भारतमा राजदूत : निलकण्ठको नाममा नेकपाभित्रै विवाद

भारतजस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत नीलकण्ठ उप्रेतीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । शीर्ष नेताहरूले नै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि उप्रेतीको नाम संसदीय सुनवाइका लागि संसद् पठाइएको छैन ।


उप्रेतीको नामलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषदको असार ३२ को बैठकले भारतका लागि उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उप्रेतीको नाम सुनुवाइका लागि अघि बढ्न सकेको छैन।

Yamaha


भारत जस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनीहरूले भारतका लागि राजदूत बनाउन उप्रेती योग्य नभएको राय अध्यक्ष ओलीलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ।

‘भारत नेपालले राख्ने राजदूतहरूमध्ये एक नम्बर प्राथमिकताको मुलुक हो, त्यसैले त्यहाँ लैजाने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएको विषय हामीले निर्णयपछि मात्र थाहा पायौं, यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ।’
उप्रेतीलाई राजदूत सिफारिस गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच पार्टीको कार्यशैलीबारे कुरा उठेको थियो। त्यसक्रममा उप्रेतीको उदाहरण दिँदै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसंग प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र भारतका लागि राजदूत पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उप्रेतीका सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद पनि आएको छ।

संविधानअनुसार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति सरकारी लाभको पदमा नियुक्त हुन मिल्दैन। संविधानको धारा २५४ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ। त्यही धारामा ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

सरकारले राजदूत पदलाई सरकारी नभई ‘राजनीतिक पद’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर बाहिरबाट यो सरकारी पद भएको व्याख्या पनि आइरहेको छ। नेकपाभित्र भने यो पद सरकारी कि राजनीतिक भन्नेमा विवाद छैन। राजदूत राजनीतिक पद नै भएकोमा उनीहरू स्पष्ट छन् तर त्यो पदमा उप्रेतीको राजनीतिक योग्यता पुग्छ कि पग्दैन भन्ने नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै जारी गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्डमा विषय विज्ञ र सम्बन्धित मुलुकबारे बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। उप्रेतीले भारतलाई कति बुझेका छन् भन्ने प्रश्न पनि नेताहरूले तेर्स्याएका छन्।

‘यो पद राजनीतिक नै हो, त्यसैले उनलाई अघि सार्न संवैधानिक अडचन छैन तर उनको कूटनीतिक कौशलता र भारतसँग विकास गर्नुपर्ने सम्बन्धको गहिराइलाई उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्लान् भन्ने विश्वास छैन,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट राखिदिएका छौं।’ पार्टी नेताहरूको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति लागि अघि बढाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १७:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थिरताको प्रस्थानविन्दु

२०७४ साल अस्थिरतालाई फाल्दै स्थिरताको प्रस्थानविन्दुको वर्षका रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ। यो वर्ष यस्ता केही उल्लेख्य राजनीतिक घटना भए जो विगतमा वर्षौंदेखि गरिँदै आएको अभ्यासभन्दा नौला हुन्।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी संविधानले संघीय शासन प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गर्नैपर्ने वर्षका रूपमा २०७४ लाई किटान गरेको थियो। संविधान आएपछिको रूपान्तरित संसद्को कार्याकाल दुई वर्ष अर्थात् २०७४ माघ ७ सम्म मात्र हुने संक्रमणकालीन व्यवस्थामा थियो।

संविधानमा भएका यस्ता समयसीमासहितका बाध्यकारी व्यवस्थालाई विगतमा संशोधन मार्फत हेरफेर गरिएका उदाहरण पनि थिए। तर, यस पटक त्यस्तो भएन। संविधानको परिकल्पनाअनुसारै २०७४ साल नेपालको संघीय शासनको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने वर्षका रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ। राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति हुने हो भने अप्ठेरा चुनौती पार गर्दै मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सक्छन् भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ।

अनि, २०७४ साल अस्थिरतालाई फाल्दै स्थिरताको प्रस्थानविन्दुको वर्षका रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ। यो वर्ष यस्ता केही उल्लेख्य राजनीतिक घटना भए जो विगतमा वर्षौंदेखि गरिँदै आएको अभ्यासभन्दा नौलो थियो। संघीयतामा मुलुक जाने र त्यसअनुसारको शासकीय संरचना नै खडा हुन नसक्ने अड्कलबाजीहरू गलत सावित भएका छन्। मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिँदै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने अवसर सिर्जना भएको छ।

‘लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले यो वर्ष ऐतिहासिक नै भएको छ, संविधानअनुसारका सबै संरचनाहरू तयार हुनु र काम गर्ने अवस्थामा पुग्नुले नेपालप्रति हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणसमेत बदलिएको छ,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्। लोकतन्त्रको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सूचीमा नेपाल यो वर्ष उल्लेख्य स्थानमा रहने उनले उल्लेख गरे।

गठबन्धन संस्कृति
यही वर्ष नेपालमा पहिलो पटक चुनावी गठबन्धनको अभ्यास सुरु भयो। यसअघि चुनावमा दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने र परिणामपछि गठबन्धनको सरकार बनाउने मात्र प्रचलन थियो। कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र मिलेर सरकार बनाउने शैलीे राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारक थियो। यस पटक राजनीतिक दलहरूले भिन्न अभ्यास गरे। अन्य मुलुकहरूमा जस्तै चुनावअघि नै दलहरू गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावमा सहभागी भए। संयुक्त घोषणापत्र जारी गरी चुनावपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट खाकासहित चुनाव लडे। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको देशव्यपी चुनावी गठबन्धन बन्यो। प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको चुनावी गठबन्धन बन्यो। त्यस्तै कांग्रेसले राप्रपालगायतसँग केही स्थानमा तालमेल गर्‍यो। विशेषगरी वाम गठबन्धन र मधेसी दलको गठबन्धन यसअघिको अभ्यासभन्दा भिन्न खालको थियो। उनीहरू संयुक्त घोषणापत्र लिएर जनतासँग मत माग्न पुगेका थिए। ‘गठबन्धन बनाएर चुनावमा संलग्न हुनु र त्यसअनुसार जनअनुमोदित भएर आउनु राम्रो अभ्यास हो,’ पूर्वसभामुख नेम्बाङ भन्छन्। चुनावपछि पार्टी एकतासम्मको आश्वासन दिएर वाम गठबन्धन निर्वाचनमा गएको थियो। उसले बहुमत आए पाँच वर्षसम्म स्थिर शासन चलाउने र मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने जग तयार गर्ने आश्वासन बाँडेको थियो। ‘एमाले र माआवादी मिल्दैनन् कि भन्ने थियो तर चुनावी गठबन्धनसहित उनीहरू पार्टी एकताकै घोषणा गरेर गए,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धन बनाएकै कारण नेपाली कांग्रेसजस्तो शक्तिले नराम्ररी हार खायो।’

गठबन्धनको पहिलो अभ्यास सफल भयो। वाम गठबन्धनले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसारै झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गर्‍यो। त्यस्तै प्रदेशसभामा गठबन्धनले प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा झन्डै दुई तिहाइ सिट नै जित्यो। त्यस्तै प्रदेश २ मा मधेसीहरूको गठबन्धन पनि सफल देखियो। प्रदेश २ को प्रदेशसभामा मधेसी गठबन्धनको बहुमत आयो।

सबै बने संविधान पक्षधर
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा करिब ९० प्रतिशतको समर्थन थियो। गणितीय हिसाबले ९० प्रतिशत भए पनि आदिवासी जनजाति र मधेसीका अधिकारका विषयलाई बढ्ता जोड दिने संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनाता पार्टीले संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। संविधान जारी हुनुअगावै संविधानसभा छाडेर हिंडेका उनीहरू संविधानको स्वामित्व लिन चाहिरहेका थिएनन्। यही विषयको विवादले तराईमा आन्दोलन चर्किंदा नेपालले भारतीय नाकाबन्दीसमेत बेहोर्नुपरेको थियो। तर, पछिल्लो चुनावले ती सबै असन्तुष्टि र विवादलाई किनारा लगाएको छ।

किनभने तीनवटै तहका चुनावमा असन्तुष्ट दलहरू पनि सहभागी भए। संविधानलाई मान्ने घोषणा गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद् र सरकारलाई समर्थन गरेर सत्ता पक्ष बने। स्थानीय तह पहिलो चरणको चुनावबाटै फोरम चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भयो। राजपा भने चुनावमा सहभागी नहुने अडान राख्दै बस्यो। तर, दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा राजपाभित्र पनि चुनावमा जानुपर्ने दबाब बढ्यो। प्रदेश ५ का केही स्थानीय तहमा राजपा नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिए। पार्टीभित्रै दबाब बढ्न थालेपछि तेस्रो चरणको असोज २ को चुनावमा राजपासहित सबै दलहरू चुनावमा सहभागी भए। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव सबै असन्तुष्ट दलहरूसमेतको सौहार्दतामा सम्पन्न भयो। संविधान नै बहिष्कार गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेतामध्ये महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभामा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा ‘संविधान मान्छु’ भन्दै सबैलाई शपथ खुवाए, जुन दृश्यले संविधान जारी गर्दा देखिएको १० प्रतिशत असन्तुष्टि पनि सकियो। चुनावले शतप्रतिशत जनमत संविधानका पक्षमा रूपान्तरित भयो। ‘सबै दलहरूलाई समेट्ने प्रयासकै लागि हामीले चुनावहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने नीति बनायौं, संविधान संशोधन गर्ने भन्दै असन्तुष्टहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्‍यौं,’ काग्रेस नेता साउदले भने, ‘जसको परिणाम सबैले संविधान स्विकारेर चुनाव हुने माहोल बन्यो, यो घटना नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि एउटा कोसेढुंगा नै हो।’

दलीय हैसियतमा बदलाव
तीन तहको चुनावले राजनीतिक दलहरूको हैसियतमा भने ठूलो बदलाव ल्याएको छ। २००७ सालको जनआन्दोलनदेखि नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले निकै ठूलो धक्का खायो। स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनवटै चुनावमा कांग्रेसको ठूलो पराजय भयो। संसदीय राजनीतिमा पकड जमाउँदै आएको ठूलो दल खुम्चियो। केन्द्रीय संसद्मा एक तिहाइसमेत उपस्थिति जनाउन सकेन। वाम गठबन्धनले भने दुई तिहाइ निकट सिट जित्यो। जसका कारण तीनवटै तहका सरकारमा वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ। प्रदेशका सातवटै सरकारमध्ये ६ वटामा वाम गठबन्धनको सरकार छ। प्रदेश २ मा पनि वाम गठबन्धनको समर्थनमा सरकार बनेको छ। झन्डै दुई तिहाइको समर्थनमा केन्द्र र प्रदेशसम्मका सरकार बनेका छन्। संविधानअनुसार पनि अब सहज रूपमा सरकार बदल्न सम्भव छैन। त्यसैले यो चुनावी परिणामले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको बीउ रोपेको छ। त्यो बीउलाई हुर्काउँदै विकास र समृद्धि मूल लक्ष्य हासिल गर्न आगामी पाइलाहरू अघि बढून्।

चुनाव, चुनाव, चुनाव
संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तह शासकीय संरचना परिकल्पना गरिएको थियो। ती संरचनाको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भएको छ। तीनवटै तहको चुनाव एकै वर्ष सम्पन्न भएको छ। एकै वर्ष चरणबद्ध रूपमा तीनवटै तहका चुनाव गर्ने स्थितिले वर्षभरि नै मुलुक चुनावमय बन्यो। वैशाखबाट सुरु भएका चुनाव राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकिँदासम्म माघ महिनासम्मै भइरहे। मुलुकमा २० वर्षदेखि स्थानीय चुनाव भएको थिएन। स्थानीय सरकार नहुँदा विकास निर्माण र जनताका अत्यावश्यक सेवा समेत वर्षौंदेखि प्रभावित थिए। संविधानअनुसार तल्लो निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको स्थानीय तहको चुनावबाट २०७४ सालको वर्ष प्रारम्भ भयो।

‘संविधान जारी भएलगत्तै चुनाव होला कि नहोला भन्ने आशंका थियो, संविधानै कार्यान्वयन हुन नहुने प्रश्न उठ्दै गएको थियो,’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ भन्छन्, ‘त्यस्ता सबै प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ २०७४ सालमा आयो। चुनावले संविधान कार्यान्वयन भयो।’ उनका अनुसार चुनाव नहुने आशंकाहरू धेरै थिए। चुनाव हुन दिने परिस्थितिहरू पनि उत्तिकै प्रभावी थिए। तर राजनीतिक दलहरूबीच चुनावप्रतिको प्रतिबद्धतामा आँच आएन, जसको परिणाम स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा धकेलेर भए पनि सम्पन्न भयो।

संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा चुनाव तीन चरणमा धकेलिएको थियो। पहिलो चरणमा वैशाख ३१ मा प्रदेश ३, ४ र ६ का ३४ वटा जिल्ला, दोस्रो चरणमा असार १४ मा प्रदेश १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा असोज २ मा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा स्थानीय तह चुनाव भयो।

‘एकै पटक चुनाव सम्पन्न गर्ने राजनीतिक वातारण थिएन, त्यसैले सबैलाई चुनावमा समेट्ने प्रयासस्वरूप चरणबद्ध चुनाव गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको थियो,’ कांग्रेस नेता एनपी साउद भन्छन्।

स्थानीय तहको चुनावपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपल्ट गर्ने राजनीतिक निर्णय भयो, जुन निर्णय संविधानको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको संरचना तयार गर्न उपयुक्त ठहरियो। स्थानीय तहको चुनावपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव छुट्टाछुट्टै गरेको भए लामो समय लाग्न सक्थ्यो। जसका कारण माघ ७ भित्र केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो पथ्र्याे। तर दुवै चुनाव एकै पटक गर्ने निर्णयले माघ ७ को समयसीमा घर्केर संवैधानिक शून्यता आउने स्थिति टर्‍यो।

दुई चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। हिमाली र केही पहाडी ३२ जिल्लामा मंसिर १० र बाँंकीमा मंसिर २१ मा चुनाव भयो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएपछि पनि यससँगै जोडिएका दुइटा पूरक चुनाव पनि यसै वर्ष सम्पन्न भए। राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने पूरक चुनावका रूपमा थिए।

तीसमेतलाई जोड्दा २०७४ सालभर पाँचवटा चुनाव भए।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT