कर्णालीका जनप्रतिनिधि लर्को लागेर राजधानी

कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३२ स्थानीय तहका प्रमुख अहिले जिल्लामा छैनन् । जनप्रतिनिधिमा विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौं वा बाहिरी जिल्ला धाइरहने प्रवृत्ति हाबी हुँदा सम्बन्धित तहका काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।
प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही र उपाध्यक्ष निर्मला राना एक सातादेखि काठमाडौंमा छन् । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहुँदा वडाध्यक्ष इन्द्र ढकालले गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

कालिकोटको खाडाचक्र नगरका स्थानीय महिलाहरु सामाजिक सुरक्षाको रकम लिन सदरमुकाम मान्म बजारमा  । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

मूल नेतृत्वको अनुपस्थितिले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नभए पनि विकासनिर्माणको अनुगमन, स्थानीय विवाद छिनोफानो र कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन।

Yamaha

कर्णाली प्रदेशका थुप्रै स्थानीय तहका प्रमुख अहिले काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीतिर छन्। जिल्लामै रहेकाहरु पनि सदरमुकाममा बसेका छन्। प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३२ तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर भेटिए।

यसरी जिल्ला छोडेका स्थानीय तह प्रमुखले ‘अफिसियल’ काम भन्ने गरेका छन्। तर, राजधानीको यात्रा ‘अफिसियल’ भन्दा राजनीतिक भेटघाट वा व्यक्तिगत काममा बढी हुने गरेको छ। चौकुनेका अध्यक्ष शाहीले केन्द्रबाट योजना ल्याउन काठमाडौं आएको बताए। ‘यो बेला खासै नयाँ काम सुरु गरेका छैनौं, पुराना योजना सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यता (केन्द्र)तिर मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गरेर योजना पार्ने प्रयास गर्दैछौं।’

सुर्खेतका चौकुनेसहित ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशका प्रमुख/उपप्रमुख महिनैपिच्छे काठमाडौं आउजाउ गरिरहन्छन्। अधिकार र बजेटजति गाउँमै पुगे पनि जनप्रतिनिधि अझै ससाना योजना माग्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमा लर्को लाग्ने गरेका छन्। वीरेन्द्रनगरका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, सिम्ताका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी काठमाडौंमै छन्। गुर्भाकोटका प्रमुख हस्त पुन र वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल बिहीबार फर्किए।

‘संविधानले अधिकारजति स्थानीय तहमै पठाएको छ तर जनप्रतिनिधिको केन्द्रमुखी मानसिकता अझै हटेको छैन,’ विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘अझै पनि ससाना योजना माग्न सिंहदरबारै धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।’ केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको स्वतन्त्र हैसियतमै प्रश्नचिन्ह खडा हुने उनले बताए।

मुगुका तीनवटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष काठमाडौंमा छन्। सोरु गाउँपालिकाका त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै गाउँमा छैनन्। खत्याडका प्रमुख उकजन शाही र मुगुकर्माराङका प्रमुख छिरिङ ग्याम्ने लामा एक सातादेखि काठमाडौंमै छन्। ‘गाउँमा सिंहदरबार आयो त भनियो तर गाउँकै ‘सिंह’ (स्थानीय तह प्रमुख) समेत गाउँमा बस्दैनन्,’ सोरु–५ का लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘जनताले उस्तै सास्ती पाइरहेका छन्।’

९ स्थानीय तह रहेको कालिकोटमा७प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। उनीहरू विभिन्न बहानामा सुर्खेत र काठमाडौ गएका छन्। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले जिल्ला छाडेको तीन साता पुग्न थाल्यो। गाउँसभाले छनोट गरेका ठूला योजनाका लागि बजेट माग गर्न निर्णयसहित कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत र संघीय राजधानी काठमाडौ पुगेर फर्किने क्रममा छन्। ‘साना योजना गाउँपालिकाको बजेटबाटै पुरा गर्छौं,’ सुर्खेतमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, ‘गाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठूला योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेर फर्किदैछु।’ उनीसँगै सुर्खेत गएकी उपाध्यक्ष होइजा बुढा भने फर्किएकी छिन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नभएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ।

रास्कोटका प्रमुख काशीचन्द्र बराल, उपप्रमुख मीमसरा बम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी जिल्लामा छैनन्। तिलागुफा नगप्रमुख रतनबहादुर शाही, उपप्रमुख दन्ता नेपाली, प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद पाण्डे पनि बाहिरै छन्। खाँडाचक्र नगरकी उपप्रमुख बिजया विष्ट, प्रशासकीय अधिकृत काशी पंगेनी पनि सदरमुकाममा छैनन्। नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे भने एक साताअघि काठमाडौ पुगेर फर्किसकेका छन्।

महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह पनि काठमाडौंमै छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट भदौ २ गते अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुगेको गाउँपालिका घोषणाको लागि अतिथि आमन्त्रण गर्न बाहिर गएकाथिए ।उनीशुक्रबार जिल्ला पुगेका छन्। पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खडकराज सेजुवाल बिहीबारमात्रै जिल्ला पुगेका छन् ।उनले नेपालकै अग्लो झरनाको रुपमा पचालभरनालाई सूचीकृत गर्न काठमाडौं पुगेको बताए।

महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दप्रसाद देवकोटा गत जेठमा सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाले उपचारका लागि काठमाडौंमा छन्। नगरपालिकामा टेलिफोनले काम नगर्ने भएकाले ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेको तिलागुफा नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए। उनले नेपालगन्ज र काठमाडौं टेलिकमको कार्यालयमा पहल गरेर अहिले सुर्खेत पुगेको जनाए।

हुम्लाका सात स्थानीय तहमध्ये सिमकोट, ताजाकोट र चंखेलीका प्रमुखमात्र गाउँमा छन्। सर्केघाटका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया र उपाध्यक्ष जोशी धामी दुबैजना काठमाडौंमा छन्। साउन सुरुमै काठमाडौं लागेका अदानचुलीका अध्यक्ष दल फडेरा अझैसम्म फर्किएका छैनन्। उपाध्यक्ष सौमती ऐडी पनि सदरमुकाम सिमकोटमै छिन्। खार्पुनाथका अध्यक्ष कर्ण रावल अझैसम्म नेपागन्जमै छन्।

जाजरकोटका सातमध्ये भेरी नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिल्लाबाहिर छन्। भेरीका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती सदरमुकाम खलंगा बजार जोखिममा परेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं गएका थिए।

जुम्लाका तीन स्थानीय तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। सरकारी काम भन्दै जनप्रतिनिधि बाहिर गएपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि नहुँदा नीतिगत काममा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ। आवश्यक निर्देशन अभावमा केही काम रोकिएको कर्मचारी बताउँछन्। चन्दननाथकी नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवाल, तिला गाउँपालिका प्रमुख रतननाथ योगी र तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने जिल्लाबाहिर छन्।

रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसी पनि अहिले नगरको बहानामा काठमाडौं पुगेका छन्। उनी एकसाता काठमाडौंमा रहनेछन्। ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये केसी सबैभन्दा बढी काठमाडौं आउजाउ गर्नेमा पर्छन्। उनले अस्पताल, रंगशालालगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा मिलाउन काठमाडौं गएको जनाए।

साउन २१ गते जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले यसअघि सरकारकै नाममा भएको जग्गा नगरपालिकाको नाममा बनाउन निर्णय गरेको थियो। १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुन बाहिर छन्। घरायसी कामका लागि उनी जिल्ला बाहिर रहेको उनले जनाए। उनको घर नेपालगन्जमा छ। दैलेखका ११ स्थानीय ९ का प्रमुख/उपप्रमुख जिल्लामै छन्।

(प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत, ज्योति कटुवाल/दैलेख, भीमबहादुर सिंह/जाजरकोट, तुलाराम पाण्डे/कालिकोट, एलपी देवकोटा/जुम्ला, हरि गौतम/रुकुम पश्चिम, विप्लब महर्जन/सल्यान, जयबहादुर रोकाया/हुम्ला र राजबहादुर शाही/मुगु)

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

स्थानीय तहमा बैंक नभएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद वितरण गर्नु बाध्यता भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ
प्रदेश ब्युरो

धनगढी — सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्ने नीति लिएको छ । तर, प्रदेश सातका दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि स्थानीय तहले नगद वितरण गर्दै आएका छन् ।स्थानीय तहमा बैंक नभएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद वितरण गर्नु बाध्यता भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

कैलाली जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न नमिल्ने बताए ।


‘बैंकबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने नीति भए पनि बैंक नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट वितरण भएन । यो आर्थिक वर्षमा बैंकबाट हुन्छ,’ उनले बताए । गाउँपालिकाको अन्य आर्थिक कारोबार भने टीकापुर नगरपालिकाबाट भइरहेको उनको भनाए छ ।


धनगढीका स्थानीय बुद्धिजीवीले बैंकबाट बृद्ध भत्ता वितरण नहुँदा आर्थिक अनियमितता हुने दाबी गरे । ‘मृत्यु भइसकेकाहरूको नाममा पनि वृद्ध भत्ता बुझिरहेका छन्,’ स्थानीय बुद्धिजीवी श्यामप्रसाद जोशीले भने, ‘यस्ता विकृतिलाई बैंकमार्फत वितरण भए रोकिन्छ ।’ सुरक्षा, इन्टरनेट र बिजुलीबत्तीको कारण मोहन्याल गाउँपालिकामा बैंक पुग्न नसकेको दाबी बैंकले गरेका छन् । कैलाली जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा गाउँपालिमामा मात्रै बैंक पुग्न सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका मोहन्यालमा हालसम्म बैंक पुग्न सकेको छैन ।


असार मसान्तमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसक्नुपर्ने हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका सहायक निर्देशक पृथु शर्माले भने, ‘प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५९ मा बैंक स्थापना भइसकेको छ, केही खुल्ने क्रममा छन् ।’


बझाङको छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाकी रामलक्ष्मी थापा बान्ना मेल्लेक शाखा सडक निर्माण समितिको कोषाध्यक्ष हुन् । उनको गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न ५ घण्टा हिंड्नुपर्छ । बैंकको काम सकेर घर फर्किंदा रातिको १० बज्छ । ‘बेकारमा समितिमा बसेछुजस्तो लाग्दै छ । नजिक बैंक भएको भए सजिलो हुन्छ ।’ त्यही जिल्लाकै साइपाल मात्र हैन, १२ वटा स्थानीय तह रहेको बझाङमा ३ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंक स्थापना भएका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका, मस्टा गाउँपालिका र बित्थड चिर गाउँपालिकामा मात्र बैंक स्थापना भएका छन् । ९ वटा स्थानीय तह रहेको बाजुरामा जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका र त्रिवेणी नगरपालिकामा बैंक स्थापना हुन सकेका छैनन् । बैंक नभएका स्वामीकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका वडा सचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा रकम कोल्टीबाट लिएर भुक्तानी गर्ने गरिएको बुढीनन्दा नगरपालिकाका कार्यकारी सचिव रामदत्त न्यौपानेले बताए ।


दार्चुलामा पनि ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा मात्र बैंकिङ सेवा पुगेको छ । बैंक नपुगेका ठाउँमा पुरानै तरिकाले कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका छन् । डडेल्धुराका ७ वटा स्थानीय तहमध्ये २ स्थानीय तह अहिलेसम्म बैंक स्थापना भएका छैनन् । भागेश्वर अजयमेरुमा बैंक स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको भए पनि हालसम्म बैंकींग सेवा सुरु हुन सकेको छैन । डोटीका ९ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बैंक पुग्न सकेका छैनन । बैतडीका ४ वटा स्थानीय तहमा अहिलेसमम बैंक पुग्न सकेका छैनन् । दशरथ चन्द र पाटन नगरपालिकामा सेवा सहज भए पनि अन्य स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि बिजुली र इन्टरनेट सेवा सहज नहँुंदा सेवा प्रदान गर्न सहज हुन सकेको छैन ।
डोटीमा बड्डीकेदार गाउँपालिकाबाहेक बैंकहरू स्थापना भइसकेका छन् । बडीकेदार गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी नभएका कारण पनि बैंक जान मानिरहेका छैनन् । सर्वसाधारणले लामो समयदेखि गाउँपालिकामा प्रहरीचौकी र गाउँपालिकाको माग गरेका भए पनि पूरा हुन सकेको छैन् । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दले बैंक र प्रहरीचौकी स्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले माथिल्लो तहमा त्यसबारे कुरा राखिसकेकाले यथाशीघ्र स्थापना हुने आश्वासन दिए ।


बड्डीकेदार डोटीमा सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हो । वर्षा सुरु भएपछि गाउँपालिकाबाट ४३ किलोमिटर कच्ची सडक पैदल हिंडेर भीमदत्त राजमार्गको सहजपुर आइपुगिन्छ । त्यहाँबाट धनगढी जान ६० किलोमिटर दक्षिणतिर तथा सदरमुकाम सिलगढी जान झन्डै १ सय ४० किलोमिटर उत्तरतिरको यात्रा गर्नुपर्छ । यस पालिकाका स्थानीयले बैंकिङ कारोबार गर्न धनगढी, अत्तरिया र सिलगढीमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।


अछामका ८ वटा स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको छ ।


आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउँदले बताइन् । हालसम्म जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेनमा ५, साँफेबगरमा ३ र बयालपाटामा १ गरी अछाम जिल्लाभर ८ वटा बैंकले सेवा दिइरहेका छन् ।


कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा अझै बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । सामाजिक सुरक्षा रकम लगायतका कामकाजका लागि निकै समस्या भईरहेको छ । गाउँपालिकाले अहिले कार्यालयबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको छ ।


बैंकले भत्ता वितरणको काम नगर्दा कार्यालयबाट बाँड्नुपरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले बताए ।


लालझाडी गाउँपालिकामा यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।


जिल्लामा लालझाडीबोहकका गाउँ र नगरपालिकामा भने बैंकबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम भइरहेको छ । नयाँ शाखा खुल्ने क्रम पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । एउटै स्थानीय तहमा ४/५ वटासम्म शाखा खुलेका छन् ।


(बझाङबाट वसन्तप्रताप सिंह, डडेलधुराका डीआर पन्त, अछामबाट मेनुका ढुंगाना, धनगढीबाट मोहन बुढाऐर /अर्जुन शाह, डोटीबाट मोहन शाही, कञ्चनपुरका भवानी भट्ट, टीकापुरका गणेश चौधरी र दार्चुलाबाट मनोज बडू )

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT