दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान हटाऊ : आयोग

घनश्याम खडका

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीतका प्रावधान हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पीडकलाई क्षमा दिन नमिल्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न सुझाएको छ ।

Yamaha


‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमलिाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि आयोगले सरकारलाई लिखित सुझाव दिएको हो ।

विधेयकमा पीडितहरूलाई केही बढी क्षतिपूर्ति दिएर पीडकहरूलाई सांकेतिक सजायका नाममा उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएका छन् ।

आयोगले त्यस्ता प्रावधान हटाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा कानुनअनुकूल हुने प्रावधान थप्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ‘हत्या’, ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी बेपत्ता’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गम्भीर किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धका अन्य अपराध’ भन्ने शब्दावली थप्न सुझाउँदै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको दायरा स्पष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

आयोगले द्वन्द्वमा बालसैनिक प्रयोगको घटनासमेत कसुरजन्य कार्यका रूपमा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

आयोगले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले ‘अदालतबाट आदेश भई वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भई प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेका उजुरीहरूबाहेक’ का घटनाका उजुरीमात्रै लिनसमेत भनेको छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले गरेका सिफारिसअनुसार सरकारले पीडितलाई तुरुन्त परिपूरण उपलब्ध नगराए ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकमा थप्न आयोगले सुझाएको छ ।

आयोगले परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न पनि भनेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई स्थान हद तोकेर खुल्ला कारागारमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले यसरी स्थान हद तोक्दा पीडितसँग समन्वय गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहरिएकाहरूले प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा कम्तीमा २५ प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगले विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष’ भन्ने पदावलीको प्रस्ट व्याख्या र परिभाषा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १९:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च तयार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भदौ १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि देशभरका न्यायाधीश र रजिस्ट्रारलाई तालिम दिएको छ ।

सर्वोच्चका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता र दुवैका छुट्टाछुट्टै कार्यविधिबारे सातै प्रदेशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश र सबै अदालतका रजिस्ट्रारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइएको हो । ‘यो महिनापछि लागू हुने ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयार छौं,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘फैसला र अदालती प्रशासनमा एकरूपता ल्याउन नयाँ कानुनअनुसार आवश्यक पर्ने अदालती नियमावली पनि तयार पारिसकेका छौं ।’

काममा सजिलो होस् भनेर सर्वोच्चले ३१ सय कर्मचारीलाई पनि तालिम दिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT