सुर्खेत — कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दियो । निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश सरकारका लागि यो कानुन नभई नहुने हो ।
विद्यमान कानुनअनुसार काम लिन कम्पनी जति पनि घट्न तयार हुने, पेश्की लिएर कामै सुरु नगर्ने, पेश्की रकम अन्यत्र लगानी गर्ने, टेण्डरको अवधि लामो हुनेजस्ता कारणले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणमा प्रशस्त बेथिति रहेकाले कर्णाली सरकारले नयाँ ऐनको खाँचो औंल्यायो । प्रदेश सरकार बजेटको अख्तियारीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न गृहकार्यमा जुट्यो । तर, समस्या रह्यो–नयाँ संघीय कानुन छैन ।
संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुनी आधार/मापदण्ड पठाएको छैन । ‘उक्त ऐनमा देखिएका त्रुटीलाई ‘करेक्सन’ गर्दै प्रदेश अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा थियौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘संघीय कानुनभन्दा अगावै बनाउँदा भविष्यमा कानुन बाझिने खतरा देखियो । त्यसैले, अहिलेलाई ड्राफ्ट बनाउन सकेनौं ।’ संविधानमा संघीय कानुनसँग बाझिने मातहतका कानुनहरु स्वत: खारेज हुने उल्लेख छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त कानुन ड्राफ्ट हुनै सकेन ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दा यसको सीधा असर विकास निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । ‘विद्यमान ऐन अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो भने प्रदेश सरकारले न्यूनतम उपलब्धिसमेत हासिल गर्न सक्दैन’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुकूल विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न कानुनै नयाँ चाहिन्छ ।’
साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सहमति दियो । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम भए पनि यसका लागि ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ । यसले सरकारलाई आयोग गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न छेक्यो । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारलाई फुर्सदिलो बनाएको छ । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफ्नो ‘स्पिड’मा धक्का लागेको सरकारको बुझाई छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले सार्वजनिक खरिद र लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मात्र होइन अन्य दर्जनौं कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी, उच्च शिक्षा, सडक, जलस्रोत तथा उर्जासँग सम्बन्धित संघीय आश्रित ऐनहरु बन्न सकेका छैनन् ।
संविधान जारी भएलगत्तै कानुन न्याय, तथा ससदीय मामिला मन्त्रायलले प्रदेश सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो । दलितको सामाजिक सुरक्षा र बसोबास, प्रदेश न्यायसेवा आयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसम्बन्धीलगायत कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । तर, संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेशका लागि त के संघीय सरकारले आफ्नै लागि नभई नहुने कानुनसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन ।
संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन् । त्यस्तै, प्रदेश र संघले दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानुन आवश्यक पर्छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहेका प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले संघीय संसद् र सरकारले छिटो काम नगर्दा प्रदेशको कामकाज प्रभावित भएको बताए । उनले मौलिक हक, अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बनेमात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्णरुपले काम गर्न सक्ने बताए ।
संघीय सरकारले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन अझै बनाएको छैन । यी कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्छ । ‘संघ र स्थानीय विगतकै संरचनामा चल्न समस्या छैन किनकि उनीहरुसँग थुप्रै संरचना छँदैछन् । तर, प्रदेश नयाँ संरचना हुँदा छिटो कानुन आवश्यक पर्छ’ सांसद रेग्मीले भने, कानुनबिना सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन, संघीय सरकारले प्रदेशका लागि कानुनी गाँठो फुकाइदिनुपर्छ, ढिलाइले अन्योलतामात्रै बढ्छ ।’
१२ कानुन बने
कर्णाली सरकारले हालसम्म १२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएका १९ मध्ये १२ विधेयक पारित भई ऐनका रुपमा आइसकेका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनका रुपमा लागू हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आव ०७४/७५ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आव ०७५/७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगर सभाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि प्रमाणिकरण भइसकेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ १९:२२
