नेकपामा संगठन एकीकरणको मापदण्ड तय

राजकीय र संसदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाले भ्रातृसंगठन, जिल्ला र प्रदेश संगठनहरूको एकीकरण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं संसदमा जिम्मेवारी पाएका नेतालाई पार्टीका कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

Yamaha

सचिवालयको बिहीबारको बैठकले एकीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पार्टीको जिम्मेवारी दिने मापदण्ड तय गरेको हो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीको केन्द्रमा एकीकरण भए पनि भ्रातृसंगठन, जिल्ला प्रदेशलगायत संगठनको एकीकरण बाँकी छ । भदौ पहिलो साताभित्र एकीकरण गर्ने तयारीमा रहेको नेकपाले पदीय आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तय गरेको हो । नेकपाका अनुसार अब संघीय सरकारका मन्त्री, सांसद, प्रदेशका मन्त्री र प्रादेशिक सांसद, संघीय र प्रादेशिक संसदका प्रमुख सचेतक र सचेतक, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले अब पार्टीको मुख्य पद अध्यक्ष र सचिव नपाउने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपाले सबै तहको एकीकरण गर्न कार्यदल बनाएको छ ।

उक्त कार्यदललाई शुक्रबारसम्म प्रतिवदेन दिन भनिएको थियो तर शुक्रबारसम्म काम नसक्ने अवस्था आएकाले साउन मसान्तसम्म कार्यदलहरूको समय थपिएको छ । कार्यदललाई पार्टीका केन्द्रीय निकायहरू अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय विभागहरूमा रहने सदस्यको नाम पनि सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा राख्ने र जनवर्गीय संगठन तथा विभाग तीनकुनेस्थिति पेरिसडाँडामा राख्ने निर्णय पनि भएको थियो । यसअघि पार्टी एकतालगत्तै दुवै कार्यालयमा अध्यक्षहरूको कार्यकक्ष राख्ने निर्णय भएको थियो । कामको सहजताका लागि अहिले कार्यालय एक ठाउँमा मात्र केन्द्रित गरिएको हो ।

बैठकले पार्टीको विधान, नियमावली र संगठन सञ्चालनका आचारसंहिता निर्माणका लागि सुवास नेम्बाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा र बेदुराम भुसाल रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा पार्टीको नेतृत्व गर्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीलाई चीन पठाउने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको छ । पार्टी एकीकरण र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भदौ ८ र ९ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठकसमेत बोलाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १६:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तिब्बत सीमा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा कडाइ, प्रशासन प्रतिनिधि अनिवार्य

हरिराम उप्रेती

गोरखा — उत्तरी गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकाअन्तरगत पर्ने मनास्लु संरक्षित क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा कडाइ गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्र र तिब्बतको सीमा क्षेत्र भएकाले उक्त क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराइले बताए ।

अब उत्तरी गोरखा जाँदा र फर्कदा हेलिकप्टर दुई पटक अनिवार्य गोरखा सदरमुकाममा ल्याण्ड गरेर सरकारी प्रतिनिधिसँगै लैजाने र छाड्ने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘गोरखा बजारबाट प्रशासनकाेएक जना प्रतिनिधिसँगै जान्छन्, हेलिकप्टरमा के ल्याए, के लादैँछन् सबै सुक्ष्मढंगले अध्ययन हुन्छ,’ प्रजिअ भट्टराइले भने । तत्काल रेस्क्यू गर्ने अवस्था आए भने अवस्था हेरेर सदरमुकाम ल्याण्ड गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कुनै अवस्थामा बिरामी परेका मान्छे ल्याउनुपर्‍यो भने सम्बन्धित ठाउँको प्रहरीले चेकजाँज गर्न सक्नेछ,’ उनले भने ।

सडक सञ्जालले नछोएको उक्त गाउँपालिका पुग्न पैदल मार्गको बाहेक हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस बिना गृहमन्त्रालयले हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिदै आएको थियो । ‘यसअघि पनि गृह प्रशासनको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्थ्यो, जहाँ ल्याण्ड भएको छ त्यँहीका प्रहरीले अनिवार्य चेकजाँज गर्थे,’ प्रजिअ भट्टराइले भने, ‘अहिले हामी यहीँबाट निगरानीकालागि प्रतिनिधि पठाउन थालेका हौँ ।’ सीमा क्षेत्र भएकाले अवैध काम नहोस् भन्ने उद्देश्यले कडाइ गरिएको जनाइएको छ ।

गोरखा सदरमुकामको हरमटारी रंगशालामा ल्याण्ड गरेर हेलिकप्टरले सरकारी प्रतिनिधि लैजाने र छाड्ने गर्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै कडाइ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
हेलिकप्टर उडान गर्ने कम्पनीले भने दुई पटक सदरमुकाममा ल्याण्ड गर्दा समय र पैसा अतिरिक्त खर्च हुने गुनासो गरेका छन् । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेजका अप्रेसन इन्चार्ज हरी कुँइकेलका अनुसार सदरमुकाममा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्दा २० देखि ३० मिनेट अतिरिक्त खर्च लाग्छ । ‘यसले थप ६०–७० हजार बढी खर्च बढ्छ,’ उनले भने । सदरमुकाम ल्याण्ड हुनुभन्दा सम्वन्धित ठाउँमै चेकजाँचमा कडाइ गरे आफुहरुलाई सहज हुने उनीहरु बताउँछन् । उत्तरी गोरखाको सामागाउँ, छेकम्पार, ल्हो, प्रोक, विही, सिर्दिवास, चुम्चेत संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन् ।

शुक्रबार उत्तरी गोरखाको चुम्लिङ जान उडेको हेलिकप्टर सरकारी प्रतिनिधि लैजान गोरखा सदरमुकामा ल्याण्ड गर्दै । तस्बिर : हरिराम उप्रेती/कान्तिपुर

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १६:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT