दोषीलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकका प्रावधान हटाऊ : आयोग

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमलिाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि आयोगले सरकारलाई लिखित सुझाव दिएको हो ।

विधेयकमा पीडितहरूलाई केही बढी क्षतिपूर्ति दिएर पीडकहरूलाई सांकेतिक सजायका नाममा उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएका छन् । आयोगले त्यस्ता प्रावधान हटाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा कानुनअनुकूल हुने प्रावधान थप्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ‘हत्या’, ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी बेपत्ता’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गम्भीर किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धका अन्य अपराध’ भन्ने शब्दावली थप्न सुझाउँदै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको दायरा स्पष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

आयोगले द्वन्द्वमा बालसैनिक प्रयोगको घटनासमेत कसुरजन्य कार्यका रूपमा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

आयोगले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले ‘अदालतबाट आदेश भई वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भई प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेका उजुरीहरूबाहेक’ का घटनाका उजुरीमात्रै लिनसमेत भनेको छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले गरेका सिफारिसअनुसार सरकारले पीडितलाई तुरुन्त परिपूरण उपलब्ध नगराए ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकमा थप्न आयोगले सुझाएको छ ।

आयोगले परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न पनि भनेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई स्थान हद तोकेर खुल्ला कारागारमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले यसरी स्थान हद तोक्दा पीडितसँग समन्वय गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहरिएकाहरूले प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा कम्तीमा २५ प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । आयोगले विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष’ भन्ने पदावलीको प्रस्ट व्याख्या र परिभाषा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।