अब पासपोर्ट ६ प्रकारका

थपिने दुई प्रकारका राहदानीमा ‘सर्भिस पासपोर्ट’ र ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ छन् । विधेयकमा कूटनीतिक कर्मचारी या विशेष पासपोर्टधारीले विदेशमा लैजाने सहयोगीलाई सर्भिस पासपोर्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगमा पोस्टिङ हुने कर्मचारीले सहयोगी कामदार लैजाँदा त्यही देशको नियमअनुसार तलब दिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई छल्न नयाँ खालको राहदानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सर्भिस पासपोर्टधारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार नै तलब सुविधा पाउँछन् । तर, साधारण पासपोर्टमा जानेले काम गर्ने अनुमति लिएपछि त्यही देशको श्रम नियमावली आकर्षित हुने भएकाले उच्च तहका कूटनीतिक कर्मचारीको स्वार्थमा विधेयकमा सर्भिस पासपोर्टको व्यवस्था राखिएको समेत स्रोतको दाबी छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राखिने स्थानीय तर स्थायी कर्मचारीले पनि यस्तो राहदानी लिन चाहेमा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । पानीजहाजमा काम गर्नेहरूका लागि साधारण हरियो पासपोर्टसँगै ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ का रूपमा लग बुक उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ । लगबुकमा पानीजहाजका क्याप्टेनले प्रमाणीकरण गरिदिने गर्छन् । पानीजहाजमा काम गर्नेका लागि राहदानी र भिसाको समस्या नहोस् भनेर यस्तो निर्णयमा विभाग पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज चलाउने विषय उठाएको र नेपालीहरू विदेशमा पनि जहाजमा काम गरिरहेकाले उनीहरूलाई सहजताका लागि यो आवश्यक भएको परराष्ट्रका अधिकारीले जनाएका छन् । नेपालीको रोजगारीको परिचय हुने र अर्काे मुलुकमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार सेवा सर्तसमेत स्पष्ट हुने हुनाले यो लगबुकलाई महत्त्व दिइन्छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले राहदानी ऐन २०२४ लाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको बताए । यस अलावा विदेशस्थित नेपाली नियोगले ९ महिना अवधिको अस्थायी पासपोर्ट पनि जारी गर्ने गरेको छ । पुरानो पासपोर्टको म्याद सकिएको र नयाँका लागि आवेदन दिएको अवस्था रहँदा त्यो व्यक्ति कतै जानुपर्ने भएमा दूतावासले पुरानो हस्तलिखित राहदानीको बुक उपयोग गर्दै अस्थायी राहदानी भनेर दिने गरेको विभागले जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस्तो प्रावधान रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

महानिर्देशक खडकाले पुरानो ऐनले राहदानीलाई राम्रोसँग परिभाषासमेत नगरेकाले यसलाई यात्रा अनुमतिपत्र भन्दै नयाँ परिभाषा दिइएको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर सबै पक्ष सुधार गरिएको बताए ।