैनन् । कतिपयलाई वेबसाइटमा के छ भन्ने जानकारीसम्म छैन । ‘तत्काल सूचना, जानकारी वेबसाइटमा राख्न भन्ने गरेका छौं,’ माथागढी गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष थापामगरले भने, ‘इन्टरनेटको समस्याले पनि नियमित नभएको हुन सक्छ ।’

सूचना प्रविधि अधिकृत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रममार्फत राखिएका हुन् । न्यूनतम तलब ४० हजार छ । जिल्लामा दुई नगर र आठ गाउँपालिका छन् ।

दुर्गममा सास्ती
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सतन पाण्डेलाई कुनै सूचना वा निर्णय अपडेट गर्नुपरे सदरमुकाम घोराही झर्नुपर्छ । पहाडी गाउँपालिका भएकाले इन्टरनेट पहुँच छैन । ‘इन्टरनेट भएको ठाउँ खोज्दै हिँड्नुपर्छ । सदरमुकाम नपुगी सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘प्रविधिका काम गर्न समस्या छ ।’ तत्काल सूचना दिनुपरे वा केन्द्रको सूचना थाहा पाउनुपरे सदरमुकाम दौडनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले बताए ।

‘विभिन्न इन्टरनेट कम्पनीलाई अनुरोध गर्‍यौं तर लगानी बढी लाग्ने भएकाले आउन मानेनन्,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा प्रविधि जडान गरे पनि सबै वडामा पुग्ने अवस्था छैन । विकट भएकाले सबैतिर पुर्‍याउन खर्चिलो छ ।’ दंगीशरण गाउँपालिकामा पनि भर्खरै इन्टरनेट जडान गरिएको छ । तर, सबै वडामा पुग्न सकेको छैन । विद्युत् गइरहने भएकाले काम गर्न कठिन रहेको सूचना प्रविधि अधिकृत प्रशित आचार्यले बताए ।

‘सबै वडामा पावर ब्याकअप छैन । गाउँपालिकामा मात्रै भएर पुग्दैन,’ उनले भने । अधिकांश कर्मचारी प्रविधिमा दक्ष नहुँदा स्थानीय तहलाई प्रविधिमय बनाउन कठिन रहेको सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको गुनासो छ । इन्टरनेटको राम्रो पहुँच भएका घोराही, तुलसीपुर र लमहीजस्ता सहरी क्षेत्रमा भने सहज छ । वडा तहमा पनि सम्पत्ति कर, घटना दर्ताजस्ता काम अनलाइनबाटै हुन थालेको तुलसीपुर उपमहानगरकी सूचनाप्रविधि अधिकृत प्रशंसा देवकोटाले बताइन् ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्थापछि नियमित अनलाइन प्रणालीबाट काम भइरहेको घोराही उपमहानगरले जनायो । ‘प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति हुँदा काममा धेरै सहजता आएको छ,’ मेयर नरुलाल चौधरीले भने, ‘इन्टरनेट पुगेका वडाहरूमा साउनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता र कर संकलन अनलाइनबाटै गर्ने योजना छ । केही वडामा सुरु भइसकेको छ ।’

नाम मात्रैका
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत असोज २६ गते देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा सूचना प्रविधि अधिकृत (आईटी अफिसर) नियुक्तिका लागि दरबन्दी पठायो । रूपन्देहीमा अधिकृत नियुक्त भइसकेका छन् । तर, धेरै स्थानीय तहले आफ्ना वेबसाइट र फेसबुक पेज अपडेट गर्न सकेका छैनन् । १६ मध्ये ११ तहका वेबसाइट नियमित अपडेट हँुदैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता बित्यो । धेरैले वेबसाइटमा बजेटसमेत राखेका छैनन् । सूचना प्रवाहका लागि छुट्टै ‘एप्स’ बनाएका छैनन् । ‘सूचना लिन गाउँपालिकामै जानुपर्छ,’ सम्मरीमाई गाउँपालिकाका राजेश गुप्ताले भने, ‘वेबसाइट नाम मात्रको छ ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टुकराज पाण्डेले दूरसञ्चार सेवा नपुगेकाले सूचना प्रविधिमा समस्या भएको बताए । मर्चवारी, मायादेवी र कोटहीमाई गाउँपालिकामा यस्तै समस्या छ । असार मसान्तदेखि आईटी अफिसरले काम छाडेकाले अपडेट गर्न नसकिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले बताए । इन्टरनेट सहज भएका नगरमा पनि आईटी अफिसरले आवश्यकताअनुसार काम गरेका छैनन् । सैनामैना, लुम्बिनी र देवदह त्यसका उदाहरण हुन् । त्यहाँ प्रारम्भिक काम पनि भएको छैनन् । आईटी अफिसरका लागि साउनदेखि ६ महिना म्याद थपेको मन्त्रालयले अहिले ८० प्रतिशत पारिश्रमिक पठाएको छ । २० प्रतिशत स्थानीय तहले बेहोरेका छन् ।

(कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, बाँकेबाट करिष्मा चौधरी, दाङबाट दुर्गालाल केसी, पाल्पाबाट माधव आर्याल र बुटवलबाट अमृता अनमोल)