कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशमा जोशी नै रहने

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कामू प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई न्यायाधीशमा अस्विकृत गरेको नभई प्रधानन्यायाधीश हुनमात्रै अस्विकृत गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत १९ जना न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठता क्रममा जोशी पहिलो स्थानमा रहेकाले अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म उनी कामू प्रधानन्यायाधीशमा यथावत हुनेछन् । तर प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा पदमा रहिरहँदा उनीमाथि नैतिक प्रश्न भने खडा हुनेछ ।

सम्भावनामा मिश्र

दीपकराज जोशी अस्विकृत भइसकेको अवस्थामा अव संवैधानिक परिषद्ले दुई जनालाई प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने भनी संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्सेर जवरा सिफारिसका लागि योग्य हुनेछन् । तर हालसम्म वरिष्ठता क्रममा अगाडि रहेकालाई नै सिफारिस गर्ने प्रचलनका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस हुने सम्भावना छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएमा अहिलेकै अवस्थामा दीपकराज जोशी वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनेछन् । उनले राजिनामा दिएमा चोलेन्द्रशम्सेर राणा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनेछन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको समेत सदस्य हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार, मिश्र ६५ वर्ष नपुग्दासम्म अर्थात आगामी पुस १६ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका चोलेन्द्रशम्सेरले मिश्रको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । हालकै परिस्थिति यथावत रहेमा उनी आगामी पुस १६ गतेपछि २०७९ मंसीर २७ गतेसम्म झण्डै ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । यो वीचमा उनीपछिको वरिष्ठताक्रममा रहेका दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का उमेरहद्का कारण अवकाश पाइसकेका हुनेछन् भने हरिकृष्ण कार्कीको पालो आउनेछ ।