बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता

बेरोजगारी हटाउने ३ विकल्प– 1. रकम दिएर स्वरोजगार बनाउने  2. रोजगारी खोजिदिने 3. बेरोजगार निर्वाह भत्ता दिने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । वर्षमा १२० दिन पनि आय नहुने तथा कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो ।

१८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई यो सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुनको मस्यौदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छ ।

संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक बनाइएको हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने प्रत्याभूत गरेको छ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

Yamaha

रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउन लागिएको हो । ‘मैले सदर गरिसकें, अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, ‘विधेयकमा भएको व्यवस्थाले बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्नेछ ।’ बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सरकारले तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।

सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी अनलाइनमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । ‘बेरोजगारले खोजेजस्तो जागिर नभई सरकारसँग जे उपलब्ध छ, त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘रोजेकोमा जान्छु भन्न पाइँदैन । हामीले जागिर दिनै नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’ बिष्टका अनुसार भत्ता दिनेभन्दा पनि बेरोजगारलाई सरकारले लगानी गरेर स्वरोजगार बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनेछ । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले यस वर्ष ३ अर्ब १० करोड बजेटसमेत छुट्याएको छ ।
मुलुकको बेरोजगारको सूचना संकलन गर्न, रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न र रोजगारदाताका लागि आवश्यक कामदार उपलब्ध गराउन हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सेवा केन्द्र संघीय श्रम मन्त्रालय मातहत रहनेछ । कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सीप, शैक्षिक योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरेर हरेक वर्ष साउन १ देखि कात्तिक मसान्तभित्र केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । केन्द्रले वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको अभिलेख अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिएको कुनै पनि व्यक्ति रोजगारीका लागि सिफारिस नहुँदै अन्यत्र रोजगारीमा सहभागी भएमा वा स्वरोजगार भएमा केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

केन्द्रमा बेरोजगार भएको निवेदन दर्ता भएको व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले १ सय २० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक वा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटका आधारमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । बेरोजगार व्यक्तिले एक वर्षमा एक सय २० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै काम गरेमा पनि निर्वाह भत्ता पाउने छन् । कुनै व्यक्तिले वर्षमा ६० दिन काम गरेमा बाँकी ६० दिनमध्ये ३० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी व्यवस्था विधेयकमा छ ।

निर्वाह भत्ता बेरोजगार हुनेबित्तिकै पाइने छैन । परिवारको कुनै पनि सदस्य रोजगारी नभएमा, नेपालीको वार्षिक औसत आयभन्दा न्यून भएको परिवारलाई, सरकारले तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा भएका जग्गाधनीको परिवारलाई मात्रै निर्वाह भत्ता दिने आधार तय गरिएको छ । सरकारी कोषबाट मासिक निवृत्तिभरण पाएको व्यक्तिको परिवारले निर्वाह भत्ता नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले परिवारका कुनै एक सदस्यले पेन्सन पाउँछन् भने अरूले निर्वाह भत्ता पाउने छैनन् ।

स्थानीय तहमा स्थापना भएको केन्द्रले स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, संघसंस्थालाई रोजगारदाताको विवरण माग गर्नेछ । केन्द्रले पत्राचार गरेको निकायले रोजगारदाताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति पनि सेवा केन्द्रमा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कामदार माग गर्दा कामदारको संख्या, योग्यता, क्षमता, सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’ केन्द्रले योग्यता, सीप र अनुभवका आधारमा बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि पठाउनुपर्ने हुुन्छ ।

विधेयकमा बेरोजगार सहायता कोषको पनि परिकल्पना गरिएको छ । कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रकम छुटयाउनेछ । विदेशी सहयोग र अनुदान पनि यही कोषमा राख्ने सरकारको योजना छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा रहेको केन्द्र व्यवस्थापन, बेरोजगारलाई तालिम सञ्चालन, स्वरोजगार बनाउन सहायता रकम प्रदान गर्न, बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको हो ।

बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले दिने सहायता रकम पाउन पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगार परिवारको बढीमा एक जना १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका हुनुपर्छ । सहायता रकम कति हुने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन । विधेयकमा भएको व्यवस्था लागू गर्न संघ र प्रदेश सरकारले कानुन सुरु भएको एक वर्षभित्र रोजगार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

मदिरा सेवन गरे जागिर चट्
रोजगारमा लागेको व्यक्तिलाई बिनाकारण हटाउन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । आफ्नो जिम्माको काम नगरेमा, कामको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, अनुमति नलिई एक साताभन्दा बढी बिदा बसेमा रोजगारीबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै काममा लापरबाही गरेमा, अनुशासनहीन काम गरेमा र तोकिएको सर्त पालना नगरेमा रोजगारदाताले कामबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगार दिने कम्पनीले श्रमिकलाई भेदभाव गरेमा १० हजार जरिवानासमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै बेरोजगार सहायता वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न झूटो विवरण पेस गरेमा उसले लिएको रकम असुल गरी सरकारबाट लिएको रकमबराबर नै जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै सरकारबाट जुन उद्देश्य पूरा गर्न सहायता लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यत्र प्रयोग गरेमा सरकारबाट लिएको बराबर असुल गरी त्यति नै जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि राखेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मिश्रले सम्हाले सर्वोच्च

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आइतबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी आइतबारदेखि १५ दिनका लागि बिदामा बसेपछि उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रले नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

मिश्रले बिहान कार्यालय समयमै सर्वोच्चमा हाजिर भई आफू र अरू न्यायाधीशका लागि पेसी तोके । साथै कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा एक नम्बर इजलासमा गएर मुद्दा हेर्न सुरु गरे । एक नम्बर इजलास प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने इजलास हो ।

प्रधानन्यायाधीश नभएका बेला कामु प्रधानन्यायाधीशले यो इजलास सम्हाल्छन् । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्वाेच्च प्रशासनले आइतबारदेखि नै मिश्रको अगाडि ‘कामु प्रधानन्यायाधीश’ भनेर लेखेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा बिदामा बसेका जोशी १५ दिनपछि फर्केर सर्वाेच्च आए भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा सर्वाेच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘यस्तो घटना यसअघि कहिल्यै नभएकाले अब के हुन्छ, हामी भन्न सक्दैनौं । उहाँ (जोशी) को न्यायाधीश पद अहिले पनि कायमै छ । तर बिदा सकिएपछि फर्केर आउनु हुन्छ कि हुन्न भन्नेचाहिँ तय छैन । आउनुभयो भने आएकै दिन के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ला ।’

संविधानअनुसार २१ स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्चमा हाल जोशीसहित १९ न्यायाधीश छन् । त्यसमध्ये प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका जोशीबाहेक दुई न्यायाधीश मिश्र पहिलो र चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो रोलक्रममा छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सर्वाेच्चमा काम गरेको अनुभव भएका न्यायाधीशमात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् ।

यसअघि जोशीले अध्यक्षता गरेको न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका आफूसहित मिश्र र जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पठाएको थियो । सुनुवाइ समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि अब सर्वोच्चमा तीन वर्षको अनुभव भएका मिश्र र जबरामात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य छन् ।

सुनुवाइ समितिले आइतबार संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीको नाम अस्वीकृत भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ । अब बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरी संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउनेछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार परिषदको पहिलो बैठकले सदस्यहरूबीच सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको निर्णय गर्न‘पर्ने व्यवस्था छ । सर्वसम्मत हुन नसके परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्काे बैठक बोलाएर बहुमतबाट सिफारिसको निर्णय गराउन सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार जोशीको बिदा अवधिभित्रै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरी सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिमा पठाउनेछ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने परम्परा छ ।

जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भइसकेकाले परिषद्ले उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो । नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन नहुँदै जोशी सर्वोच्चमा फर्किए सत्तारूढ नेकपाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइसकेको छ । जोशीले १५ दिनको बिदा सकिएपछि महाअभियोग सामना गर्नुभन्दा राजीनामाकै बाटो रोज्ने नेकपाका संवैधानिक मामिलाका जानकार नेताहरूको छ ।

मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए उनले आगामी पुस १७ सम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पुस १७ मा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछिको रोलक्रममा चोलेन्द्रशमशेर जबरा छन् । मिश्रले अनिवार्य अवकाश पाएपछि त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सर्वाेच्चमा काम गरेको योग्यता पुगेको न्यायाधीश जबरा एक जनामात्रै हुनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT