कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली ऊर्जा बजारमा बंगलादेशको प्रवेश, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर  

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन र बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिद शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपाली ऊर्जा बजारमा बंगलादेशको प्रवेश, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर  

समझदारीमा नेपालबाट बंगलादेशले विद्युत् खरिद गर्ने, नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रमा बंगलादेशको लगानी सहजीकरण गर्ने, नेपाल–बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने जस्ता विषय समावेश छन् ।


समझदारीमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदले नेपाल र बंगलादेशमा स्थायी सरकार रहेकाले दुवै देशबीचको ऊर्जा सहकार्यले मूर्तरुप लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारतहुँदै आफ्नाे देशमा ऊर्जा भित्र्याउन भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने बताए । 'आगामी बिमस्टेक बैठकमा बंगलादेशले यो बिषय राख्छ,' उनले भने ।


ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले दुई देशबीच गठन हुने सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक नेपालमा हुने बताए । 'यसबारे आैपचारिक प्रस्ताव कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत पठाइनेछ,' उनले भने । मन्त्री पुनले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको लागि पनि छलफल अघि बढाइने बताए ।


उर्जा समाझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने बंगलादेश तेस्रो मुलुक हो । यसअघि भारत र चीनले पनि यस्तै उर्जा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौताहरु भइसकेको छ ।


विद्युतको उच्च माग भएपछि बंगलादेश पछिल्ला वर्षमा विद्युत् आपूर्तिको विकल्प खोज्दै छ । बंगलादेशले विद्युत् भित्र्याउन भुटानमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गरेको छ ।


नेपालमा आगामी केही वर्षभित्र उत्पादित विद्युत् बढी हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमा निर्मित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजनाले उत्पादन थालेपछि मागभन्दा आपूर्ति धेरै हुने अनुमान गरिएको छ ।


नेपालमा खपत भएर बाँकी भएको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।


बंगलादेश पक्ष र ऊर्जा मन्त्रालयबीच नेपालमा बंगलादेशले लगानी गर्न सक्ने सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा पनि छलफल हुँदै आएको छ । नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत मासफी विन्टे सामले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेश तयार रहेको बताउँदै आएकी छन् ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच पनि ऊर्जा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सम्झौता अनुसारअनुसार नेपाल र चीनबीच पनि सहकार्यका लागि सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असार पहिलो साता चीन भ्रमण गरेका थिए ।


यसअघि नेपाल–भारतबीच यस्तो सहकार्य हुँदै आएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले दुई देशको ऊर्जासम्बन्धी मुद्दा छलफल गर्दै आएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सहकार्य समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने गरी लामो समयदेखि तयारी भइरहेको थियो । नेपाल र बंगलादेशबीच यसबारे पटकपटक छलफल हुँदै आएको थियो ।


बंगलादेशले आफूलाई अपुग विद्युत् भारतसँग पनि खरिद गर्दै आएको छ । भारतसँग बंगलादेशले ६ सय मेगावाट बढी विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । बंगलादेशले भारतीय विद्युत् व्यापार निगमसँग भारतीय कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । समझदारीअनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ३ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्नेछ ।


सन् २०१६ को अक्टोबरमा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलनको क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बंगलादेशले नेपालमा करिब १ हजार ६ सय मेगावाट क्षमता बराबरका दुई आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।


बंगलादेशले निर्माण गर्ने गरी १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । दुवै आयोजना बंगलादेशले निर्माण गरी उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजाने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।


तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली र बंगलादेशी समकक्षी तोफेल अहमदले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सम्झौतापछि उक्त अवधारणामा कुनै प्रगति भएको छैन ।


नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेश सम्मिलित उपक्षेत्रीय बीबीआईएन बैठकमा समेत बंगलादेशले नेपालबाट भारत हुँदै आफ्नो देशमा विद्युत् भित्र्याउन चाहेको मुद्दा उठाउँदै आएको छ ।


विद्युतको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन बंगलादेशको समस्या रहँदै आएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ सम्ममा बंगलादेशका कुल परिवारमध्ये ७६ प्रतिशतकहाँ मात्रै विद्युत् सुविधा पुगेको छ । यसलाई सन् २०२१ सम्ममा ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने बंगलादेश सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?