काठमाडौँ — आदिवासी जनजातिले अविलम्ब संविधान संशोधन गरी आफ्ना मुद्दा संवोधन गर्न माग गरेका छन् । २४औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित दुई दिने ‘आदिवासी जनजाति बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’ पछि १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर उक्त माग गरेका हुन् ।
‘आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेको मुलभुत मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत संवोधन नगरिए देश द्वन्द्वमा फस्ने र शान्ति, समृद्धि संभव नहुने प्रष्ट पार्दछौं,’ घोपाणपत्रको पहिलो बुँदामा छ ।
महासंघले राज्य पुन:संरचना पहिचानका पाँच आधार विपरीत रहेको र सात प्रदेशको संरचना स्विकार्य नरहेको भनेको छ । प्रदेशको संख्या बढाएर १० पुर्याइनु पर्ने र नामांकन ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भनेको छ । जसमा थरुहट, लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, तमुवान, नेवा:, मगरात, शेर्पा, वल्लोकिरात, कोच जस्ता शब्दलाई आधार मानिनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारी कामकाजको भाषामा स्थानीय भाषाहरुसमेत तोकिनु पर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, आईएलओ १६९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरु बन्नु पर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ:
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १५:५८
