बर्खामा भारतकै भर

बर्खा लागेपछि मोहनपुरका स्थानीय कैयौं पटक बस्तीमै थुनिन पुग्छन् । बस्तीमै थुनिएर अलपत्र परेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी ज्यान बचाएका घटनासमेत छन् । 
मोहन बुढाऐर

मोहनपुर (कैलाली) — उनीहरू नेपाली हुन्, भूमि पनि नेपालकै हो । तर, बर्खामा वरिपरि नदी बगेपछि पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर हुन्छन् । बर्खा लागेपछि नेपालतिरको सम्बन्ध टुट्छ, पारि जोडिन्छ । बर्खामा नदी उर्लिंदा तर्ने पुल छैन । त्यसैले दैनिक भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालको भूगोल पारिको कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्ने मोहनपुरको पूर्वकमैयाहरूको एकान्त बस्ती । तस्बिर : मोहन बुढाऐर

बर्खा लागेपछि कैलारी गाउँपालिका ३ मोहनपुरका स्थानीय कैयौं पटक बस्तीमै थुनिन पुग्छन्। कतिपय अवस्थामा भारतको दुदुवा नेसनल पार्कमा बास बिताउन बाध्य हुन्छन्। बस्तीमै थुनिएर अलपत्र परेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी ज्यान बचाएका घटनासमेत छन्।

Yamaha

तीनतिरबाट मोहना नदीले घेरिएको मोहनपुर बस्ती भारतको दुदुवा नेसनल पार्कसँग सटेको छ। उनीहरू घाँस–दाउरा गर्न मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि समेत भारतीय बजारमै निर्भर छन्। यहाँ आदिवासी थारू समुदायभित्रका पनि पूर्वकमैयाका ८१ परिवारको बसोबास छ।

वर्षायाममा बाढीले मोहना उर्लिएपछि आफ्नै गाउँपालिका आउजाउ गर्ने बाटो पनि छेकिन पुग्छ। तीन तिरबाट नदीले घेरिएकाले मोहनपुरबाट स्वदेशी बजार पुग्न सकिने अवस्था छैन। भारतीय बजार चन्दनचौकी पुगेर दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताए।

नदीले घेरिएकाले सितिमिति नयाँ मानिस बस्तीमा पुग्दैनन्। यहाँका बासिन्दा पनि बर्खामा नाकाबन्दीको अवस्था सामना गर्न बाध्य छन्। ‘नेपालतिरभन्दा काम र रासनपानीका लागि सुरुदेखि भारतसँग सम्बन्ध रहन पुग्यो,’ भलमन्सा भागिराम चौधरी भन्छन्, ‘बर्खाको समयमा मोहना नदीको बाढीले नेपालतिर उसै पनि आउन सकिने अवस्था छैन। डुंगाको यात्रा पनि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।’

गाउँका पाका सेन्धु चौधरीले ०४९ को पहिलो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा यहाँका कमैया परिवार पहिलो पटक मतदाता बनेको बताए। ‘तत्कालीन हसुलिया गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ४ अन्तर्गत यो गाउँ परेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो पटक वडाध्यक्ष उम्मेदवार ‘भोट बैंक’ बनाउन सरकारी कर्मचारी लिएर मतदाता नामावली संकलन गर्न आएका थिए। त्यसको केही समयपछि भएको निर्वाचनमा यहाँका करिब ५०/६० जनाले भोट हाल्यौं।’ उनका अनुसार धेरैको नागरिकता पनि त्यसपछि बनेको हो। उनी नेताहरूले यो ठाउँलाई अहिलेसम्म पनि भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको र गाउँमा विकास निर्माणले गति नलिएको बताउँछन्।

स्थानीय शिक्षिका विनिता चौधरीले पनि यो गाउँ नेताको भोट बैंकका रूपमा मात्र रहेको बताइन्। ‘गाउँमा राज्यको विकासको पूर्वाधारका नाममा एउटा प्राथमिक विद्यालयबाहेक अरू केही छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयले न्यूनतम मानवीय सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन्।’ उनका अनुसार भोटको लोभमा तत्कालीन नेताले बस्तीमा २०५२ सालतिर एउटा प्राथमिक विद्यालयको कोठा बनाइदिएका थिए। अहिले पनि आधारभूत विद्यालय मात्र छ, त्योभन्दा माथिको कक्षा अध्ययन गर्नका लागि उस्तै सकस छ।

उनले बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पोस्ट केही नभएको यो गाउँ अन्धकारमा रहेको बताइन्। ‘यहाँका बासिन्दालाई हामी नेपाली हौं भन्ने थाहा भइसकेको छ,’ शिक्षिका चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले सरकारी सुविधा उपलब्ध गराएर त्यसको अनुभूति दिलाओस्।’

उनले बल्ल अहिले बिजुलीका पोल तानिन लागेको सुनाइन्। ‘बत्ती कहिले बल्ने हो, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘तीनतिरबाट नदीले घेरेकाले वारपार गर्न झोलुंगे पुल बन्ना कि भनेर पर्खिरहेका छौं।’ उनले रात–बिरात गाउँमा कोही बिरामी हुँदा उपचारका लागि पारि भारत नै लानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। कैलालीको नेपाल–भारतको सीमा नदी भएर बग्ने मोहनाले नागबेलीझैं तीनतिर घुमेर नेपालको भूमिलाई अलग्याएको छ।

स्थानीयले दुदुवा नेसनल पार्कको छेउको जंगलबाट घाँस, दाउरा लिन र बाख्रा चराउने सुविधा पाएका छन्। सुविधा पाएकाले उनीहरू राजीखुसी वर्षमा एक दिन माघी पर्वमा निकुञ्जभित्रको चन्दन चौकी वन पोस्टमा ५/५ केजी चामल र हल्दी (बेसार) बुझाउने गर्छन्।

‘दुदुवाका वनपाले र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) कै सुरक्षामा स्थानीयवासी जीवन गुजारिरहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला,’ त्यस क्षेत्रका कांग्रेस नेता रामसमज चौधरी भन्छन्, ‘नेपालसँगको साइनो भनेको सरकारी कामकाजका लागि मात्रै छ।’

दुदुवाबाट हात्तीको लस्कर बस्तीमा पस्दा भगाउन भारतीय वनकर्मीलाई गुहार लगाउनुपर्छ। ‘बर्खामा बाढी गाउँ पस्दा ज्यान जोगाउन दुदुवाकै जंगलभित्र पस्छौं। यस्ता धेरै बर्खा भोगिसक्यौं,’ गाउँका भलमन्सा भागिराम चौधरी भन्छन्, ‘आफ्नै देशका सुरक्षाकर्मी उद्धार गर्न आउँदैनन्। बरु एसएसबीले उद्धार गरिदिँदा ज्यान जोगिन्छ।’

सामान्य किनमेलका लागि पनि दुदुवाको जंगल भएर स्थानीय भारतको सीमावर्ती चन्दन चौकी बजार धाउँछन्। रोजगारी र रासनपानीका लागि उनीहरूको दिनहुँ सम्बन्ध जोडिने बजार चन्दन चौकी नै हो। शिक्षक राजेश चौधरी भन्छन्, ‘त्यसैले दुदुवाका वनपाले र एसएसबीसँग मिलेर बस्नुको विकल्प छैन। सुखदु:खका साथी नै उनीहरू हुन्।’

नेपालको भूगोल पारिको कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्ने मोहनपुरको पूर्वकमैयाहरूको एकान्त बस्ती। तस्बिर : मोहन बुढाऐर

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जथाभावी फोहोर फ्याँक्दै

धनगढीमा फोहोर मैला नदी–खोला छेउ किनारमा फालिएको छ
मोहन बुढाऐर

धनगढी — प्रदेश ७ का प्रमुख चार नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनेको ल्यान्ड फिल साइट स्थानीयवासीको विरोध र विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी उप–महानगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकाको ‘ल्यान्ड फिल साइट’ निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।


आयोजनाका अनुसार धनगढी उप–महानगरपालिका–२ को सन्तोषी टोलमा करिब ५७ करोडको
लागतमा निर्माण गरिने डम्पिङ साइट निर्माण गर्न ३५ बिघा जग्गा खोजी भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ करोड समेत निकासा भइसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।

डम्पिङ साइट नजिक पर्ने वडा नम्बर १ का केही घरपरिवारले फोहोर थुपार्ने डम्पिङ साइट निर्माण गरिए वातावरण प्रदूषित हुने र दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध भएको बोहराले बताए । उनका अनुसार डीपीआर तयार पार्न दोस्रो पटक माटो परीक्षणमा अवरोध भएको हो । जग्गा अधिग्रहणमा समेत केही परिवारहरूबाट जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग भएको बताए । उनका अनुसार जिल्ला जग्गा मूल्यांकन समितिले अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई प्रतिकट्ठा अढाई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।


तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले स्थानीय सँगको छलफल, अन्तरक्रिया र विभिन्न स्थानको भ्रमणबाट उनीहरू सकारात्मक भइरहेकाले डम्पिङ साइट निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहुने बताए । उनले विरोधमा रहेका वडा नम्वर १का केहि स्थानीयलाई धनकुटाको डम्पिङ साइटको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा लैजान लागेको समेत जानकारी दिए ।


‘जग्गा अधिग्रहण र विरोध भएन भने डम्पिङ साइटको आउँदो भदौ, असोजमा ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ सहरी विकासका आयोजना प्रमुख बोहराले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।’


स्थानीय नगरवासी विष्णुराज ओझाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसकेकाले सहर दुर्गन्धित हुँदै गएको बताए । ‘अहिले पनि डम्पिङ साइटका लागि र्निविवाद ठाउँमा जग्गा खोजेर फोहोर व्यवस्थापन उप–महानगरपालिका अग्रसर भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ को सन्तोषी टोलमा बनाउने हो भने स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउने काम चाँडो गरेर निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्‍यो ।’


ओझाका अनुसार बजारमा नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बेला आउन थालिसकेको छ । उनले अहिले धनगढीमा फोहर मैला नदी खोलाछेउ किनारमा फालिएको बताए । ‘यसले दुर्गन्ध मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका रोग समेत फैलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनको काममा ढिलो हुनुहँदैन ।’ प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीमा दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उप–महानगरपालिका इन्जिनियर भट्ट बताउँछन् । डम्पिङ साइट नभएर खोलानदी छेउ फाल्नु नगरपालिकाको बाध्यता भएको उनी स्विकार्छन् ।


कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको डम्पिङ साइट निर्माणमा चौकीडाँडा सामुदायिक वनको आन्तरिक विवादले ढिलाइ भएको छ । ‘डम्पिङ साइटका लागि चाहिने सामुदायिक वनभित्रको १३ बिघा जग्गा खोजी गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको थियो,’ बोहराले भने, ‘तर सामुदायिक वनको साधारण सभाले डम्पिङ साइटका लागि जग्गा दिने भनी निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आन्तरिक विवादले निर्णय हुन ढिलो भएको बताए । उनका अनुसार त्यहाँ आयोजनाले ४२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्न लागेको हो ।


त्यसैगरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले २२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT