‘मणि हराएका’ गच्छदार

गच्छदारद्वारा केन्द्रदेखि गाउँसम्मका नेता–कार्यकर्तालाई समायोजन गर्न प्रस्ताव 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सदाबहार मन्त्रीको उपमा बोकेका कांग्रेस नेता विजय गच्छदार यतिबेला गुमनामजस्तै छन् । ०४८ देखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका उनी १३ पटक मन्त्री बने ।

५ पटक त उपप्रधानमन्त्री नै भए । सधैं शक्तिमा रहेर चर्चा कमाएका उनी यतिबेला मणि हराएको नेताजस्ता छन् । उनको न मिडियामा चर्चा छ न त पार्टीमा भूमिका ।

Yamaha


कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनी अझै आमन्त्रित सदस्यको हैसियतमा छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको उपनेता बनाएर केही राहत त दिलाए तर पार्टी भूमिकामा उनी अहिले पनि निम्छरो छन् । खासमा गच्छदार कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक शक्ति संघर्षको चेपुवामा परेका छन् । निर्वाचनपछि सभापति शेरबहादुर देउवासँग चर्किएको संस्थापन इतरपक्षको आन्तरिक संघर्षको चक्रव्युहमा गच्छदार परेका छन् ।

०६४ मा कांग्रेसबाट बाहिरिएका उनी त्यसपछि १० वर्ष मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा होमिए । सुरुमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरममा पुगे। पछि त्यहाँबाट फुटेर आफ्नै नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टी जन्माए ।

०६४ यताका धेरैजसो कालखण्डमा सत्ताको साँचो बनेर चर्चामा छाइरहे । ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा वाम पार्टीहरू एक भएर होमिएपछि गच्छदार राजनीतिक अस्तित्व बचाउन कांग्रेसमा फर्किए । पुरानो घर फर्कंदा उनी मात्रै आएनन्, उनले नेतृत्व गरेको दल र त्यसमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई पनि भित्र्याए । ०७४ असोज २९ मा लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा समायोजन गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, त्यो सहमति दस महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले गर्दा गच्छदार पार्टीभित्र कमजोर देखिएका छन् ।

गच्छदारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिको टकरावले काम गरेको छ । गच्छदार पार्टी एकता हुँदा भएको सहमति कार्यन्वयन गराउन सभापति देउवासँग निकट देखिन्छन् । त्यही निकटताले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई झस्काएको छ । देउवा पनि गच्छदारलाई आफ्नै समूहमा राखेर पकड कायम गराउन चाहन्छन् । पौडेल र सिटौला पक्ष भने देउवाको त्यो दाउलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा छन् ।

‘हो धेरै हदमा चेपुवामा परेको छु’, गच्छदारले कान्तिपुरसँग मुख खोले, ‘अब तत्काल समायोजनमा नगए मलाई धान्नै गाह्रो हुन्छ ।’ समायोजन नहुँदा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेसमा आएका धेरै नेता–कार्यकर्ता भूमिकाविहीन छन्, तिनलाई टिकाइराख्न पनि चाँडै समायोजनमा जानुपर्ने उनको तर्क छ ।

एकताका बेला सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेलसहितका नेताले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने वचन दिएका थिए । त्यतिबेला दुईखाले सहमति बनेको थियो, सैद्धान्तिक र भागबण्डासहित समायोजन । सैद्धान्तिक सहमति तत्कालै सार्वजनिक गरियो । तर, पदीय भागबण्डासहित समायोजनसम्बन्धी सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सार्वजनिक नभएको सहमतिमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर, बुथ कार्यसमितिदेखि क्रियाशील सदस्यता, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा समायोजनको विषय छ । सहमतिको भावनाअनुसार गच्छदारले केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै समायोजन प्रस्ताव राखेका थिए ।

निर्वाचन सकिएलगत्तैदेखि गच्छदारले सहमतिअनुसार दुई पार्टीको समायोजनका लागि दबाव दिँदै आएका छन् । ‘समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका साथीहरूमा घोर निराशा र अन्योल बढदै गएको छ’, गच्छदारले भने, ‘अब तत्काल समायोजन हुन सकेन भने मलाई ठूलो समस्या पर्छ ।’ गच्छदारले समायोजनका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ३ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्रीसहित १ सय ५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले कांग्रेस ८० सदस्यीय छ, जसमा एक उसपभापति, दुई महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक सहमहामन्त्री छन् । गच्छदारले सबै नेताबीच आफूलाई वरिष्ठ उपसभापति दिने सहमति भएको समेत बताउँदै आएका छन् । त्यसैले उनले उपसभापतिसहित फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका नेताका लागि १५ देखि २० जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रत्येक विभागमा ३/३, प्रदेशमा ७/७, आमन्त्रित महासमिति सदस्य ३ सय, तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीको संगठन रहेको ६३ जिल्लाबाट ७ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि, २० हजार क्रियाशील सदस्यता दिइनुपर्ने प्रस्ताव गच्छदारको छ । जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडा र बुथ कार्यसमितिमा उपसभापतिसहित १० जना समायोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । भातृ, भगिनी, शुभेच्छुक संगठनमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म २५ प्रतिशत समायोजन गर्नुपर्ने माग छ ।

तर, यो सबै समायोजनका लागि संस्थापनइतर पक्षले विधान संशोधन नभई सम्भव नहुने बताउँदै आएको छ । विधान संशोधन महासमिति बैठकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म महासमिति बैठक कहिले गर्ने भन्ने नै टुंगो छैन । महासमिति बैठकअघि संस्थापनइतर पक्षको सहमतिबिना समायोजन गर्दा विधान पारित नहुने त्रास देउवामा छ । किनकि महासमिति बैठकको दुई तिहाई मतबाट विधान पारित हुनुपर्छ । पौडेल र सिटौलाले साथ दिएनन् भने पारित हुन सक्दैन । तर, गच्छदार महासमिति बैठकअघि नै समायोजन नगराए ठूलो क्षति हुने बताउँछन् ।

‘दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भइसक्ने, कांग्रेसमा समायोजन नहुने भन्ने हुन्छ ? बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्थाअन्तर्गत समायोजनका सबै काम सम्भव छ’, उनले भने, ‘तत्काल समायोजन गरेर महासमिति बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ, यसो भएन भने नेता–कार्यकर्तालाई रोक्न गाह्रो हुन्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ १७:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा किचलोः बन्न सकेन प्रदेश समिति

अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समिति बनाउने ?
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — मुलुक संघीय संरचनामा गएको तीन वर्ष पुग्नै लागे पनि कांग्रेसमा प्रदेश समिति बन्न सकेको छैन । पार्टीभित्रका गुटहरूको टकरावका कारण नेतृत्वले विधानबमोजिम प्रदेश समिति बनाउन नसकेको हो ।

कांग्रेस विधानको दफा १२ मा ‘नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रदेश अधिवेशन हुने’ व्यवस्था छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वका दुई गुटबीच अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा विवाद छ ।

आफू विरोधी समूह सशक्त भइरहेका बेला देउवा प्रदेश अधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन् । भ्रातृ संस्थाको निर्वाचनमा पराजित भएयता देउवा अधिवेशन गराउन अनिच्छुक छन् । उनी आफ्नो समूहको वर्चस्व कायम रहने गरी तदर्थ समिति बनाउने सुरमा छन् । केहीअघि हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापति भेलामा समेत देउवाले तदर्थ समिति बनाउन पौडेलसँग प्रस्ताव राखेका थिए ।

गत महाधिवेशनमा देउवा पक्षबाट महामन्त्री उम्मेदवार भएका तर पछिल्लो समय देउवाविरोधी खेमामा पुगेका अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार संस्थापन पक्षले ४ र इतर पक्षले ३ प्रदेशको संयोजक पाउने गरी भागबन्डाको प्रस्ताव देउवाले गरेका थिए । यो प्रस्तावलाई पौडेल–सिटौला पक्षले मानेको छैन । प्रदेश अधिवेशनमा जाँदा आफू झनै कमजोर हुन सक्ने ठानेर देउवाले भने तदर्थ समिति गठनमा जोड दिँदै आएका छन् ।

देउवाको यो प्रस्तावमा उनीनिकट सबै नेताको एक मत छैन । उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश अधिवेशनको सन्दर्भ यतिबेला उठदै नउठेको दाबी गर्छन् । अर्का नेता रमेश लेखक विधानअनुसार अधिवेशनबाटै प्रदेश समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘तदर्थ समिति बनाउने हो भने पहिला विधानको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ, होइन भने अधिवेशनबाट प्रदेश समिति चयन गर्नुपर्छ,’ लेखकले भने ।

दुवै गुटको छुट्टै भेला
देउवा १४ औं महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्र वर्चस्व यथावत् राखेर पुन: सभापति बन्ने योजनामा छन् । यसैले सिंगो पार्टीको सभापति भए पनि उनी आफ्नो गुटको भेला बोलाएर सबैलाई गोलबन्द गर्ने कसरतमा छन् । सोमबार पनि देउवाले आफूपक्षीयको भेला गरे ।

संस्थापनइतर पक्ष भने १४ औं महाधिवेशनअघि नै देउवालाई कमजोर बनाउने कसरतमा छ । प्रदेशसहित तल्ला निकाय र भ्रातृ तथा शुभेच्छक संस्थामा देउवाको वर्चस्व खुम्च्याउन सके १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन सकिने उक्त पक्षको आकलन छ ।

देउवाले आफ्नो पक्षको भेला बोलाएलगत्तै सोमबारै पौडेल–सिटौला समूहले छुट्टै भेला गर्‍यो । नेता केसीका अनुसार भेलामा प्रदेश अधिवेशन र म्याद सकिएका आधा दर्जन भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबारे छलफल भयो । ट्रेड युनियन कांग्रेस, शिक्षक संघ र कर्मचारी युनियनमा पकड गुमेपछि देउवाले नेविसंघलगायत अन्य भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गराउन रुचि देखाएका छैनन् ।

नेता लेखक भने पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण विवाद चर्केको बताउँछन् । १४ औं महाधिवेशनका लागि नेतृत्व हत्याउनेतर्फ सबै केन्द्रित रहे पनि संस्थापनइतर पक्षभित्रै पौडेल र सिटौलाबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

‘यही होडबाजीले कांग्रेसभित्र जटिलता बढदै गएको हो,’ उनले भने, ‘पौडेलजी नरम बन्दा सिटौलाजी चर्को बनिदिने कारणले समस्या भएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT