कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बाझिए विधेयक : बाबु नभएनी दर्ता हुने, नागरिकता नपाउने

जन्मँदा बाबुको पहिचान नचाहिने, नागरिकता लिँदा अनिवार्य
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले मंगलबार र बुधबार संसद्मा दर्ता गरेका दुईवटा विधेयक एकापसमा बाझिएका छन् । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक र संविधानको भाग दुईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ऐन संशोधन विधेयक एक–अर्कासँग बाँझिएका हुन् ।

बाझिए विधेयक : बाबु नभएनी दर्ता हुने, नागरिकता नपाउने

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुबाको पहिचान हुन नसके आमाको नाम राखेर स्वास्थ्य संस्थाले शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, मंगलबार गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भने बुबाको पहिचान हुन नसके आमा वा सन्तानले पुस्ट्याइँ पेस गरेमा मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।


मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा अस्पतालमा आमाको मात्रै परिचय खुलाए पुग्छ भने संवैधानिक हक नागरिकता बनाउन आमा र बुबा दुवैको परिचय खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।


त्यस्तै जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता बनाउन बुबा जाँदा सहजै बन्छ भने आमा जाँदा बुबाको पनि नागरिकता लैजानुपर्ने बाध्यता थप हुने भएको छ । बुबाका नामबाट नागरिकता दिँदा आमाको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । तर, आमाका नामबाट छोराछोरीको नागरिकता बनाउन बुबाको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’


यो व्यवस्थाअनुसार बलात्कारबाट जन्मेको सन्तान रहेछ भने त्यही विवरण खुलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । बुबाको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले श्रीमान्बाट छुटेका महिला, विधवालाई आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउन अप्ठ्यारो हुने निश्चित छ । यो व्यवस्थाले कुनै आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान अनिवार्य गरेको छ ।


संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकमा बच्चा जन्माएपछि बुबाको परिचय नभए पनि हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘बुबाको पहिचान हुन नसकेको वा बुबाको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा सोही व्यहोरा खुलाई आमाको नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’


संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने भनिएको छ । धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था भए पनि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संविधानको मर्मविपरीत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘यो दुई विधेयकमा राखिएको प्रावधान एकअर्कासँग बाझिएको छ,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘जन्मँदा लिने प्रमाणपत्रमा बुबाको पहिचान खोल्न नचाहे पनि हुने, नागरिकता लिनचाहिँ बुबाको पहिचान पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने किन ? सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएकै व्यवस्था हुनुपर्छ ।’


नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकअनुसार कानुन बनेमा विधवाको सन्तान, प्रेमविवाह गरेर गर्भवती भएपछि केटाले छाड्दा जन्मिको बच्चा, लिभिङ टुगेदर बस्दा कुनै महिला गर्भवती भएपछि जन्मिएको बच्चाले पनि नागरिकता नपाउने भएकाले बुबाको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था गलत भएको बताइन् ।


संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्था एकअर्कासँग बाझिने खालको रहेको बताए । ‘जति पनि कानुन बन्छ, एकरूपता हुनुपर्छ । त्यो परस्पर मेल खाने हुनुपर्छ । एकअर्काबीच बाझिने हुनु हँ‘दैन,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्मअनुसार पनि हुनुपर्छ । योचाहिँ एकअर्कासँग बाझिन्छ ।’ कानुन निर्माण गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?