जन्मसिद्धका सन्तान वंशज

गैरआवासीयलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता
नेपाली आमाबाट जन्मेका, तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई नागरिकता
विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलालाई समेत नागरिकता
बसाइँ सरे नयाँ नागरिकता
लिंग परिवर्तन गरे सच्याउन पाउने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई सरकारले वंशज नागरिकता दिने भएको छ । २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिक मानिने व्यवस्था गर्न सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बुधबार संसद्‌मा दर्ता गरेको छ ।

अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि सरकारले मधेसी दलको आग्रहमा जन्मका आधारमा २१ लाखलाई नागरिकता दिएको थियो । मधेसी दल, नेकपा र कांग्रेसका मधेसी नेताले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारले नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको हो ।

नेपाली आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई समेत वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने भएको छ । ‘निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजका आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ’ विधेयकमा भनिएको छ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरिए त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता रद्द हुनेछ । बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको घोषणा गरे त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

Yamaha

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । नेपाली महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दाअघि विदेशीसँग विवाह गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउन पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ ।

नागरिकतामा अब प्रदेशसमेत खुलाइने छ । नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले पनि तोकिएबमोजिम प्रतिलिपि लिनबाहेक नेपाली नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिन हुँदैन । तर नेपालको एक ठाउँबाट बसाइँ सरेर अर्को ठाउँमा गएको व्यक्तिले पछिल्लो बसोबास गरेको स्थानको ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयले निजले पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिचेर अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।’

नागरिकता बनाएपछि उमेर पनि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । सच्याउन चाहने व्यक्तिले नागरिकता लिएको एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । नागरिकत लिइसकेपछि लिंग परिवर्तन गरेमा परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने प्रावधान थप गरेको छ । सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक प्रमाण बुझेर पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर अर्को दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।

नागरिकतामा लिंग उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी खुलाउनुपर्नेछ । झूटो विवरण दिएर नागरिकता लिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कडाइ गरिएको छ । झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म कैद वा दस हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने भएको छ । विदेशी नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका नेपालीलाई यो सुविधा दिन लागेको हो । विगतमा वंशज वा जन्मका आधारमा बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन लागिएको हो । राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

तर नागरिकता पाउन पाँच आधार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता पाएपछि मतदानमा सहभागी हुनेबाहेकका अधिकार पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । नागरिकता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा तेब्बर कर

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मान्मस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सेवाग्राही । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

नगरपालिकाले साविक गाविसजत्तिको पनि सुविधा नदिएको, उल्टै कर बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । अधिकांश कर तीन गुणा र कुनैमा चार गुणा बढाइएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँमा हुने राहदानी सिफारिसको अहिले ५ सय छ । गाविस हुँदा नागरिकता सिफारिसबापत १५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । नि:शुल्क हुने गरेको पञ्जीकरणमा पनि अहिले शुल्क तिर्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गर्न आए नि:शुल्क छ,’ खाँडाचक्र–१ का वडासचिव दर्ब शाहीले भने, ‘पछि आउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ ।’ उनका अनुसार नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसबापत सय रुपैयाँ लाग्छ । उक्त वडाले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा ४ लाख २० हजार राजस्व नगरपालिकालाई बुझाइएको दाबी गरेको छ । तर, नगरको खातामा ३ लाख २० हजार मात्र दाखिला भएको रेकर्ड छ । वडा नं ३ ले १६ हजार र ११ ले ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । सबै वडामा सचिव नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरले आर्थिक ऐन नगरसभाबाट पारित गरेर लागू गरेको हो । घर र जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर तोकेको छ । भिरालो जमिनमा प्रतिसय वर्गमिटरको ५ रुपैयाँ र खेतको १० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । पाखो बारीको कर चर्को भएको स्थानीय रुद्र विश्वकर्माले बताए । ‘मान्म बजारका घरघडेरीको मात्र वर्गमिटरमा हिसाब गरेर कर लिँदा ठिकै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुने पाखोको पनि त्यही कर लगाएर गरिबको शोषण गर्ने काम भयो ।’ मालपोतमा जग्गापास गर्नुपर्ने वा बैंकमा धितो राख्नुपर्ने बाध्यतामा बाहेक अधिकांशले जग्गाको तिरो तिरेका छैनन् । नगरपालिकाले बसको ५०, ट्याक्टर र जिपको ३० तथा मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तोकेको छ ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहको सेवाशुल्क लगभग एउटै छ । ‘जग्गाको तिरोमा केही फरक छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकृतले भने, ‘अन्य शुल्क त कपिपेस्ट जस्तै छ ।’ नगरको कुनै मापदण्ड नभएका नगरपालिकाले पनि समान कर लगाएर अन्याय गरेको उनले बताए ।

खाँडाचक्रले नक्सापास किताब र घर निर्माण सम्पन्न सिफारिसको ५/५ सय, खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिसको २ हजार ५ सय, धारा–बिजुली जडान सिफारिसको १ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । संस्था, समिति तथा समूह दर्ता र सिफारिसको २ हजार, नवीकरणको १ हजार, ५ लाखसम्मको योजना भुक्तानी सिरफारिसबापत ५ सय र त्यसभन्दा बढीको १ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाले वडा नं ७, ८ र ९ मा २०५४ सालदेखिको तिरो संकलन गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गाउँपालिका घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई भेटेर द्वन्द्वको समयको तिरो नउठाउन भनेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले निर्णय सच्याएर ०६४ वैशाखदेखिको मात्र कर लिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कसैले नतिरेको नरहरिनाथ–९ का वडाध्यक्ष जोरासिंह शाहीले बताए । उनका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ताले कर नतिर्न उर्दी गरेकाले जग्गापास गर्नेबाहेक अरूले नबुझाएका हुन् । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकतालगायतको प्रतिलिपि दिँदा नरहरिनाथले २ सय १० रुपैयाँ लिने गरेको छ । शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले जनतालाई मार पर्ने गरी कर नलिएको दाबी गरे ।

गाउँपालिकामा दोब्बर
रुकुम पश्चिमका तीनवटै गाउँपालिकाले पञ्जीकरण ढिलाइबापतको जरिवाना दोब्बर बनाएका छन् । बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले रकम बढाएका हुन् । विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेद ३५ दिनभित्र दर्ता गरे नि:शुल्क छ । ७० दिनसम्ममा ८ रुपैयाँ ५० पैसा, त्यसभन्दा ढिला गरे ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुसिकोट, चौरजहारी र आठबीसकोट नगरपालिकाले भने पुरानै शुल्क लिइरहेका छन् ।

इन्धनमा पनि
इलाम (कास)– इलाम नगरपालिकाले पेट्रोल–डिजेल प्रयोगबापत प्रदूषण नियन्त्रण कर लिन सुरु गरेको छ । नगरले पेट्रोल पम्पहरूलाई परिपत्र गर्दै साउन १४ देखि निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सेवाग्राहीले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा अतिरिक्त कर बुझाइरहेका छन् । नियमित बढिरहेको पेट्रोलियमको मूल्यसँगै थप कर तिर्नुपर्दा उनीहरू निराश छन् ।

नगरपालिकाले ‘आर्थिक व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का आधारमा असार ३१ गतेको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । नगरक्षेत्रको जिरो किलोमिटर र बिब्ल्याँटे बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् । प्रदूषण नियन्त्रण करबापत वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने नगरपालिकाको अनुमान छ । उपभोक्ताले नियमविपरीत उठाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम चारआली शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर असुल्न निगमले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ ।’

नगरपालिकाले भने कर जायज भएको दाबी गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कर लगाउन पाउने सरकारी व्यवस्थाअनुसारै गरेका हौं,’ नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT