कर्णालीका जनप्रतिनिधि लर्को लागेर राजधानी

कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३२ स्थानीय तहका प्रमुख अहिले जिल्लामा छैनन् । जनप्रतिनिधिमा विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौं वा बाहिरी जिल्ला धाइरहने प्रवृत्ति हाबी हुँदा सम्बन्धित तहका काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।
प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही र उपाध्यक्ष निर्मला राना एक सातादेखि काठमाडौंमा छन् । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहुँदा वडाध्यक्ष इन्द्र ढकालले गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

कालिकोटको खाडाचक्र नगरका स्थानीय महिलाहरु सामाजिक सुरक्षाको रकम लिन सदरमुकाम मान्म बजारमा  । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

मूल नेतृत्वको अनुपस्थितिले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नभए पनि विकासनिर्माणको अनुगमन, स्थानीय विवाद छिनोफानो र कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन।

Yamaha

कर्णाली प्रदेशका थुप्रै स्थानीय तहका प्रमुख अहिले काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीतिर छन्। जिल्लामै रहेकाहरु पनि सदरमुकाममा बसेका छन्। प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३२ तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर भेटिए।

यसरी जिल्ला छोडेका स्थानीय तह प्रमुखले ‘अफिसियल’ काम भन्ने गरेका छन्। तर, राजधानीको यात्रा ‘अफिसियल’ भन्दा राजनीतिक भेटघाट वा व्यक्तिगत काममा बढी हुने गरेको छ। चौकुनेका अध्यक्ष शाहीले केन्द्रबाट योजना ल्याउन काठमाडौं आएको बताए। ‘यो बेला खासै नयाँ काम सुरु गरेका छैनौं, पुराना योजना सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यता (केन्द्र)तिर मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गरेर योजना पार्ने प्रयास गर्दैछौं।’

सुर्खेतका चौकुनेसहित ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशका प्रमुख/उपप्रमुख महिनैपिच्छे काठमाडौं आउजाउ गरिरहन्छन्। अधिकार र बजेटजति गाउँमै पुगे पनि जनप्रतिनिधि अझै ससाना योजना माग्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमा लर्को लाग्ने गरेका छन्। वीरेन्द्रनगरका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, सिम्ताका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी काठमाडौंमै छन्। गुर्भाकोटका प्रमुख हस्त पुन र वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल बिहीबार फर्किए।

‘संविधानले अधिकारजति स्थानीय तहमै पठाएको छ तर जनप्रतिनिधिको केन्द्रमुखी मानसिकता अझै हटेको छैन,’ विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘अझै पनि ससाना योजना माग्न सिंहदरबारै धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।’ केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको स्वतन्त्र हैसियतमै प्रश्नचिन्ह खडा हुने उनले बताए।

मुगुका तीनवटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष काठमाडौंमा छन्। सोरु गाउँपालिकाका त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै गाउँमा छैनन्। खत्याडका प्रमुख उकजन शाही र मुगुकर्माराङका प्रमुख छिरिङ ग्याम्ने लामा एक सातादेखि काठमाडौंमै छन्। ‘गाउँमा सिंहदरबार आयो त भनियो तर गाउँकै ‘सिंह’ (स्थानीय तह प्रमुख) समेत गाउँमा बस्दैनन्,’ सोरु–५ का लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘जनताले उस्तै सास्ती पाइरहेका छन्।’

९ स्थानीय तह रहेको कालिकोटमा७प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। उनीहरू विभिन्न बहानामा सुर्खेत र काठमाडौ गएका छन्। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले जिल्ला छाडेको तीन साता पुग्न थाल्यो। गाउँसभाले छनोट गरेका ठूला योजनाका लागि बजेट माग गर्न निर्णयसहित कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत र संघीय राजधानी काठमाडौ पुगेर फर्किने क्रममा छन्। ‘साना योजना गाउँपालिकाको बजेटबाटै पुरा गर्छौं,’ सुर्खेतमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, ‘गाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठूला योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेर फर्किदैछु।’ उनीसँगै सुर्खेत गएकी उपाध्यक्ष होइजा बुढा भने फर्किएकी छिन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नभएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ।

रास्कोटका प्रमुख काशीचन्द्र बराल, उपप्रमुख मीमसरा बम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी जिल्लामा छैनन्। तिलागुफा नगप्रमुख रतनबहादुर शाही, उपप्रमुख दन्ता नेपाली, प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद पाण्डे पनि बाहिरै छन्। खाँडाचक्र नगरकी उपप्रमुख बिजया विष्ट, प्रशासकीय अधिकृत काशी पंगेनी पनि सदरमुकाममा छैनन्। नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे भने एक साताअघि काठमाडौ पुगेर फर्किसकेका छन्।

महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह पनि काठमाडौंमै छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट भदौ २ गते अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुगेको गाउँपालिका घोषणाको लागि अतिथि आमन्त्रण गर्न बाहिर गएकाथिए ।उनीशुक्रबार जिल्ला पुगेका छन्। पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खडकराज सेजुवाल बिहीबारमात्रै जिल्ला पुगेका छन् ।उनले नेपालकै अग्लो झरनाको रुपमा पचालभरनालाई सूचीकृत गर्न काठमाडौं पुगेको बताए।

महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दप्रसाद देवकोटा गत जेठमा सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाले उपचारका लागि काठमाडौंमा छन्। नगरपालिकामा टेलिफोनले काम नगर्ने भएकाले ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेको तिलागुफा नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए। उनले नेपालगन्ज र काठमाडौं टेलिकमको कार्यालयमा पहल गरेर अहिले सुर्खेत पुगेको जनाए।

हुम्लाका सात स्थानीय तहमध्ये सिमकोट, ताजाकोट र चंखेलीका प्रमुखमात्र गाउँमा छन्। सर्केघाटका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया र उपाध्यक्ष जोशी धामी दुबैजना काठमाडौंमा छन्। साउन सुरुमै काठमाडौं लागेका अदानचुलीका अध्यक्ष दल फडेरा अझैसम्म फर्किएका छैनन्। उपाध्यक्ष सौमती ऐडी पनि सदरमुकाम सिमकोटमै छिन्। खार्पुनाथका अध्यक्ष कर्ण रावल अझैसम्म नेपागन्जमै छन्।

जाजरकोटका सातमध्ये भेरी नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिल्लाबाहिर छन्। भेरीका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती सदरमुकाम खलंगा बजार जोखिममा परेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं गएका थिए।

जुम्लाका तीन स्थानीय तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। सरकारी काम भन्दै जनप्रतिनिधि बाहिर गएपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि नहुँदा नीतिगत काममा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ। आवश्यक निर्देशन अभावमा केही काम रोकिएको कर्मचारी बताउँछन्। चन्दननाथकी नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवाल, तिला गाउँपालिका प्रमुख रतननाथ योगी र तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने जिल्लाबाहिर छन्।

रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसी पनि अहिले नगरको बहानामा काठमाडौं पुगेका छन्। उनी एकसाता काठमाडौंमा रहनेछन्। ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये केसी सबैभन्दा बढी काठमाडौं आउजाउ गर्नेमा पर्छन्। उनले अस्पताल, रंगशालालगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा मिलाउन काठमाडौं गएको जनाए।

साउन २१ गते जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले यसअघि सरकारकै नाममा भएको जग्गा नगरपालिकाको नाममा बनाउन निर्णय गरेको थियो। १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुन बाहिर छन्। घरायसी कामका लागि उनी जिल्ला बाहिर रहेको उनले जनाए। उनको घर नेपालगन्जमा छ। दैलेखका ११ स्थानीय ९ का प्रमुख/उपप्रमुख जिल्लामै छन्।

(प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत, ज्योति कटुवाल/दैलेख, भीमबहादुर सिंह/जाजरकोट, तुलाराम पाण्डे/कालिकोट, एलपी देवकोटा/जुम्ला, हरि गौतम/रुकुम पश्चिम, विप्लब महर्जन/सल्यान, जयबहादुर रोकाया/हुम्ला र राजबहादुर शाही/मुगु)

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सवारीसाधनको करमा एकरुपता गर्न व्यवसायीको आग्रह

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — टिपर तथा  ट्रक व्यवसायीहरुले प्रदेश ३ सरकारले तेब्बर कर लगाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई भेटेर व्यवसायीहरुले अन्य प्रदेश सरह कर समायोजनको अनुरोध गरेका हुन । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी तथा भाडामा दर्ता भएका डोजर एक्साभेटर, लोडर, रोलर टिपर, क्रेन जस्ता मेसिनरी उपकरणमा ५० हजार कर निर्धारण गरेको थियो । सोही शीर्षकमा प्रदेश १ ले १८, २, गण्डकी, ५ र कर्णालीले १७ र प्रदेश ७ ले २५ हजार कर लागू गरेका छन् । ‘अरु प्रदेशमा करको दर कम छ, अब नयाँ सवारी साधन ती प्रदेशमा मात्रै दर्ता हुने र स्थानान्तरण भएर सञ्चालन हुने अवस्था आउँछ,’ ज्ञापनपत्र बुझाउदै टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले भने, ‘त्यो हुदाँ प्रदेशको सवारी कर राजस्व घट्ने हुँदा आम्दानीमा पनि फरक पर्छ ।’

व्यवसायी सुरेश खत्रीले व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरे । बागमती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले स्थानीय तहले दिउँसो र उपत्यकामा राति तोकेको भन्दै व्यवसायीले काम कति बेला गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए । उनले स्थानीय तहको दोहोरो करको मारमा आफूहरु रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरे ।

टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति, बागमती टिपर व्यवसायी संघ र स्वरोजगार ट्रक तथा टिपर व्यवसायी संघको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले करको दर निर्धारण भएकोमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘गम्भीर विषय आयो, यसबारेमा त मैले पनि बुझ्नुपर्छ, म आफै पनि प्रष्ट छैन’ पौडेलले भने, ‘सबैको सहकार्यमा नै समृद्धि हासिल हुने हो, हामी कसैलाई चिढ्याएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।’ उनले दोहोरो कर प्रणाली हुन नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT