फास्ट ट्रयाकमा फेरि विवाद : जिरो किलो खोकना कि फर्सिडोल ?

सत्तारूढ दलकै नेताहरूले झिके विवाद
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वको द्रुतमार्गको जिरो किलो (पोइन्ट) खोकनामा बनाउने कि फर्सिडोलमा भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सुरु भएको छ । द्रुतमार्गको जिरो किलोको विषयमा समस्या निम्तिएको भन्दै सेनाले विवाद सल्टाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

झन्डै ६० प्रतिशत खोकनावासीलाई मुआब्जा बुझाइसकेपछि जग्गा कारोबारीको दबाबमा नेकपाका केही नेताले फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । सेनाले भने परियोजना आरम्भ गर्दाकै तयारीअनुरूप अघि बढ्ने अडान लिएको छ । नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले स्थानीय नेताहरूले नौ बुँदे सहमति गरेर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताइन् । ‘ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । आउटर रिङ रोड जहाँ आउने हो, त्यहाँ जिरो किलो बनाउनुपर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘यति ठूलो परियोजनामा काम गर्दा बस्तीलाई ध्यान दिन जरुरी छ । खोकनाको बस्ती र धार्मिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

जग्गा प्लाटिङ गर्नेहरूले समस्या झिकेका त होइनन् भन्ने जिज्ञासामा उनले यसमा आफूले नबोल्ने बताइन् । ‘फर्सिडोलमा भन्दा पनि खोकनामा त्यो समस्या होला,’ उनले भनिन् । रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले फर्सिडोलमा जग्गा किनेर बसेका नेताहरूले यस्तो बखेडा झिकेको बताएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको शक्तिसंघर्ष द्रुतमार्गमा स्पष्ट देखापरेको छ ।

खोकनामा विवाद निस्केपछि त्यसलाई सल्टाउन सेनाले नै फर्सिडोलसहित चार ठाउँको विकल्प सुझाएको थियो । पहिलो विकल्पमा पुरानै आधार अर्थात् एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार मन्दिर, बस्तीलाई ध्यान दिएर खोकनालाई नै जिरो किलो बनाउने, दोस्रोमा खोकनामै दुई सय मिटर सुरुङमार्गबाट जोड्ने, तेस्रो रेखांकन परिवर्तन गर्दै खोलाछेउबाट सडकलाई खोकनानजिकको ड्राइपोर्ट पुर्‍याउने र चौथो विकल्प खोकनाबाट पाँच किलोमिटर पर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउने । अहिले स्थानीय नेताहरूले त्यही चौथो विकल्प कायम गर्न माग गरिरहेका हुन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुवै स्थानको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका थिए । उनले स्थानीयको धारणा बुझ्दै राजनीतिक अन्तक्र्रिया पनि गरे । उनले स्थानीय क्षेत्रको अवलोकन गर्नुअघि खोकनावासीसँग पनि जंगीअड्डामा अन्तक्र्रिया गरेका थिए । ‘खोकनामा मुआब्जासमेत दिइसकेको अवस्था छ, केहीमा मात्र समस्या हो,’ त्यतिखेर उनले भनेका थिए, ‘जिरो किलोलाई फर्सिडोल सार्दा त्यहाँ पनि समस्या भए के गर्ने ?’ मन्त्री पोखरेलले पुरानै योजनामा काम भइरहेको बताए । ‘अन्य स्थानमा सार्दा मन्त्रीस्तरीय निर्णय आवश्यक छ,’ उनले भने ।

खोकनावासीले भने पुरानो सिकाली मन्दिर, कुदेश (हजार वर्ष पुरानो सभ्यता र बस्तीको पुरातात्त्विक स्थान छल्न), त्यहाँको घाट तथा बस्तीलाई असर नगर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मुआब्जामा पनि भन्ज्याङपारिको भन्दा केही रकम बढी पाउनुपर्ने माग गरेकाले अन्य समस्या नभएको बताएका छन् ।

केही व्यक्तिले यस्तै विषयलाई अघि बढाएर राजनीति गरेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई रोकिराख्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्य ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा भने सेनाले २७ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ २०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेबनानबाट दुई महिलाको उद्धार

होम कार्की

काठमाडौँ — इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले लेबनानमा १० वर्षदेखि अलपत्र नुवाकोटकी मुनामाया तामाङ र उदयपुरकी मनिकुमारी राईलाई मंगलबार नेपाल फर्काएको छ । 

दूतावासले लेबनान सरकारसँग समन्वयमा उनीहरूको उद्धार गरेको हो । लामो समयदेखि दूतावाससँग सम्पर्कै गर्न नसकेका उनीहरू एक वर्षअघि मात्र सम्पर्कमा आएका थिए ।

‘उनीहरूविरुद्ध मालिकले प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो । त्यसलाई हटाउन र ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने प्रक्रियामै समय लाग्यो,’ दूतावासका प्रवक्ता सुजन बिडारीले भने, ‘लेबनानी अधिकारीहरूको सहयोगले सहज रूपमा नेपाल पठाउन सकियो ।’

लेबनानमा नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि छैनन् । पीडित कामदारले इजिप्टकै दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

दुवै जना गैरकानुनी ढंगले बस्दै आएका थिए । ‘मुनामाया ९ वर्ष र मनिकुमारी ४ वर्षअघि नै सुरुको घर छाडेर अन्तै काम गर्दै आएका थिए,’ बिडारीले भने, ‘मुनामायाको आम्दानी नभएकाले जरिवाना तिर्न परेन । मनिकुमारीले ८ सय डलर तिर्नुपर्‍यो ।’

मुनामाया एक गरिब परिवारमा बस्दै आएकी थिइन् । ‘उक्त परिवारले तलब दिन सकेको थिएन । तर उनीहरूसँग बस्दा नै सुरक्षित हुने देखेर अन्त गइनँ,’ मुनामायाले भनिन्, ‘त्यो घरमा एकजना बूढी मालिक्नीसँग बस्थें ।’

दूतावासले प्रहरीसँग विशेष आग्रह गरेपछि मुनामायाले जरिवाना तिर्न नपरेको जनाएको छ । मनिकुमारी भने मासिक ४ सय डलर कमाउँथिन् । उनले ८ सय डलर जरिवाना तिरिन् ।

‘गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कामदारले जरिवाना भुक्तानी गरेपछि मात्रै लेबनानबाट बाहिर निस्कन पाउँछन् । धेरै नेपाली महिला गैरकानुनी हैसियतमा कार्यरत छन्,’ बिडारीले भन । नेपाल आइपुगेपछि दुवैले खुसी व्यक्त गरे ।

‘१० वर्षसम्म दु:ख गरियो । नेपाल जान पाइन्छ भनेर सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । कति रात सुत्न सकिनँ, खान पाइनँ । कति रोएँ, चिच्याएँ,’ मनमायाले भनिन्, ‘अब परिवारसँग भेट्न पाउने भएँ ।’ गैरकानुनी हैसियतमा रहेका १७ नेपाली महिलालाई पठाउने तयारी भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।

‘नेपाल फर्किन चाहनेहरूको सूची तयार पारेर लेबनान सरकारलाई पठाइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘जसले जरिवाना तिर्न सक्तैन । उनीहरूलाई फर्काउने प्रक्रिया लम्बिन्छ ।’ दूतावासले ७ महिनामा २३ महिलाको उद्धार गरिसकेको छ ।

सरकारले लेबनानमा घरेलु कामदारमा जान रोक लगाए पनि अवैध बाटो जानेको संख्या १२ हजार पुगेको छ । दूतावासले लेबनानमा नेपाली कामदारको सहजीकरणका लागि अवैतनिक दूत राख्ने प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ २०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्