स्थानीय तहमा तेब्बर कर

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मान्मस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सेवाग्राही । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

नगरपालिकाले साविक गाविसजत्तिको पनि सुविधा नदिएको, उल्टै कर बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । अधिकांश कर तीन गुणा र कुनैमा चार गुणा बढाइएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँमा हुने राहदानी सिफारिसको अहिले ५ सय छ । गाविस हुँदा नागरिकता सिफारिसबापत १५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । नि:शुल्क हुने गरेको पञ्जीकरणमा पनि अहिले शुल्क तिर्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गर्न आए नि:शुल्क छ,’ खाँडाचक्र–१ का वडासचिव दर्ब शाहीले भने, ‘पछि आउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ ।’ उनका अनुसार नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसबापत सय रुपैयाँ लाग्छ । उक्त वडाले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा ४ लाख २० हजार राजस्व नगरपालिकालाई बुझाइएको दाबी गरेको छ । तर, नगरको खातामा ३ लाख २० हजार मात्र दाखिला भएको रेकर्ड छ । वडा नं ३ ले १६ हजार र ११ ले ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । सबै वडामा सचिव नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

Yamaha

नगरले आर्थिक ऐन नगरसभाबाट पारित गरेर लागू गरेको हो । घर र जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर तोकेको छ । भिरालो जमिनमा प्रतिसय वर्गमिटरको ५ रुपैयाँ र खेतको १० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । पाखो बारीको कर चर्को भएको स्थानीय रुद्र विश्वकर्माले बताए । ‘मान्म बजारका घरघडेरीको मात्र वर्गमिटरमा हिसाब गरेर कर लिँदा ठिकै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुने पाखोको पनि त्यही कर लगाएर गरिबको शोषण गर्ने काम भयो ।’ मालपोतमा जग्गापास गर्नुपर्ने वा बैंकमा धितो राख्नुपर्ने बाध्यतामा बाहेक अधिकांशले जग्गाको तिरो तिरेका छैनन् । नगरपालिकाले बसको ५०, ट्याक्टर र जिपको ३० तथा मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तोकेको छ ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहको सेवाशुल्क लगभग एउटै छ । ‘जग्गाको तिरोमा केही फरक छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकृतले भने, ‘अन्य शुल्क त कपिपेस्ट जस्तै छ ।’ नगरको कुनै मापदण्ड नभएका नगरपालिकाले पनि समान कर लगाएर अन्याय गरेको उनले बताए ।

खाँडाचक्रले नक्सापास किताब र घर निर्माण सम्पन्न सिफारिसको ५/५ सय, खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिसको २ हजार ५ सय, धारा–बिजुली जडान सिफारिसको १ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । संस्था, समिति तथा समूह दर्ता र सिफारिसको २ हजार, नवीकरणको १ हजार, ५ लाखसम्मको योजना भुक्तानी सिरफारिसबापत ५ सय र त्यसभन्दा बढीको १ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाले वडा नं ७, ८ र ९ मा २०५४ सालदेखिको तिरो संकलन गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गाउँपालिका घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई भेटेर द्वन्द्वको समयको तिरो नउठाउन भनेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले निर्णय सच्याएर ०६४ वैशाखदेखिको मात्र कर लिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कसैले नतिरेको नरहरिनाथ–९ का वडाध्यक्ष जोरासिंह शाहीले बताए । उनका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ताले कर नतिर्न उर्दी गरेकाले जग्गापास गर्नेबाहेक अरूले नबुझाएका हुन् । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकतालगायतको प्रतिलिपि दिँदा नरहरिनाथले २ सय १० रुपैयाँ लिने गरेको छ । शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले जनतालाई मार पर्ने गरी कर नलिएको दाबी गरे ।

गाउँपालिकामा दोब्बर
रुकुम पश्चिमका तीनवटै गाउँपालिकाले पञ्जीकरण ढिलाइबापतको जरिवाना दोब्बर बनाएका छन् । बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले रकम बढाएका हुन् । विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेद ३५ दिनभित्र दर्ता गरे नि:शुल्क छ । ७० दिनसम्ममा ८ रुपैयाँ ५० पैसा, त्यसभन्दा ढिला गरे ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुसिकोट, चौरजहारी र आठबीसकोट नगरपालिकाले भने पुरानै शुल्क लिइरहेका छन् ।

इन्धनमा पनि
इलाम (कास)– इलाम नगरपालिकाले पेट्रोल–डिजेल प्रयोगबापत प्रदूषण नियन्त्रण कर लिन सुरु गरेको छ । नगरले पेट्रोल पम्पहरूलाई परिपत्र गर्दै साउन १४ देखि निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सेवाग्राहीले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा अतिरिक्त कर बुझाइरहेका छन् । नियमित बढिरहेको पेट्रोलियमको मूल्यसँगै थप कर तिर्नुपर्दा उनीहरू निराश छन् ।

नगरपालिकाले ‘आर्थिक व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का आधारमा असार ३१ गतेको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । नगरक्षेत्रको जिरो किलोमिटर र बिब्ल्याँटे बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् । प्रदूषण नियन्त्रण करबापत वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने नगरपालिकाको अनुमान छ । उपभोक्ताले नियमविपरीत उठाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम चारआली शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर असुल्न निगमले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ ।’

नगरपालिकाले भने कर जायज भएको दाबी गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कर लगाउन पाउने सरकारी व्यवस्थाअनुसारै गरेका हौं,’ नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०६:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मध्य बर्खामै खडेरी

तीन वर्षयता खिन र धौलागोहका पाखामा घाँस उम्रिएको छैन, केतुकी र सिउँडीका बुटाबाहेक बोटबिरूवा देखिँदैनन्
तुलाराम पाण्डे

पलाता (कालीकोट) — मध्य साउनमा पनि पलाता गाउँपालिकाको खिन र धौलागोहको अधिकांश जमिन बाँझै छ । तीन वर्षदेखि पर्याप्त पानी नपरेकाले किसानले समयमा खेती लगाउन पाएका छैनन् । पिउने पानीको जहिल्यै अभाव भइरहन्छ ।

कालीकोटको खडेरीग्रस्त पलाता–२ का किसान कोदो रोप्नका लागि सुक्खा जमिन खोस्रने क्रममा खाजा खाँदै । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

यी दुई गाउँका पाखामा घाँस उम्रिन छाडेको पनि तीन वर्ष नै भइसकेको छ, जताततै केतुकी र सिउँडीका बुटा मात्रै देखिन्छन् । जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यहाँका अधिकांशको दैनिकी नजिकका बजारमा ज्याला मजदुरी गरेर बित्छ । रकम जोहो भए खाद्य संस्थानको चामलका लागि लाइन लाग्छन् ।

साविकका यी दुई गाविस अहिले पलाता गाउँपालिकाको वडा १ देखि ६ सम्म पर्छन् । यहाँका २ हजार ३ सय घरधुरीमा ११ हजारभन्दा बढीको बसोबास छ । यहाँको १० प्रतिशत बासिन्दाले मात्रै ३ महिना खान पुग्ने अन्न उब्जनी गर्छन् । अरू सबैले पानी नपरेको वर्ष बेसाहा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । पाखो बारी पर्याप्त भएको धौलागोह र खिनका ठाडो बारीमा पानी परेको वर्ष भने वर्षभरिलाई खान पुग्ने कोदो र मकै फल्ने गरेको स्थानीय जयकला प्याकुरेलले बताइन् ।

‘तीन साल भयो सुक्खा खडेरी परेको,’ धौलागोह खाडाका नन्दाखर न्यौपानेले स्थानीय लवजमा भने, ‘हिउँदे बाली त लाइनै पायानौ (लाउनै पाइएन), वर्षे बाली पनि सुकेर गयो । बेसाहा गर्नाले (खाद्यान्न खोज्दै) गली गया (थाकिसक्यौं), क्या खाएर परानी धानौं (के खाएर ज्यान जोगाऊँ) ।’

गाउँमा पानी नभएपछि ३ घण्टा परको गाउँबाट ल्याउँदै बान्जाडाका महिला। तस्बिर : तुलाराम

लामो खडेरीपछि असार दोस्रो साता यी दुई गाउँमा पानी पर्‍यो । पानी परेपछि केही कृषकले पाखो बारीमा कोदो रोपे । तर सुक्खा ठाउँमा रोपेको कोदो सुकेर मर्ने हो कि भन्ने पिरलोले उनीहरूलाई सताएको छ ।

गत हिउँदभरि खडेरी परेकाले अधिकांश बासिन्दाले हिउँदे बाली लगाउन पाएनन् । लगाएको ठाउँमा पनि पानी नपरेकाले उत्पादन भएन । त्यस भेकमा अहिले खाद्यान्न समस्या चर्किएको छ । विगतमा विश्व खाद्यको ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ सञ्चालन भए पनि यस वर्ष नभएकाले थप समस्या परेको पलाता गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीले बताए ।

खडेरीले मूल सुकेपछि खानेपानीको अभाव चर्किएको छ । डेढ–दुई घण्टा टाढाका परम्परागत धारा र कुवामा ५–६ घण्टा लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बान्जाडा गाउँका १ सय २२ घरधुरीका लागि एउटा मात्रै धारो छ । त्यहाँ पानी थाप्न तँछाडमछाड हुने गरेको छ । ‘कति दिन त पानी भर्नकै लागि कुटाकुट हुन्छ,’ एकल महिला आम्पुरा प्याकुरेलले भनिन्, ‘लाइन बस्न नसक्नेले पानी थाप्न पाउँदैनन् ।’ पानीको समस्या समाधान गर्न २५ धाराको बृहत् बुड्ने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरियो तर धारामा पानी नपुग्दै मूल सुकेपछि योजना अधुरै छ ।

स्थानीयले २ करोड बढीको योजना सकिए पनि पानी पिउन र योजनामा काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘पैसा सकियो, पानी आएन,’ स्थानीय जयरूप न्यौपानेले भने, ‘४ वर्ष लगाएर योजना सम्पन्न भयो, मूल नै सुकेपछि धाराबाट पानी झरेन ।’ उनले केही रकम खानेपानी कार्यालयबाट लिन बाँकी रहेकाले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने बताए । खिन र धौलागोहमा खानेपानीको मूल पनि नजिक छैनन् ।

खडेरीले गाउँमा कोदोको बेर्नासमेत उम्रन नसकेपछि डेढ घण्टा टाढाको धौलागोहबाट ल्याउँदै स्थानीय । तस्बिर : तुलाराम

बुड्ने खानेपानी आयोजनाका लागि बिछ्याइएको पाइप निकालेर तल्सेरीको मूलबाट पानी ल्याउन पहल भइरहेको पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । आउने दसैंसम्म धौलागोहमा पानी झार्ने गाउँपालिकाको योजना छ । अध्यक्ष बमका अनुसार पलातामा ‘एक घर एक धारा, एक बस्ती एक टयांकी’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

ज्याला मजदुरीका लागि अधिकांश बासिन्दा भारत जान्छन् । उनीहरूलाई गाउँमै काम दिएर स्वरोजगार बनाउन गाउँपालिकाले एक सय युवाको पलाता निर्माण कार्यदल बनाएर परिचालन गरेको छ । मासिक २४ हजार तलब दिने गरी निर्माण भएको कार्यदल सडक, खानेपानी आयोजना, विद्यालय र सामुदायिक भवन निर्माणलगायत काममा परिचालित छ ।

आकाशे पानीको भरमा खेती गरिने पलाता भेगमा खडेरीले उत्पादन नभएपछि खाद्यान्न संकट परेको धौलागोह–५ का प्रभुलाल न्यौपानेले बताए । बाली काट्न नपाएको ३ वर्ष भइसकेको उनले बताए । ‘हामीलाई बिख (विष) खानुजस्तो भयो,’ घाटपारि चौरबाट ब्याजे ऋण खोजेको रकमले चामल लिएर फर्केका पलाता–२, मिजुवाडाका सज्जने विश्वकर्माले भने, ‘कसरी बाँच्ने ? आजबेली (आजभोलि) दाम, काम र माम (अन्न) केही छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT