सूचना माग्दै पूर्वमुख्य सचिव

सुवेदी दुई वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक निर्देशकका रूपमा मनिलामा कार्यरत थिए । सरकारले प्रक्रिया मिचेर गएको भन्दै सुवेदीलाई एक वर्षमै फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो ।

सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च ओहदाका कर्मचारी र सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग पटकपटक आफ्नो सरोकारको निर्णय प्रतिलिपि माग गरे । नपाएपछि उनी सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दिन पुगेका हुन् । यस्तो गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘पात झरेपछि टुप्पोमा रहन्न, भुइँमा नै खस्छ ।’

उनले सूचना अधिकारीसमक्ष निवदेन दर्ता गराउन आफैं नगई आफन्तलाई पठाएका थिए । निवेदनका साथमा नागरिकता र टिकट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकला पौडेलले निवेदन लिन मानिनन् ।

‘मेरै हस्ताक्षरबाट निवेदन पठाउँदा नागरिकता नखोज्नुपर्ने हो, सूचना आयोगका सदस्यहरूले पनि नागरिकता चाहिँदैन नै भन्नुभएको थियो, ‘सुवेदीले भने, ‘तर नागरिकता नभई निवेदन नलिने भनेपछि ल भइगो भनेर हुलाकबाट पठाएको छु ।’ त्यसपछि केही दिन बाहिर भएकाले पासपोर्टको फोटोकपिसमेत राखी आइतबार हुलाकबाट निवदेन पठाएको उनले बताए ।

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले सुवेदीको मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णयसमेत गुपचुप राख्दै आएको छ ।

सुवेदीले यस्तो अवस्था आफू मुख्य सचिव छँदा नभएको बताए । ‘पहिला त यस्तो थिएन, सूचना माग्नासाथ दिइन्थ्यो, अझ म मुख्य सचिव छँदा यस्तो विषय लिएर मकहाँ आउनै पर्थेन,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले के भएको हो ? किन रोकेको हो ? थाहा भएन ।’

उनले आफ्नो रेकर्डका लागि मात्रै आफूबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेको बताए । ‘मुद्दा पो हाल्छ कि भनेर होला’ आफूलाई निर्णय प्रतिलिपि नदिइएको बारे उनले भने, ‘पछि कुनै अनुसन्धानका लागि काम लाग्ला भनेर लिन खोजेको हो । मुद्दा हालेर म बस्दिनँ ।’ जेठ ३१ मा उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रक्रिया मिचेर गएकाले फिर्ता बोलाइएको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

आफ्नो निवेदन मागअनुसार सूचना पाउनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार आफ्नो वा कुनै पनि विषयको सूचना माग गर्दा नदिएमा सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । नदिएमा कार्यलय प्रमुखलाई उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।