कांग्रेस ‘कमजोर प्रतिपक्षी’

अहिले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त वामपन्थी नेतृत्वको सरकार छ । चुनावअघि कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ भन्ने नारा लगाएको कांग्रेस अहिले पनि त्यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा विश्लेषक कृष्ण खनाल कांग्रेसले अधिनायकवाद आउँछ भन्दैमा मानिसले पत्याउने स्थिति नरहेको बताउँछन् ।

‘प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसले आफ्नो इस्यु (मुद्दा) नै पहिचान गर्न सकेजस्तो देखिँदैन । सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सनातनी परम्परा मात्रै धान्दै छ,’ उनले भने, ‘संसद्‌भित्रको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर कांग्रेसले भूमिका खेल्न सकेको छैन ।’

संसद् सञ्चालन भएको करिब पाँच महिनाको अवधिमा कांग्रेस धेरै ठाउँ चुकेको छ । विरोध जनाउने तर त्यसको औचित्य साबित गर्न नसकेको उदाहरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेसले देखाएको भूमिकाले समेत पुष्टि गर्छ । विरोध गरेर संशोधन प्रस्ताव हालेको कांग्रेसको मौन समर्थनमै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो ।

पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य आफैं संशोधन हाल्ने र सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पास पनि गराउने व्यवहारबाट कांग्रेस चुकेको बताउँछन् । ‘संसदभित्र कांग्रेसले कहिले चर्को विरोध गरेको सुनिन्छ, कहिले प्रतिपक्षी हुँ भन्ने पनि बिर्सिन्छ,’ उनले भने ‘कम्युनिस्ट भन्दैमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कांग्रेसको शीतकालीन रटान यतिबेला सान्दर्भिक होइन ।’ उनले संसद्मा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिकाका लागि गहकिलो प्रस्तुति आवश्यक रहेको बताए ।

२ सय ७० सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ जना छन् । सरकारलाई प्रश्न उठाउन र मुद्दा सिर्जना गर्न यो संख्या कम होइन । तर, मुद्दागत रूपमा कांग्रेस विरलै संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छ । प्राध्यापक खनालले कांग्रेसले संसदभित्र गुणस्तरीय भूमिका खेल्न नसकिरहेको बताए । ‘यतिबेला रुलिङ पार्टी पपुलर छ । प्रतिपक्षी माइनोरिटीमा छ । सरकारलाई ठूलो च्यालेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको पोलिसीमा हिट गर्न सक्ने, वैकल्पिक पोलिसी दिन सक्ने गरी प्रतिपक्षीको गृहकार्य चाहिन्छ ।’

बौद्धिक नेताहरू पराजित भएपछि कतिपय अवस्थामा कांग्रेस सांसदहरू दिशाहीन र अन्योलग्रस्तसमेत देखिने गरेका छन् । संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदारले संसद्मा सक्रिय भूमिका नदेखाउँदा नयाँ सांसदहरूले अभिभावकत्व अभाव महसुस गरिरहेका छन् । संसद्मा धेरै समय प्रतिपक्षीको पहिलो पंक्ति खाली नै हुन्छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिका लागि आफूले पटकपटक आग्रह गरेको बताए । उनले अग्रपंक्तिमा नेताहरूको उपस्थिति हुँदा र नहुँदा संसदकै मनोविज्ञान प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरे ।

उपसभामुख पाउने आसमा सभामुखमा कृष्णबहादुर महरालाई समर्थन गरेर सर्वसम्मतिले जिताउँदादेखि नै कांग्रेस रणनीतिक रूपमा असफल हुन पुगेको थियो । सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको कांग्रेसले उपसभामुखमा सत्तारूढ दलसँग भिड्नुपर्दा स्वाभाविक पराजय व्यहोरेको थियो । अहिले संविधानविपरीत एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन गएको विषयलाई समेत जोडदार ढंगले उठाउन सकिरहेको छैन ।

संसदको नियमावली बनाउँदा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्कमा सत्तारूढ दललाई डोर्‍याउन सफल भए पनि जनतालाई राम्ररी बुझाउन सकेन । यसैको परिणाम कांग्रेस दोषी सांसदलाई कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको प्रचार गर्न सत्तारूढ दल सफल भयो ।

संसदीय समिति ७ भन्दा बढी बनाउन नहुने अडान छाड्नुको कारण स्पष्ट पार्न नसकेको कांग्रेसले त्यही समितिमा भागबन्डा चाहियो भनी डेढ महिना बढी अवधिसम्म समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम नै दिएन । तर, दुई दिनअगाडि सबै समितिका लागि नाम बुझायो । नाम नदिनु र दिनु पछाडिको कारण कांग्रेसले राम्ररी खुलाउन सकेन । प्रमुख सचेतक खाँड संविधान कार्यान्वयनमा बाधा नहोस् भनेर समिति गठनमा सहयोगी भएको बताउँछन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको अनुभवमा डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा संसदभित्र समर्थन जनाउनुबाहेक कांग्रेसबाट अन्य सकारात्मक काम हुन सकेको छैन । ‘सरकारले बाटो बिराउँदा बाटो देखाउने, खबरदारी गर्ने भूमिका हुनुपर्छ प्रतिपक्षको । तर, जे कुरामा पनि विरोध गर्ने पुरानै अभ्यास कांग्रेसले दोहोर्‍याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको भूमिका अग्रगामी हुन सकेको छैन ।’ उनले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएर पनि कांग्रेसले गल्ती गरेको उल्लेख गरे ।