जोशीको १५ दिन बिदा स्वीकृत

‘दु:ख लाग्यो श्रीमान्’ भन्दै उनीहरुले सहानुभूति जनाउँदा जोशी भने भावशून्य मुद्रामा मौन बसिरहेका थिए । ‘त्यसै पनि उहाँ धेरै बोल्ने मान्छे होइन’, उनका एक सहकर्मी भन्छन्, ‘त्यसमाथि त्यस्तो अवस्थामा त चुप लाग्नु स्वाभाविकै हो ।’

सायद जोशीको मनमा त्यतिबेलैदेखि अब के गर्ने भन्ने प्रश्नले घर गरेको हुनुपर्छ । उनका सामु तीन विकल्प थिए, कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमै नियमित न्याय सम्पादन गरिरहने, केही समय बिदामा बस्ने वा राजीनामा दिने । अस्वीकृत भएको आक्रोशमा होला, सुरुमा जोशीले पहिलो विकल्प रोजे र सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिए, ‘म पेसी तोक्न छाड्दिनँ ।’

नेपाल बारले तुरुन्त विज्ञप्ति जारी गरेर जोशीलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय समितिको विरोध गरेको र कांग्रेसले सुनुवाइ समिति नै बहिष्कार गरेको पृष्ठभूमिलाई सायद उनले न्यायालयमै अडिरहने केही आधारका रूपमा लिएका थिए । तर, संसद्‍मा दुई तिहाइ मत भएको सरकारले अटेर गरे महाअभियोग लगाउने संकेत उनलाई दिइसकेको थियो । ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च पदमा बसेर उहाँले नियम–कानुन मिच्ने काम गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन’, जोशीले नियमित पेशी तोकिरहे सरकार वा संसद्ले के गर्छ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा नवनियुक्त कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले शनिबार अपराह्न भनेका थिए, ‘उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भएको तथ्य सार्वभौम संसद्‍बाट अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएको छ । कुरै नबुझ्नेले पनि यति बुझ्छ भने उहाँले बुझ्नुहुन्न भन्ने म कल्पना गर्न सक्दिनँ ।’

अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि जोशीलाई अटेर गरे संसदले महाअभियोग लगाउने हुँदा राजीनामा दिनु नै बुद्धिमानी हुने सुझाव दिएका थिए । आफूनिकट कानुन व्यवसायीसँगको परामर्श र संसद्को मुड विचार गरेर होला, जोशीले अन्तत: पेसी तोक्ने निर्णय बदले र १५ दिन बिदामा बस्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग शनिबार साँझ समय मागे । ‘उहाँ अब बिदामा बस्नु हुनेछ’, सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले भने, ‘अब उहाँ सर्वोच्चमा पेसी तोक्न आउनु हुनेछैन ।’

संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू बिदामा बस्नुअघि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने चलनअनुसार उनी शनिबार साँझ शीतलनिवास पुगेका थिए । राजीनामा पनि नदिने तर पेसी पनि नतोक्ने उनको निर्णयले उनका विरुद्ध संसद्लाई तत्काल केही कदम चाल्न रोक्नेछ किनभने अब पेसी उनीपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले तोक्नेछन् । जोशी बिदा बसेपछि मिश्रले नै कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च र न्यायपरिषद्‍को नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । जोशी बिदा बसेपछि मिश्र सबैभन्दा वरिष्ठ भएकाले संवैधानिक परिषद्ले उनलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा छ ।

न्याय परिषद्‍का अनुसार मिश्रले पुस १८ गते उमेर हदका आधारमा आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । जोशी स्वीकृत भएका भए २०७६ असोज २३ सम्म न्यायालयमा रहने हुँदा मिश्रको प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुल्ने थिएन । तर, अब उनी बिदा भएपछि सम्भवत: संवैधानिक परिषदले उनको नाम सुनुवाइका लागि संसदमा सिफारिस गरेर पठाउनेछ ।

संवैधानिक परिषद्ले जोशी, मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका तीन न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषद्बाट पाएको थियो । त्यसमध्ये जेष्ठताका आधारमा परिषद्ले संसदीय सुनुवाइमा जोशीको नाम पठाएको थियो । तर, अस्वीकृत हुने पहिलो व्यक्ति बनेर बाहिरिन परेपछि जोशीले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरी बिदामा बस्ने बीचको बाटो अख्तियार गरेको उनीनिकट एक अधिवक्ताको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपतिनिवास जानुअघि जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि संसद्बाट अन्याय भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उनले सञ्चारमाध्यममा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्यतामाथि उठेका प्रश्नलाई आधार बनाएर संसदले थप खोजबिन नगरी हचुवाका भरमा आफूलाई अस्वीकृत गरेको दाबी गरेका छन् । यसरी हचुवाका भरमा सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्दा आफ्नो मात्रै नभई न्यायपालिकाकै मानमर्दन भएको दाबीसमेत उनले गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

जोशीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सुझाव- ‘राजीनामा दिनु उचित’

जोशी न्यायाधीश हुनै ‘अयोग्य’