१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भारतमा राजदूत : निलकण्ठको नाममा नेकपाभित्रै विवाद

भारतजस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत नीलकण्ठ उप्रेतीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । शीर्ष नेताहरूले नै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि उप्रेतीको नाम संसदीय सुनवाइका लागि संसद् पठाइएको छैन ।

भारतमा राजदूत : निलकण्ठको नाममा नेकपाभित्रै विवाद

उप्रेतीको नामलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको असार ३२ को बैठकले भारतका लागि उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उप्रेतीको नाम सुनुवाइका लागि अघि बढ्न सकेको छैन ।


भारत जस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरूले भारतका लागि राजदूत बनाउन उप्रेती योग्य नभएको राय अध्यक्ष ओलीलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ ।


‘भारत नेपालले राख्ने राजदूतहरूमध्ये एक नम्बर प्राथमिकताको मुलुक हो, त्यसैले त्यहाँ लैजाने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएको विषय हामीले निर्णयपछि मात्र थाहा पायौं, यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’

उप्रेतीलाई राजदूत सिफारिस गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच पार्टीको कार्यशैलीबारे कुरा उठेको थियो । त्यसक्रममा उप्रेतीको उदाहरण दिँदै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसंग प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र भारतका लागि राजदूत पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उप्रेतीका सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद पनि आएको छ ।


संविधानअनुसार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति सरकारी लाभको पदमा नियुक्त हुन मिल्दैन । संविधानको धारा २५४ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । त्यही धारामा ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।


सरकारले राजदूत पदलाई सरकारी नभई ‘राजनीतिक पद’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर बाहिरबाट यो सरकारी पद भएको व्याख्या पनि आइरहेको छ । नेकपाभित्र भने यो पद सरकारी कि राजनीतिक भन्नेमा विवाद छैन । राजदूत राजनीतिक पद नै भएकोमा उनीहरू स्पष्ट छन् तर त्यो पदमा उप्रेतीको राजनीतिक योग्यता पुग्छ कि पग्दैन भन्ने नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।


परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै जारी गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्डमा विषय विज्ञ र सम्बन्धित मुलुकबारे बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । उप्रेतीले भारतलाई कति बुझेका छन् भन्ने प्रश्न पनि नेताहरूले तेर्स्याएका छन् ।


‘यो पद राजनीतिक नै हो, त्यसैले उनलाई अघि सार्न संवैधानिक अडचन छैन तर उनको कूटनीतिक कौशलता र भारतसँग विकास गर्नुपर्ने सम्बन्धको गहिराइलाई उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्लान् भन्ने विश्वास छैन,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट राखिदिएका छौं ।’ पार्टी नेताहरूको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति लागि अघि बढाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?