कांग्रेस सांसद्द्वारा सुनुवाइ समिति बैठक बहिष्कार
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संवैधानिक परिषदबाट प्रधान्यायधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले बिनाकारण र आधारमा अस्वीकार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यकारीको छायामा राख्न खोजिएको भन्दै निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी कांग्रेसको छ । बैठकपछि समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कम्युनिस्ट सरकार संविधानवाद र न्यायिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा यो घटनाबाट जबर्जस्त स्थापित भएको उल्लेख गरे । ‘अबका दिनमा न्यायिक स्वतन्त्रतासँगै प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने खतरा देखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसलाई हामीले इतिहासकै एउटा खराब नजिरका रूपमा हेरेका छौं ।’
सत्तारूढ दलका सदस्यहरू जोशीको नाम अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस जोशीको नाम अस्वीकार हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दूरगामी असर पर्ने भन्दै कांग्रेसले अनुमोदनका लागि वकालत गर्दै आएको थियो । समितिको बैठकमा सबै सदस्यले धारणा राखिसकेपछि कांग्रेस सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न भनी २० मिनेटको समय माग गरेका थिए ।
समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस सदस्यको आग्रहमा केही समयका लागि बैठक स्थगित गरे । प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न बोलाइएको दोस्रो बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गरेको हो । १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका ४ सदस्य छन् ।
बैठक स्थगित भएको केही क्षणमै कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयबाटै बैठक बहिष्कार गर्न सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए । ‘जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधार अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति भएकाले बैठक बहिष्कार गरेका छौं,’ समितिमा रहेका सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भुसाल गौतम, जितेन्द्रनारायण देव र भीमसेनदास प्रधानद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
