सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले समितिहरूको सक्रियतासँगै सिंगो संसदको प्रभावकारिता बढ्ने बताए । संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि संसदीय समितिको महत्त्व र प्रभावकारिताबारे बहस पनि सुरु भएको छ ।

समितिहरू सक्रिय नभएका बेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरू सिधै पारित गर्दै आएको थिए । अब दुवै सभाले विधेयक समितिमा पठाउन थालेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले चारवटा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा, लेखा परीक्षण, बिमा र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाइएका हुन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले प्रशासकीय अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाएको छ ।

पहिलो दिन भएकाले समितिहरूको बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको थियो । उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बसेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले गरेका थिए भने अर्थ समितिको अध्यक्षता राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले । महासचिव भट्टराईका अनुसार पहिलो दिनको बैठकमा समितिको भूमिका र प्रभावकारिता बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । राष्ट्रिय सभाका चारवटा विषयगत समितिको पहिलो बैठक भने मंगलबार बोलाइएको छ ।

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको अनुभवमा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने समितिहरूको सक्रियता वा निष्क्रियताले नै सिंगो संसदको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । उनले समितिहरूको सक्रियताले सरकारलाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउने बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनाउन आवश्यक रहेकाले यतिबेला समितिको सक्रियता अपरिहार्य छ । तर, सरकारले विधेयक तयार नपार्दा सिंगो संसद् नै ‘बिजनेस’ विहीन भइरहेको छ । कांग्रेस नेतृ मीना पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको राज्यव्यवस्था र सुशासन समितिको पहिलो बैठकले संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न अविलम्ब त्यससम्बन्धी विधेयक सदनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थ समितिको पहिलो बैठकले पाँच वर्षमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रका बारेमा सुरुवाती छलफल गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थ, सार्वजनिक लेखा, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र विकास तथा प्रविधि समिति छन् । सबै समितिका लागि कार्यकक्षको भने व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले सबै समितिका लागि आफ्नै सभाकक्ष व्यवस्थापन भइनसकेको बताए । पुरानै नाम मिल्ने समितिको पुरानै कार्यकक्षमा बैठक भएको हो, अन्यका हकमा भने अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए ।