फुटबल क्रेज फुटसलमा

सुबास हुमागाईं

काठमाडौँ — मुलुकमा फुटसल भित्रिएको बल्ल ७ वर्ष पुग्दैछ । राजधानीमा खुला ठाउँ खुम्चिएसँगै यसको दायरा भने पत्याइनसक्नु फराकिलो बन्दै गएको छ । हरेक उमेर र समूहका लागि अनुकूल मानिने यो खेल आर्थिक हिसाबले पनि खासै महँगो छैन ।

पोखराको रानीपौवामा फुटसल खेल्दै महिला । तस्बिर : दीपक परियार । कान्तिपुर

सुरुआती दिनमा केही खर्चिलो भए पनि फुटसल केन्द्रहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै अहिले सुलभ भएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक ठमेलस्थित फुटसल एरिनाको सुरुआत गर्दा निमा लामाले यो खेल यसरी लोकप्रिय हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । अहिले उनले बौद्धमा झनै ठूलो फुटसल कोर्ट खोलेका छन् । गत वर्ष राष्ट्रिय लिगका खेल पनि यसै मैदानमा भएका थिए ।

Yamaha

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षक उज्ज्वल मानन्धरले केही साथीहरूसँग मिलेर दुई महिनाअघि ललितपुरमा यल फुटसल खोले । उक्त फुटसल सिन्थेटिक म्याट प्रयोग गर्ने नेपालका तीनमध्ये एक कोर्ट हो । छोटो समयमै कोर्टबाट अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको उनले बताए । ‘हामीले अहिले नै यति व्यस्त हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनौं । स्तरीय सामान प्रयोग गरेको हुनाले खेलाडीले प्रशंसा गरेका छन्,’ मानन्धरले भने, ‘टोखादेखि हाम्रो कोर्टमा नियमित खेल्न आउने समूह नै छ ।’ चुच्चेपाटी र महाराजगन्जस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको छतमा पनि फुटसल कोर्ट छ । महाराजगन्ज भाटभटेनीको पाँचौं तल्लामा स्काई गोल्स नामक फुटसल कोर्ट ४ वर्षदेखि चलिरहेको छ । यो फुटसल बिहान ६ देखि साँझ ८ बजेसम्म प्राय: खाली नै हुन्न । खेलाडीको चापसँगै कोर्ट व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै मिहिनेत गर्नुपरेको स्काई गोल्सका व्यवस्थापक अशोक खड्का बताउँछन् ।

‘हाम्रो कोर्टमा खाली समय पाउन निकै गाह्रो हुन्छ । हामी प्रत्येक दिन बिहान कोर्ट मर्मत गर्ने गर्छौं, यसले कोर्टको आयु बढाउँछ र खेलाडीलाई पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यहाँ दैनिक १ सयभन्दा बढी खेलाडी खेल्छन् ।


राजधानीको चावहिल चुच्चेपाटीस्थित एक सपिङ सेन्टरको छतमा फुटसल सेन्टर।तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

सामान्यतया फुटसल कोर्ट आवासीय क्षेत्रमा हुने कारण पनि धेरै होहल्ला हुने हुनाले प्रतियोगिता आयोजना गर्न कठिन हुन्छ । तर सुपरमार्केटको माथिल्लो तल्ला भएकाले यहाँ नियमित रूपमा प्रतियोगिता हुँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय रेफ्री माया लामा फुटसलकी प्रख्यात रेफ्री हुन् । उनले उपत्यकामा हुने धेरैजसो प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । पछिल्ला वर्षमा फुटसल प्रतियोगिता ह्वात्तै बढेको उनको बुझाइ छ । ‘२–३ वर्षदेखि प्रतियोगिता एकदम बढेको छ । हप्तैपिच्छेजसो प्रतियोगिता हुँदै आएका छन् । ए डिभिजन खेल्ने खेलाडी नै प्रतियोगितामा आउँछन्,’ उनले अनुभव सुनाइन् । उनका अनुसार खुला प्रतियोगितामा विजेतालाई कम्तीमा पनि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुरस्कार राखिएको हुन्छ ।

एन्फाले फुटबलको औपचारिक प्रतियोगिता गर्न नसकेको अवस्थामा ए डिभिजन खेल्ने खेलाडीहरू नै फुटसल लिगमा व्यस्त रहँदै आएका छन् । फुटसलकै राष्ट्रिय टोलीमा पनि ए डिभिजन क्लबबाट खेलिसकेका खेलाडी छन् । साताव्यापी प्रतियोगिताहरूमा पनि उमेर समूहमा राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडी खेल्ने गरेका छन् । यहाँसम्म कि प्रशिक्षकहरू पनि फुटसल कोर्टमै खेलाडी प्रशिक्षणमा व्यस्त हुन थालेका छन् । वर्षा मौसममा मैदान हिलाम्मे हुने र प्रयोग गर्न नहुने हुँदा फुटसल विकल्पका रूपमा दरिएको छ । पछिल्लो समय फुटबल एकेडेमीको कमीलाई पनि फुटसल कोर्टको माध्यमले केही सहयोग पुगेको छ । केही फुटसलले आफ्नै सक्रियतामा प्रशिक्षक नियुक्त गरेर साताव्यापी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

फुटसल संख्यात्मक र व्यापारिक हिसाबले फस्टाए पनि गुणस्तरमा भने सुधार आउन सकेको छैन । व्यापारिक प्रयोजनमा ध्यान दिइँदा केही समस्या आएका छन् । साँघुरो स्थानमा बनेका यस्ता मैदानमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिदा खेलाडीमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । फुटबल मैदानभन्दा सानो स्थानमा खेलिने हुनाले चोट लाग्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।

नियमन निकाय छैन
नेपाल फुटसल व्यवसायी संघका अध्यक्ष राज महर्जन पछिल्लो समय फुटसलको लोकप्रियता बढेसँगै संख्यामा पनि वृद्धि आएको बताउँछन् । अहिले उपत्यकामा मात्र ९० वटाको हाराहारीमा फुटसल कोर्ट छन् । ‘हामीले ४५ फुटसल कोर्ट रहेर स्थापना गरेको संघमा ८५ सदस्य पुगिसकेका छन् । संस्थाको मूल उद्देश्य भनेको व्यवसायलाई स्तरीय र नियमपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउनु हो,’ महर्जनले भने ।

कम्पनी रजिस्ट्रार र सम्बन्धित नगरपालिकामा दर्ता गरेको भरमा चलेका फुटसल कोर्टहरू नियमन गर्ने कुनै संस्था छैन । हाल फुटसल कोर्टहरू संघअन्तर्गत बाँधिएर एकीकृत भएका छन् । ‘हामीले आ–आफ्नो पक्षबाट सक्दो कडा नियम बनाएर फुटसल सञ्चालन गरेका छौं । हामी व्यापारमात्र नभएर खेल विकास तथा मनोरन्जन प्रदान गर्ने हेतुले काम गरिरहेका छौं । यसका लागि संलग्न सबै अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ महर्जनले थपे । उनले भवितव्यलाई ध्यानमा राख्दै संघले बिमासम्बन्धी नियम पनि ल्याउने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

केही समयअघि नेपाल प्रहरीले विकृति बढेको भन्दै फुटसल कोर्ट बन्द गर्न खोजेको थियो । तर प्रशासन र संघको समन्वयपछि साँझ ७ बजेसम्म मात्र फुटसल खोल्ने र अन्य नियम कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा फुटसल सुचारु भयो । अहिले फुटसलहरूले स्थानीय बासिन्दा र प्रशासनसँग सल्लाह गरेर फुटसल चलाइरहेको महर्जनले जानकारी दिए । ‘पहिला ७ बजेसम्ममात्र खोल्न पाइने नियम ल्याइदा फुटसल व्यवसायीहरू केही हदसम्म मर्कामा परेका थिए । अहिले प्रत्येक फुटसलले वरपर बस्ने छिमेकी तथा प्रशासनसँग सल्लाह गरेर ९ बजेसम्म पनि चलाउँछन् । फुटसलले समाजमा पनि भाइचारा र एकतामा बाँध्न सहयोग पुर्‍याएको हाम्रो बुझाइ छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने ।

लगातार फुटसल कोर्ट र खेलाडीको संख्या बढेपछि आर्थिक रूपमा व्यापार फस्टाएको व्यवसायीको भनाइ छ । विशेषत: बिहान ६–८ र साँझ ६–८ को समयमा नियमित रूपमा फुटसल खेल्नेहरूको घुइँचो हुने गरेको छ । शनिबार तथा सार्वजनिक विदाको समयमा अघिल्लो सातादेखि नै बुकिङ हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

उपत्यकाका अधिकांश कोर्ट सुरक्षित छैनन् । फुटसलको छत बनाउन प्रयोग गरिएको पर्खाल कोर्टसँगै जोडिएका हुन्छन् । कोर्टको साइडलाइनबाट केही ठाउँ छुट्याएर पर्खालमा स्पोन्ज, फोम लगायतका वस्तु हाल्नुपर्छ । केही फुटसलले निर्माणका क्रममा यस्तो व्यवस्था गरे पनि पुरानो हुँदै गएपछि व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन । टर्फकै चुस्त व्यवस्थापनमा कोर्टहरू चुक्ने गरेका छन् । नियमित रबर राखेर टर्फको सतह मिलाउनुपर्नेमा कमैमात्र कोर्टले नियमित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छन् । कोर्टको निर्माण गर्ने क्रममा टर्फ राख्दा सिमेन्टको जग बसालेको कोर्टले रबर राखेर व्यवस्थापन नगर्दा चोट लाग्ने सम्भावना झनै बढी हुन्छ । गोलपोस्ट पछाडि केही ठाउँ नछोडदा पनि हुत्तिएर आक्रमण अथवा डिफेन्स गर्ने खेलाडी घाइते हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

मनग्गे आम्दानी
दिनहुँ उपत्यकामा झन्डै ६ हजार बढीले फुटसल खेल्ने गरेको स्काई गोल्सका व्यवस्थापक अशोक खडकाको दाबी छ । फुटसलबाट खेल्ने–खेलाउने दुवैले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । मनोरन्जनका लागि खेल्ने खेलाडीले रमाइलो लिन्छन् भने प्रतिस्पर्धात्मक खेल्नेले कमाइ । हरेक साताजस्तो उपत्यकामा कम्तीमा ५० हजार पुरस्कार राशीका प्रतियोगिता हुने गर्छन् । केही फुटसल कोर्टले टोली बनाएर प्रतियोगिता खेलेको हिसाबले रकम तिर्ने गरी खेलाडी राखेका उदाहरण पनि छन् ।

व्यावसायिक रूपमा सामान्य फुटसल खेल्ने खेलाडीले हरेक शनिबार प्रतियोगिता खेलेको भरमा मासिक ५ हजारसम्म कमाउन सक्ने एक खेलाडीले बताए । यसबाहेक प्रतियोगितामा जितेको बोनस छुट्टै प्राप्त गर्छन् । फुटसलले पनि कोर्ट भाडामा लगाएर राम्रै आम्दानी गरिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्राय:जसो फुटसलमा साँझ र बिहानको शुल्क दिउँसोभन्दा बढी हुन्छ । अहिले धेरैजसो फुटसलमा प्रतिघण्टा साँझ–बिहान १२ सय र अन्य समयमा १ हजार रुपैयाँ शुल्क छ । प्रतियोगिताका लागि भाडामा दिँदा दैनिक १५ हजारदेखि २० हजारसम्म शुल्क तिर्न‘पर्छ । नियमित खेल्नेका लागि भने छुट दिइन्छ । सामान्य फुटसल कोर्ट बनाउन ६० लाख लागत लाग्छ । सामान्य चल्ने फुटसलले तीन–चार वर्षमै लागत उठाउने गरेको व्यवसायीको बुझाइ छ । लिजमा जग्गा लिएर फुटसलमा लगानी गर्नेको संख्या बढदो छ । तर प्रतिस्पर्धा धेरै भएका कारण नयाँ कोर्ट निर्माण गर्दा स्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउने बेला आएको छ ।

महाराजगन्जस्थित फुटसलमा शुक्रबार खेल्दै युवा ।तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

फुटसलको आधिकारिक संस्था
आधिकारिक रूपमा फिफाले सम्बन्धित देशको फुटबल संघअन्तर्गत फुटसलसम्बन्धी सबै कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । त्यसो त एसोसियसन मुन्डियाल दे फुटसल (एएमएफ) नामक संस्थाले पनि लामो समयदेखि विश्व फुटसलमा आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर फिफा व्यावसायिक रूपमा र सदस्य राष्ट्रको हिसाबले बलियो रहेकाले फिफाअन्तर्गतको फुटसल समितिले आयोजना गर्ने कार्यक्रम नै विश्व बजारमा लोकप्रिय छ ।

नेपालमा पनि फुटसल भित्रिएसँगै त्यसको आधिकारिक संस्था कुन हो भन्नेबारे पनि लामो बहस चल्यो । हाल नेपाल फुटसल संघ र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अन्तर्गत फुटसल समिति फुटसल खेलको विकास र कार्यक्रममा सक्रिय छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा नेपाल फुटसल संघ नामक संस्था दर्ता भए पनि संघले घरेलु प्रतियोगिता केही सञ्चालन गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा भने फरकफरक टोली छनोट गर्दै नेपालको झन्डा बोकेर अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा धाउने गरिरह्यो ।

एन्फाले केही वर्षअघि नै फुटसल समिति गठन गरे पनि क्रियाकलाप भने शून्य रहयो । गत वर्ष साउनमा एन्फाले फुटसल समिति पुनर्गठन गर्दै कार्यक्रम अगाडि ल्यायो । खुला आवेदनमार्फत क्लब छनोट गर्दै राष्ट्रिय लिग आयोजना पनि भयो । उक्त प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गरेर राष्ट्रिय टोली गठन गरियो । लिग आयोजनाका लागि टर्नपाइक इभेन्ट्स तथा राष्ट्रिय टोलीको प्रायोजकका रूपमा जर्सीपसल नेपालसँग अनुबन्धन पनि भयो ।

अक्टोबर २०१७ मा राष्ट्रिय फुटसल टोलीले एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप २०१८ को छनोट प्रतियोगितामा सहभागिता जनायो । पहिलो सहभागितामा नेपाल तीनै खेल फराकिलो अन्तरले पराजित भए पनि राम्रो अनुभव बटुलेको त्यसबेला टोलीका कप्तान सुरज राउतले बताएका थिए । त्यसयता एन्फाले फुटसलसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन । एन्फामा नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि फुटसल समिति अझै गठन भएको छैन । एन्फा प्रवक्ता किरण राईका अनुसार छिट्टै नयाँ समिति गठन गरेर फुटसलको गतिविधि पनि अगाडि बढाउने योजना एन्फाले राखेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करबाटै कार

केही समयअघिसम्म महँगो भाडामा गाडी सुविधा लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले धमाधम विलासी गाडी किनिरहेका छन् । कतिले विकास बजेटबाटै सवारी साधन किनेका छन् भने स्थानीय तहलाई स्कुटी किन्न लगाएर छोरालाई तलब दिने गरी चालक नियुक्त गर्ने जनप्रतिनिधिसमेत छन् ।
प्रदेश ५ ब्युराे

नेपालगञ्ज — सर्वसाधारणले चुक्ता गरेको कर कहाँ खर्च गर्ने ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ– विकास निर्माणमा । तर, बाँकेको डुडवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले संकलित करबाट ६३ लाख ५० हजार मूल्यको स्कार्पियो गाडी चढिरहेका छन । उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि १५ वटा मोटरसाइकल किनेका छन् ।

सर्वसाधारणको करबाट बाँकेको डुडवा गाउँपालिकाले आधा करोडभन्दा बढीमा किनेको गाडी । तस्बिर : कान्तिपुर

चौधरीले निर्वाचित भएको केही दिनमै सट्टा भर्ना हुने गरी विकास बजेटबाट गाडी किनेका थिए । गत आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले ६० लाखभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको थियो । ‘राजस्व संकलनपछि विकास बजेटको रकम फिर्ता गरिसक्यौं,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘वडाध्यक्ष र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल किनेका छौँ ।’

संघीय सरकारले विकास बजेटबाट सवारीसाधन किन्न रोक लगाएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गाडी किन्न छुट दिएको छ । उक्त गाउँपालिका उपप्रमुख सहिदा बानोका श्रीमान् सलिम खान सरकारी २२० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चढ्छन् । उपप्रमुख निजी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गरिरहेकी छन् । ‘हामीले तिरेको कर विकासमा खर्च हुनुपर्छ तर विलासी गाडीमा खर्च गरिएको छ,’ डुडवाका राजेन्द्र विकले भने, ‘करको दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसको छानबिन आवश्यक छ ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नयाँ खरिद गर्न नसकेपछि दुईवटा गाडी भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । एउटाको मासिक एक लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता गरिएको छ । विकास बजेटबाट गाडी किन्न रोक लगाएपछि भाडामा लिनुपरेको जनप्रतिनिधिले जनाए ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका मेयरलेचढ्ने गाडी । तस्बिर : कान्तिपुर

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको तेस्रो सभामा उपाध्यक्ष कन्यावती उपाध्यायले मासिक ६० लिटर पेट्रोल माग गरिन् । ‘महिलालाई हेलाँ’ गरेको आरोप लगाउँदै तेल नपाए गाउँसभाको भन्डाफोर गर्ने चेतावनी दिइन् । सभा खलबलिने अवस्था भएपछि सबै मिलेर उनलाई मनाए । ‘गाउँपालिकाले स्कुटर दिएको छ,’ उनले भनिन, ‘के हालेर चलाउने हो ?’ योजना अनुगमनमा जानुपर्दा समस्या परेकाले मागेको बताइन् । ‘कहिलेकाहीँ मतदाता आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘खुसी पार्नैपर्‍यो ।’ अहिले ४० लिटर तेल दिन थालिएको छ । आवश्यक पर्दा भाडामा गाडी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको प्रशासकीय अधिकृत बनारसीप्रसाद हरिजनले बताए ।

मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता तिवारीले स्कुटर चलाउन छोरा सञ्जयलाई चालक राखेकी छन् । उनले मासिक १२ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाबाट भुक्तानी दिने गरी नियुक्ति दिलाएकी हुन् । ‘आफूलाई चलाउन आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले चालक राख्नुपरेको हो ।’

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा पहिल्यै कार्यकारी अधिकृत चढ्ने गाडी थियो । मेयर/उपमेयर चुनिएपछि स्कार्पियो खरिद गरियो । गत आर्थिक वर्षको नगरसभाबाट इन्धन शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर खर्च गरियो । वडाध्यक्ष, कर्मचारी र मेयर/उपमेयरले चढ्ने मोटरसाइकल र गाडीमा इन्धन खर्च भएको हो । योजना अनुगमन, सरकारी तथा पार्टी कार्यक्रममा जान र जिल्ला बाहिर आउजाउका लागि गाडी प्रयोग हुन्छ ।

शीतगंगा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि गत असारसम्म एक लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर एउटा स्कार्पियो सञ्चालन गरियो । अहिले नयाँ किन्न टेन्डर खुलाइएको छ । उक्त अवधिमा १० लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेल्वासेले बताए । भूगोल ठूलो भएकाले योजना हेर्न जाँदा त्यति इन्धन खर्च भएको उनको दावी छ ।

भूमिकास्थान नगरपालिकामा गत वर्ष ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ गाडीमा खर्च भएको छ । इन्धनबापत ७ लाख ८५ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ९ वटै वडाध्यक्षका सरकारी मोटरसाइकल छन् । त्यसका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ तेलखर्च दिने गरिएको छ । छत्रदेव गाउँपालिकाको गत वर्ष ९५ हजार रुपैयाँको डिजेल र गाडी मर्मतका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भाडाबापत ३ लाख खर्च भएको छ । गत चैतबाट अर्थ मन्त्रालयले एउटा गाडी पठाइदिएको छ ।

पाणिनि गाउँपालिकामा मासिक ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी गाडी भाडामा सञ्चालित छ । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तेल खर्च भएको छ । मारालानी गापामा मासिक ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी जिप लिइएको छ । गत वर्ष ५ लाखभन्दा बढी रकमको इन्धन खर्च भएको छ ।

पाल्पाका स्थानीय तहमा पनि गाडी सुविधा लिने होड चलेको छ । पहिले महँगो भाडामा गाडी लिएका जनप्रतिनिधिमा अहिले नयाँ खरिद गर्ने लहर छ । अधिकांश तहले नयाँ गाडी किनिसके । दुर्गमको निस्दी गाउँपालिकादेखि सुगमको तानसेनसम्म गाडी चढ्न तछाँडमछाड छ । अधिकांशले निर्वाचित भएपछि ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा तिरेर गाडी चढे । तेल खर्च छुट्टै छँदै छ ।

रिब्दीकोट र तिनाउबाहेक सबै तहले नयाँ गाडी खरिद गरिसकेका छन् । निस्दी गाउँपालिका प्रमुख मुक्तबहादुर सारुले १ लाख रुपैयाँमा भाडामा लिएर गाडी चढे । ‘अहिले अर्को गाडी मासिक ९० हजार तिर्नेगरी लिइयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालले भने, ‘नयाँ गाडी किनेका छौं ।’ सबै वडामा सरकारी मोटरसाइकल छन् । अघिल्लो वर्ष तीन वटासम्म गाडी भाडामा लिएका थिए । ६ लाखदेखि १० लाख तेलखर्च छुट्याइएको छ । चालकसमेत करारमा राखेका छन् । रम्भा गाउँपालिकाले पनि नयाँ सवारी साधन किनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले धेरै समय भाडामा नलिइएको बताए ।

‘अहिले गाडी खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका लागि मात्र भाडामा लिएका थियौं ।’ रम्भाले चालु वर्षलाई इन्धनका लागि ३/३ लाख विनियोजन गरेको छ । सवारी साधन मर्मतमा पनि त्यति नै छुट्याएको छ ।

बर्दियाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख महँगा गाडीमै हुइँकिन्छन् । अधिकांश तहले स्कार्पियो जिप खरिद गरेका छन् । निर्वाचित भएपछि उनीहरूले भाडामा गाडी चढेका थिए । बजेट प्राप्त भएपछि गाडी खरिद गरिसकेका छन् । गुलरिया, मधुवन, बारबर्दिया, बासगढी, ठाकुरबाबा, राजापुर नगरपालिका र बढैयाताल र गेरुवा गाउ‘पालिकाका आफ्नै गाडी छन् ।

तिनका लागि तेल खर्च छुट्टै छ । गुलरियामा मेयर/ उपमेयरका छुट्टै गाडी छन् । गुलरियाकी उपमेयर सुशीला गिरीले आफूले सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग नगरेको दाबी गरिन् । ‘कसैले लिफ्ट माग्दा दिने गरेकी छु,’ उनले भनिन्,’ पार्टीको काममा र कार्यकर्ता बोक्न प्रयोग गर्दिनँ ।’ अन्य नगरमा उपमेयरका लागि गाडी छैनन् । जनप्रतिनिधि मात्र होइन, टाढा घर भएका कार्यालय प्रमुखले भाडामा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘करले सोख पुरा गर्नु छैन’
कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्ष निसारअहमद खाँ मोटरसाइकल चढ्ने जिल्लाका एक्ला स्थानीय तह प्रमुख हुन् । यहाँ १० स्थानीय तह छन् । अरूले गाडी किनिसके । ‘म गाडी चढ्न आवश्यक ठान्दिनँ,’ उनले भने, ‘त्यो सोख हो ।’ जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित नलागेको उनले बताए । खाना खाइवरी एनएक्सजी लु१३प ६नम्बर वडाका उनी आधा घण्टामा कार्यालय पुग्छन् ।

फिल्डको काममा मोटरसाइकलमै पुग्छन । गाउँसभाले मासिक ६० लिटर पेट्रोल सुविधा दिएको छ । तर उनी निर्वाचित भएदेखि एक लिटर पनि लिएका छैनन् । ‘नाजायज सुविधा लिन भएन,’ उनले भने, ‘खान पुगेकै छ ।’ आफूले सुविधा लिए अन्य पदाधिकारीको पनि त्यतै ध्यान जाने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT