६ लेन सडकमा भेल

साँघुरा नालीले सडकमा भेल बग्न थालेपछि विद्यार्थीलाई पार गर्नै मुस्किल
अमृता अनमोल

बुटवल — बर्खाका बेला नदी–खोला उर्लनु स्वाभाविक हो । तर, यहाँ मूल सडक नै नदीजस्तो बन्छ । बुटवल–बेलहिया ६ लेन व्यापारिक मार्गमा आधा घण्टा वर्षा हुँदा पनि भेल बग्छ । छेउका नालीमा पानी भरिँदा सडक वारपार गर्न सकिँदैन ।

सडकको भेल तर्न नसक्दा स्कुले बालबालिका अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सोमबार साँझ भेलले सडक जाम भयो । पैदल यात्रु मात्र होइन, रिक्सा र मोटरसाइकललाई पार गर्न समस्या भएपछि चौराहादेखि मिलनचोक खण्डमा ठूलै जाम भयो । विद्यालयबाट फर्किरहेका बालबालिका अलपत्र परे ।

छोराछोरी लिन गएका अभिभावक पनि बीचमै अड्किए । ‘स्कुलबाट आउँदै गरेको छोरा आधा घण्टा सडकमै उभियो । सडकवारिबाट मैले हेर्ने, पारिबाट उसले हेर्ने गर्‍यौं,’ बुटवल चौराहाकी माया बरालले भनिन्, ‘पानी कम भएपछि बल्ल ल्याएँ ।’ सडक वारपार गर्न नसक्दा यात्रु र विद्यार्थीसँगै झन्डै एक घण्टा सवारीसाधनसमेत ठप्प भए ।

Yamaha

४ वर्षअघि ६ लेनको सडक बनाएको यहाँस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले क्षमताअनुसारको नाली नबनाउँदा यस्तो भएको हो । जानकारका अनुसार ६ लेनको सडकका लागि न्यूनतम ९० सेन्टिमिटरको नाली आवश्यक पर्छ । यहाँ ७५ सेन्टिमिटर क्षमताको मात्रै छ । कम्तीमा ४ सय मिटरमा पानीको निकास दिनुपर्छ । यहाँ भने साढे ३ किमि लम्बाइको सडकको पानी यही नालीबाट बग्ने गरेको छ । यही नाली बीचबीचमा बन्द हुँदा पानीजति सडकमै बग्ने गरेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख कैलाशप्रसाद श्रेष्ठले चार लेन सडक बनाउँदा तयार गरिएको नालीको डिजाइनमै ६ लेन विस्तार गरिँदा समस्या भएको बताए । गोलपार्कदेखि चौराहासम्म झन्डै साढे ३ किमि दूरीको पानी यही नालीबाट बग्ने गरेको छ । ‘सानो नाली छ, त्यसमा लामो दूरीको पानी बगाउन खोज्दा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘बीचबीचमा पानीको निकास नखोले सडकको भेल रोकिन्न ।’ यस वर्ष बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्गले सडकका घर भत्काउँदा नाली बन्द भएकाले सडकमा पानी आएको उनले जनाए ।

सडकमा भेल आएपछि सरोकारवालाले पानीको निकास खोल्न सुझाएका थिए । त्यसका लागि गोलपार्क, अस्पताल लाइन, मिलनचोक र राजमार्ग चौराहामा रहेका सडकबीचका कल्भर्टबाट तिनाउ नदीमा पानी लैजान आग्रह गरेका थिए । तर, सडक र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा सडकको पानी तिनाउ नदीमा लैजान सकिएको छैन । राजमार्गको ५० मिटर दूरीमै पूर्वपट्टि कुलो छ । त्यही कुलोमा पानी लैजान सके पनि सडकमा भेल आउँदैन । पारदर्शी सरोकार समूहका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रनारायण श्रेष्ठका अनुसार सरकारी निकायको समन्वय अभाव र निकास दिने इच्छाशक्ति नहुँदा सडकको पानीले निकास नपाएको हो ।

विस्तार जारी
चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडकलाई गत वर्षदेखि व्यापारिक मार्ग आयोजनाले विस्तार सुरु गरेको छ । आयोजनाका अनुसार राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोला साढे तीन किलोमिटर लम्बाइमा रहेको ७५ फिट सडकलाई ८२ फिट कायम गरिनेछ ।

४ वर्षअघि डिभिजन सडकले विस्तार गरेको सडकका छेउमा ६/६ मिटर फराकिला सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछन् । दुवै सडकको फुटपाथमा पाइप विस्तार गरिनेछ । सडक पुनर्निर्माण हुँदासमेत नाली निकासको योजना पारिएको छैन । ‘सडक संरचना बिग्रिने भएकाले नाली फेर्ने योजना बनाइएन,’ व्यापारिक मार्ग आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले भने, ‘तर पानीको निकास दिन बीचबीचका कल्भर्टलाई फराकिलो बनाएर तिनाउ नदीमा पानी पठाउने योजना बनाएका छौं ।’

अहिले गोलपार्कमा रहेको कल्भर्टलाई गहिरो र फराकिलो बनाउन लागेको मिश्रले बताए । ‘अस्पताल लाइन, मिलनचोक र चौराहमा पनि कल्भर्ट छन् । तर, अतिक्रमणमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यिनलाई फराकिलो बनाउने र तिनाउ नदीमा पानी लैजानेबारे स्थानीय तहसँग छलफल गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खुम्चियो शिक्षाको संरचना

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको केन्द्रीय निकायदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लासम्मको संरचना घटाएर सानो आकारको बनाइएको छ । स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) अनुसार हाल कार्यरत दरबन्दीमध्ये करिब आधा कटौती हुने भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक कोइरालाका अनुसार कटौती भएको दरबन्दी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइनेछ । साबिकको शिक्षा मन्त्रालयमातहत देशभर २ हजार ६ सय ६९ कर्मचारी थिए । अब करिब १५ सय मात्रै भए पुग्छ । शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समायोजन गरेर बनेको मन्त्रालयमा १ सय ८५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यसअघि दुवै मन्त्रालयमा गरेर २ सय २६ जना कार्यरत थिए ।

समायोजनपछि बनेको शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा रहनेछ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म रहेका १४ वटा निकायलाई समायोजन र खारेज गरेर ११ वटा बनाइएको छ । कतिपय निकाय प्रदेश संरचनाअनुसार थप पनि भएका छन् । शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको छ । केन्द्रमा अब १ सय १ जना मात्रै कर्मचारी रहनेछन् । तीनवटै निकायमा गरी १ सय ९३ कर्मचारी कार्यरत थिए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेका ५८ कर्मचारीमध्ये ३ जना घटाएर ५५ बनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको पद र निकाय थपघट गरेर नयाँ संरचना तयार पारिएको हो । अस्थायी दरबन्दी मात्रै रहेको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रमा ३२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा ३४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा थप गरेर ४० पुर्‍याइएको छ । केशर पुस्तकालयको २० र राष्ट्रिय पुस्तकालयको २२ जनाको दरबन्दी घटाएर १५/१५ कायम गरिएको हो ।

५ वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई खारेज गरेर ७ वटा शिक्षा विकास निर्देशनालय बनाइएको छ । ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने विकास निर्देशनालयमा ३५/३५ जनाका दरले कर्मचारी रहनेछन् । निर्देशनालयहरूको नेतृत्व सहसचिवस्तरको कर्मचारीले गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै देशभर रहेका २९ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई खारेज गरेर ७ वटा मात्रै शिक्षा तालिम केन्द्र बनाइएको छ । उपसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने तालिम केन्द्र प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को बारा, प्रदेश ३ को काभ्रे, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, प्रदेश ५ को रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश ७ को डोटीमा रहनेछ । प्रदेश तालिम केन्द्रमा १७ जनाको दरले दरबन्दी रहनेछ ।

जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा यसअघि नै ७ देखि ९ जनाको दरले कर्मचारी खटाइसकिएको छ । ४१ वटा जिल्लामा उपसचिव र ३६ जिल्लामा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई इकाइ प्रमुख बनाएर खटाइएको हो । अन्य निकायमा पनि साउनभित्रै नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी खटाउने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा पनि शिक्षाका कर्मचारी खटिएकाले उपसचिवबाहेक अन्य पदका कर्मचारी अपुग हुनेछ । ‘एक साताभित्रै सबै निकायमा नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउँछौं, उपसचिव दरबन्दीभन्दा धेरै हुन्छन्, अन्य पदको कर्मचारी पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत माग्छौं ।’

अब रहने निकाय
-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
-शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र
-शिक्षक सेवा आयोग
-विद्यालय शिक्षक किताबखाना
-पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
-शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
-केशर र राष्ट्रिय पुस्तकालय
-७७ जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई
-७ वटै प्रदेशमा शैक्षिक तालिम केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT