मुठभेडका अनुसन्धान जहिल्यै अलपत्र

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — बालकको अपहरणपछि हत्याका आरोपी दुई युवकका परिवारले प्रहरी मुठभेडमा उनीहरू मारिएकाबारे विस्तृत अनुसन्धानको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बुधबार निवेदन दिएका छन् ।

मुठभेडमा मारिएको भनिएका गोपाल र अजय तामाङका परिवारले प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ गरेको आशंका गर्दै छानबिनको माग गरेका हुन् । परिवारले निवेदन दर्ता गरेपछि आयोगले यसबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले बुधबारबाटै काम थालेको आयोग सदस्य सुदीप पाठकले जनाए । मुठभेडका नाममा प्रहरीबाट भएका शंकास्पद कारबाहीबारे आयोगले थालेका अनुसन्धान बीचमै अलपत्र छन् । विगतका यस्तै प्रकृतिका शंकास्पद मुठभेडका अनुसन्धान वर्षौंदेखि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

२०७१ साउनमा धादिङका दिनेश अधिकारी (चरी) प्रहरीको गोलीबाट मारिए । उनी प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ मा मारिएको तत्कालीन एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसद्मै दाबी गरेका थिए । चरीको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै उनले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई भेटेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । परिवारले पनि आयोगमा छानबिन गर्न निवेदन दिएको थियो । २०७२ भदौमा राजधानीको सामाखुसीमा गुन्डागर्दीमा संलग्न कुमार घैंटे ‘इन्काउन्टर’ मा मारिए । तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वको टोलीले घैंटेमाथि गोली प्रहार गरेको थियो ।

Yamaha

घैंटेलाई पक्राउ नगरी नक्कली मुठभेडमा मारिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूलेनिवेदन गरेपछि त्यसबारे पनि आयोगले तत्कालै अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । तर यी दुवै घटनाको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । गत वर्ष फागुन पहिलो साता रूपन्देहीमा मनोज पुन मारिए । पुन र उनका सहयोगी सोम आलेको मुठभेडमा मृत्यु भएको प्रहरीले दावी गर्‍यो । उक्त घटनामा प्रहरीले १२ राउन्ड गोली हानेको थियो । मनोजले एक राउन्ड फायर गरेको प्रहरीले बताएको थियो ।

असोज २३ मा काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचनको हत्यापछि फरार रहेर चन्दा आतंक मच्चाइरहेका पुन प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा थिए । यो घटनालाई पनि धेरैले प्रहरीको ‘फेक इन्काउन्टर’ भने पनि त्यसबारे विस्तृत छानबिन नै गरिएन । नेपाल मगर संघले विज्ञप्ति जारी गरी मनोज र सोम मारिएकोबारे अनुसन्धान माग गरेको थियो ।

आयोग आफैंले पनि घटनाबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको थियो । तर त्यसबारे अनुसन्धान नै नभएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगरले कान्तिपुरलाई बताए । घैंटे र चरीबारे अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि नटुंगिएको आयोग सदस्य पाठकले बताए । ‘केही मान्छेसँग बयान लिनुपर्ने देखिएको थियो तर भेट्नै सकिएन,’ उनले भने, ‘घैंटेको अनुसन्धानमा आयोगले गोली कुन दिशाबाट र कति दूरीबाट प्रहार गरिएको थियो भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न ब्यालेस्टिक विज्ञ खोजी गरेको थियो । तर त्यस्ता विज्ञ नै भेटिएनन् । एक जना पूर्वएसपी छन् भन्ने सुनिएको थियो तर विदेशमा रहेछन् । दुई डीएसपी पनि सम्पर्कमा आएनन् ।’

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले पछिल्लो मुठभेड शंकास्पद देखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा मानव अधिकार आयोग बोल्न नसकेको बताए । ‘यस्तो अभ्यासबाट दण्डहीनता बढछ,’ उनले भने, ‘जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । सम्भाव्य गैरन्यायिक हत्यामाथि कि प्रहरी आफैंले सत्यतथ्य जाँच गर्नुपर्छ, होइन भने सरकारले अनुसन्धान गरेर दोषीमाथी कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सरकारको बेवास्ता
काठमाडौं (कास)– निसान खड्काको अपहरणपछि हत्या गरिएको चौथो दिन बुधबार पनि उनी बस्ने गरेको डेराको ढोका खुलेन । छोराको हत्या भएपछि आमा चमेली नजिकै रहेको माइतीमा गएर बसेकी छन् । उनका पति गणेशबहादुर खड्का बिहीबार मलेसियाबाट आउँदै छन् ।


तर निसानका अभिभावकलाई राहत र सहयोग दिनु त परै, सरकारी अधिकारी भेट्नसमेत पुगेका छैनन् । निसान हराएलगत्तैदेखि परिवारजनसँगै रहेर खोजीमा जुटेको प्रहरीले पनि पोस्टमार्टम गरेर शव बुझ्नका लागि कागज बनाइदिनेबाहेक केही गरेको छैन । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका हत्याका घटनामा पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने गरे पनि निसानको परिवारलाई बुधबार रातिसम्म कसैले केही सोधखोज गरेको छैन ।

निसानका मामा रेशम सापकोटाले राज्यका पक्षबाट केही अपेक्षा पनि नगरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अपहरणकारीले एक पटक फोन गरेर पैसा माग्छ, त्यसपछि फोन अफ गर्छ र कुनै कुरै नगरी मान्छे मार्छ भने कसलाई के भन्ने ?’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जन्मसिद्धका सन्तान वंशज

गैरआवासीयलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता
नेपाली आमाबाट जन्मेका, तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई नागरिकता
विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलालाई समेत नागरिकता
बसाइँ सरे नयाँ नागरिकता
लिंग परिवर्तन गरे सच्याउन पाउने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई सरकारले वंशज नागरिकता दिने भएको छ । २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिक मानिने व्यवस्था गर्न सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बुधबार संसद्‌मा दर्ता गरेको छ ।

अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि सरकारले मधेसी दलको आग्रहमा जन्मका आधारमा २१ लाखलाई नागरिकता दिएको थियो । मधेसी दल, नेकपा र कांग्रेसका मधेसी नेताले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारले नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको हो ।

नेपाली आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई समेत वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने भएको छ । ‘निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजका आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ’ विधेयकमा भनिएको छ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरिए त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता रद्द हुनेछ । बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको घोषणा गरे त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । नेपाली महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दाअघि विदेशीसँग विवाह गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउन पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ ।

नागरिकतामा अब प्रदेशसमेत खुलाइने छ । नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले पनि तोकिएबमोजिम प्रतिलिपि लिनबाहेक नेपाली नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिन हुँदैन । तर नेपालको एक ठाउँबाट बसाइँ सरेर अर्को ठाउँमा गएको व्यक्तिले पछिल्लो बसोबास गरेको स्थानको ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयले निजले पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिचेर अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।’

नागरिकता बनाएपछि उमेर पनि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । सच्याउन चाहने व्यक्तिले नागरिकता लिएको एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । नागरिकत लिइसकेपछि लिंग परिवर्तन गरेमा परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने प्रावधान थप गरेको छ । सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक प्रमाण बुझेर पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर अर्को दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।

नागरिकतामा लिंग उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी खुलाउनुपर्नेछ । झूटो विवरण दिएर नागरिकता लिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कडाइ गरिएको छ । झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म कैद वा दस हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने भएको छ । विदेशी नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका नेपालीलाई यो सुविधा दिन लागेको हो । विगतमा वंशज वा जन्मका आधारमा बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन लागिएको हो । राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

तर नागरिकता पाउन पाँच आधार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता पाएपछि मतदानमा सहभागी हुनेबाहेकका अधिकार पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । नागरिकता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT