१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

कांग्रेसमा नयाँ बहस : संसदीय सुनुवाइ कति उचित ?

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार भएको घटनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका र औचित्यमाथि नै बहस थालेको छ ।

कांग्रेसमा नयाँ बहस : संसदीय सुनुवाइ कति उचित ?

संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था नहुने तर्क गर्दै कांग्रेस नेताहरूले संविधान बनाउँदाकै बखत त्रुटि भएको बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा केही सांसदले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा राख्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

सरकारले गर्ने निर्णयमाथि सुनुवाइ समितिले नियन्त्रणको अधिकार राख्नु उपयुक्त भए पनि संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिनु न्यायसंगत नहुने तर्क कांग्रेस नेताहरूको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिमा समितिमा सुनुवाइ हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुन्छ भने राजदूतको नियुक्ति सरकारले गर्ने गर्छ । ‘राजदूत नियुक्तिमा सरकारले जथाभावी गर्न सक्छ, त्यसलाई चेक गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनु ठिकै हो,’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘न्यायपरिषद् हुँदै संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्नु हामीले अपनाएको शासकीय प्रणालीमा नयाँ घटना हो ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । ‘राज्यका मुख्य सबै निकायका प्रमुखहरूबाट गरिएको सिफारिसलाई संसदीय समितिले के आधारमा अस्वीकार गर्ने ?’ अधिकारीले भने, ‘टेक्ने आधार संघीय कानुन पनि छैन । कार्यविधिको आधारमा सुनुवाइ समितिले यस्तो निर्णय लिएर गलत अभ्यासको थालनी गरेको छ ।’

कांग्रेसले न्यायाधीश जोशीको नभई संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले असफल बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यो घटनाले प्रधानमन्त्री स्वयं नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ,’ प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘यसले संवैधानिक परिषदको कार्यक्षमता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ अब संसद्लाई दिनुपर्छ ।’

अधिकारीका अनुसार संसदीय सुनुवाइले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकार गर्नुका पछाडि दुइटा कारण छन् । एउटा, न्यायपालिकालाई संसद्मातहत ल्याउने, जसमा सरकारले सफलता पायो । दोस्रो, एउटै घटनाले सबै न्यायाधीशलाई मनोवैज्ञानिक आतंक खडा गर्ने । ‘हामीले नचाहँदा अस्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर न्यायपालिकालाई कार्यकारीको छाया बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यस अर्थले शुक्रबारको घटना कम्युनिस्ट सरकारका लागि ठूलो सफलता बन्न पुगेको छ ।’


कांग्रेसले यसै घटनालाई लिएर आइतबारको संसद् बैठक अवरोध नगर्ने जनाएको छ । प्रमुख सचेतक खाँडले संसद् बैठक अवरोध नगरी न्यायालयमाथि पर्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा सशक्त आवाज उठाइने बताए । ‘हामीले सशक्त आवाज उठाउने कुनै अमूक व्यक्तिका लागि होइन, पद्धतिका लागि हो,’ खाँडले भने, ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई जुन ढंगले संसदीय समितिले उल्ट्यायो, यसले भविष्यमा न्यायपालिकाको निष्पक्षता रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरौं भनेर जोशीको नाम प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । ‘उनी (जोशी) खराब थिए भने न्यायपरिषद्ले पठाएका तीन जनाको नाममध्ये विकल्पमा छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यो नभएर सर्वसम्मतले सिफारिस गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘संवैधानिक परिषदको नेतृत्वको हैसियतले आफूले गरेको सिफारिस अस्वीकृत भएको घटनाको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ ।’

आफैंले गरेको सिफारिसलाई उल्टाउन पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको देउवाले बताए । ‘हामीसँग दुई तिहाइ छ, दुई तिहाइको बलमा जे पनि गर्न सक्छु भन्ने दम्भ प्रधानमन्त्रीले देखाएका हुन्,’ बैठकमा देउवाले बोलेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘शुक्रबारको यो घटना सत्ता कब्जाकै लागि भएको हो । अब प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने काम उनले गर्छन् ।’ सांसद गगन थापाले संविधान बनाउँदाका बखत यस्तो व्यवस्था राखेर गल्ती गर्‍यौं कि भन्ने बहस पार्टीभित्र र बाहिर सुरु भएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?