कांग्रेस सांसद्‌द्वारा सुनुवाइ समिति बैठक बहिष्कार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संवैधानिक परिषदबाट प्रधान्यायधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले बिनाकारण र आधारमा अस्वीकार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यकारीको छायामा राख्न खोजिएको भन्दै निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी कांग्रेसको छ। बैठकपछि समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कम्युनिस्ट सरकार संविधानवाद र न्यायिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा यो घटनाबाट जबर्जस्त स्थापित भएको उल्लेख गरे । ‘अबका दिनमा न्यायिक स्वतन्त्रतासँगै प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने खतरा देखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसलाई हामीले इतिहासकै एउटा खराब नजिरका रूपमा हेरेका छौं ।’


सत्तारूढ दलका सदस्यहरू जोशीको नाम अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस जोशीको नाम अस्वीकार हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दूरगामी असर पर्ने भन्दै कांग्रेसले अनुमोदनका लागि वकालत गर्दै आएको थियो । समितिको बैठकमा सबै सदस्यले धारणा राखिसकेपछि कांग्रेस सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न भनी २० मिनेटको समय माग गरेका थिए ।

Yamaha


समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस सदस्यको आग्रहमा केही समयका लागि बैठक स्थगित गरे । प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न बोलाइएको दोस्रो बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गरेको हो । १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका ४ सदस्य छन् ।


बैठक स्थगित भएको केही क्षणमै कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयबाटै बैठक बहिष्कार गर्न सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए । ‘जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधार अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति भएकाले बैठक बहिष्कार गरेका छौं,’ समितिमा रहेका सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भुसाल गौतम, जितेन्द्रनारायण देव र भीमसेनदास प्रधानद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ १५:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशमा जोशी नै रहने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्विकृत भएपछि समेत जोशी केही साता कामू प्रधानन्यायाधीशमा यथावत रहने छन् । उनले राजिनामा गरे वा संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था बाहेक अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुदासम्म जोशी यथावत हुनेछन् ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कामू प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई न्यायाधीशमा अस्विकृत गरेको नभई प्रधानन्यायाधीश हुनमात्रै अस्विकृत गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत १९ जना न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठता क्रममा जोशी पहिलो स्थानमा रहेकाले अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म उनी कामू प्रधानन्यायाधीशमा यथावत हुनेछन् । तर प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा पदमा रहिरहँदा उनीमाथि नैतिक प्रश्न भने खडा हुनेछ ।

सम्भावनामा मिश्र

दीपकराज जोशी अस्विकृत भइसकेको अवस्थामा अव संवैधानिक परिषद्ले दुई जनालाई प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने भनी संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्सेर जवरा सिफारिसका लागि योग्य हुनेछन् । तर हालसम्म वरिष्ठता क्रममा अगाडि रहेकालाई नै सिफारिस गर्ने प्रचलनका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस हुने सम्भावना छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएमा अहिलेकै अवस्थामा दीपकराज जोशी वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनेछन् । उनले राजिनामा दिएमा चोलेन्द्रशम्सेर राणा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनेछन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको समेत सदस्य हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार, मिश्र ६५ वर्ष नपुग्दासम्म अर्थात आगामी पुस १६ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत हुनेछन् ।
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका चोलेन्द्रशम्सेरले मिश्रको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । हालकै परिस्थिति यथावत रहेमा उनी आगामी पुस १६ गतेपछि २०७९ मंसीर २७ गतेसम्म झण्डै ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । यो वीचमा उनीपछिको वरिष्ठताक्रममा रहेका दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का उमेरहद्का कारण अवकाश पाइसकेका हुनेछन् भने हरिकृष्ण कार्कीको पालो आउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ १५:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT