वीर अस्पतालको सफाई गर्दा अपुग भएको भन्दै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनलाई ६९ लाख अनुदान

वीर अस्पताल रंगरोगन गर्दा रकम अपुग भएको भन्दै फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले उक्त रकम माग गरेका थिए । पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालसँगको मौखिक सहमतिमा काम गरेको भन्दै धुर्मुसले रकम माग गरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै वीरकै बजेटबाट अनुदान दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले वीर अस्पतालकै बजेटबाट उपलब्ध गराउने गरी सहमति दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा १० साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

फाउण्डेशनको निवेदन

सुरुमा वीर अस्पतालका पदाधिकारीले बजेटमा विनियोजन नगरेको काम र सम्झौता नगरी गरिएको काममा रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो । पूर्वराज्यमन्त्री अर्यालको दबाबपछि वीरले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो भने सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

स्वास्थ्य सचिवको प्रस्ताव

त्यही प्रस्तावअनुसार साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिई वीरकै नियमित बजेटबाट अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्यका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमा वीर अस्पताल र फाउण्डेसनवीच सुरुमा शौचालय सफा गर्ने सहमति भएपनि अस्पतालको पुरानो र भित्रि भाग जीर्ण भएको कारण देखाउँदै मौखिक सहमतिमा रंगरोगन र सरसफाइ गरिएको उल्लेख छ । ‘तर प्रचलित ऐनले भुक्तानी गर्ने पूर्व तयारी नभएकोले फउण्डेशनले खर्च भए मध्ये ६९ लाख ६८ हजार रकम माग गरे बमोजिम अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ’ प्रस्तावमा चौधरीले लेखेकी छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति पत्र

मन्त्रिपरिषद्को निणयपछि भने मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले फाउण्डेसनलाई अनुदान उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।

१५ लाखको खाजा/खानाः

फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले वीर अस्पताल सरसफाइ गर्दा ९९ लाख ७९ हजार चार रुपैयाँ खर्च भएको दावी गरेका छन् । जसमा २९ लाख ९२ हजार ६ सय ७४ रुपैया विभिन्न स्थानबाट अनुदान पाएको र अपुग ६९ लाख ८६ हजार तीन सय ३० रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसंग माग गरेका हुन् ।

मुख्य सचिवको निर्देशन

उनले खर्च गरेको रकममा ४३ लाख २२ हजार ४ सय ज्याला खर्च, १५ लाख १ हजार २ सय ८० खाना/खाजा खर्च, ३९ लाख ६१ हजार ३ सय ७२ रंग खर्च, १ लाख ९३ हजार ९ सय ५२ यातायात, टेलीफोन, पानीलगायतमा खर्च भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।