युवालाई गाउँमै रोजगारी

मेनुका ढुंगाना

अछाम — घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि मंगलसैन–४ का रोहित विक पढाइ अधुरै छाडेर भारतको मुम्बई गए । त्यहाँ मजदुरी गर्दै आएका उनी ४ वर्षपछि फर्केका छन् । नगरपालिकाले युवालाई गाउँमै रोजरागारी दिन लागेको खबर सुनेर उनी घर आएका हुन् ।

‘नगरपालिकाले रोजगारी दिने कुरा थाहा पाएपछि घर फर्केको छु,’ रोहितले भने, ‘पढाइ अधुरै छाडेर कामको खोजीमा भारत गएको थिएँ ।’ रोहित मात्रै होइनन्, उनीजस्तै कामको खोजीमा भारत पसेका युवा धमाधम घर फर्कंदै छन् ।

मंगलसैन नगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यदल गठन गरेर ७ सय युवायुवतीलाई गाउँमै रोजगारी दिने योजना अघि बढाएको छ । कामको खोजीमा अछामका अधिकांश युवा भारत जाने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमै काम दिएर उनीहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्न कार्यदल गठनको योजना ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ । इच्छुक युवा छनोट गर्न कार्यालयले आवेदनसमेत लिन थालेको छ । विकास कार्यदलमा १८ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहका महिला–पुरुष छनोट गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । ‘दैनिक अनिवार्य ८ घण्टा काम लगाएर मासिक १२ हजार पारिश्रमिक दिने योजना छ,’ नगरप्रमुख पदमबहादुर बोहराले भने, ‘काम गर्न विभिन्न समूह गठन गर्छौं । कार्यदलमार्फत एउटा वडामा आवश्यकताका आधारमा २५ देखि ५० जनाको समूह बनाइने र उनीहरूलाई सुरुमा ६ महिनाका लागि करार नियुक्ति दिइने बोहराले बताए ।

‘निगरानीका लागि प्रत्येक समूहमा एकजना सुपरभाइजर तोक्ने तयारी छ,’ उनले भने । विकास निर्माण कार्यदल गठन गरेर नगरपालिकाका १४ वटै वडामा परिचालन गर्ने योजना बनाइएको मंगलसैन–६ का वडाध्यक्ष जनकराज भण्डारीले जानकारी दिए । कार्यदलका सदस्यहरूले भवन, बाटो, कुलो, पानीको मुहान मर्मत, सरसफाइ र अवरुद्ध सडक मर्मतलगायत पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्नेछन् । उनीहरूलाई गाउँमा परिचालन गरेपछि उपभोक्ता समिति, ठेक्कामार्फत गरिने काम र डोजरको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरिने नगरप्रमुख बोहराले बताए । एउटा वडामा ५० जनाको समूह निर्माणका लागि सूचना प्रकाशन गरेलगत्तै आवेदन दिएका महिला र पुरुष रोजगारी पाउने आसमा अन्तिम नतिजा कुर्न थालेका छन् । कार्यदलमा आवेदन दिनेमा महिला पनि उल्लेख्य छन् ।

नगरप्रमुख बोहराले विकासका नाममा ठूलो बेथिति रहेको बताए । ‘विकास कार्यदल गठन भएर परिचालन भएपछि त्यस्तो गर्न पाइनेछैन,’ उनले भने, ‘ढाँटेर, ठगेर र कागज बनाएर रकम असुल्ने काम सबै बन्द हुनेछ ।’ कार्यदलमार्फत गरिने कामको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत गरिने उनको दाबी छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौरिससमा विद्यार्थी पठाउन रोक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मौरिससमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिन रोक लगाएको छ । दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावमा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र दिन रोकेको हो ।

दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर अध्ययनका लागि मौरिसस पुगेका विद्यार्थी पटक/पटक अलपत्र परेर उद्धार गर्नुपरेको जानकारी गराएको थियो । दूतावासको सुझावका आधारमा परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर मौरिससमा रहेका विद्यार्थीबारे जानकारी दिएको थियो ।

परराष्ट्रको पत्रमा काम गर्दै पढ्ने सर्तमा नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ पुगे पनि त्यस्तो वातावरण नभएको उल्लेख छ । ‘काम गरे पनि पारिश्रमिकले विश्वविद्यालयको शुल्क र खाने व्यवस्था गर्न कठिन हुने देखिएको छ,’ पत्रमा छ ।

मौरिससका कतिपय कलेजले वेबसाइटमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विषय र तह उल्लेख नगरेको दूतावासले जनाएको छ । ‘त्यहाँ गएका विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण नपाएको र धेरैचोटि उद्धार गरेर ल्याउनुपरेको अवस्था थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘धेरै नेपाली विद्यार्थी डिप्रेसनको सिकार हुने गरेकाले नपठाउने निर्णय लिएका हौं ।’ पराराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाशमणि पौडेलले दूतावासलाई उद्धृत गर्दै पढाइ छाडेर काम मात्रै गर्ने विद्यार्थीको बिचल्ली हुने गरेको बताए । राजदूत अमृतबहादुर राईले असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भने अनुमति नरोकिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मौरिससमा वार्षिक ५ सय जनाको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि जान्छन् । नेपालस्थित कन्सल्टयान्सीहरूले विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर त्यहाँ पुर्‍याउने गरेको भन्दै दूतावासले शैक्षिक संस्थाको आधिकारिकता परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया र अस्ट्ेरलियामा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी डिप्रेसनको सिकार हुने गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक पहलका लागि पत्राचार गरेको छ । ‘नेपाली विद्यार्थी पढ्ने शैक्षिक संस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्‍यो भनेर परराष्ट्रले पत्राचार गरेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंले भनिन् । दक्षिण कोरियामा वार्षिक एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने गरेको तथ्यांक छ ।काम नपाउने र पाए पनि खर्च नपुग्ने कारण नेपाली विद्यार्थी डिप्रेसनमा पर्ने गरेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT