मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गरिने

मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गर्न संसद्मा बिहीबार प्रस्ताव दर्ता भएको छ । केही दिनपछि यसलाई छलफलका लागि पेस गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

हवाई यात्रामा हुने जोखिम कम गर्न र यात्रुको सुविधालाई संसारभर एकै खालको बनाउन क्यानडाको मन्ट्रियलमा सन् १९९९ मे २८ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले उक्त महासन्धि पारित गरेको थियो । यसमा हालसम्म १ सय ३१ देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नेपालका दुवै छिमेकी चीन र भारत यसका पक्ष राष्ट्र हुन् भने सार्क सदस्य पाकिस्तान र माल्दिभ्सले पनि अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

हवाई उडानसँग सम्बन्धित वार्सा महासन्धि १९२९ र त्यसको हेग प्रोटोकल १९५५ को नेपाल सदस्य राष्ट्र भए पनि यसका व्यवस्थाहरूले यात्रीमैत्री व्यवस्था गर्न असमर्थ भएकाले मन्ट्रियल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुन जरुरी भएको संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो महासन्धि लागू भएपछि नेपालमा उडान गर्ने यात्रु र पर्यटकले दुर्घटना वा हवाई अव्यवस्थापनका कारण भोग्नुपरेको कष्ट वा क्षतिको राम्रो क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्छ ।

यो महासन्धि लागू भएका देशमा यात्रुको सामान डेलिभरी गर्न हवाई कार्गाेले ढिला गरे वा ओसार्ने क्रममा सामानको नोक्सानी भए प्रतिकेजी १९ एसडीआर (स्पेसल ड्रइङ राइट्स) तिर्नुपर्छ । एसडीआर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तय गरेको मानक मुद्रा हो जो हाल एक एसडीआर बराबर १.४० अमेरिकी डलर (१५४.३५ नेपाली रुपैयाँ) हुन आउँछ ।

त्यस्तै ब्यागेजको नोक्सानी हुँदा १ हजार १ सय ३१ एसडीआर र यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा विमान कम्पनीले प्रतियात्रु ४ हजार ६ सय ९४ एसडीआरका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । उडानका दौरान भएको दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागेमा चाहिँ प्रतियात्रु एक लाख एसडीआर (करिब १ करोड ७४ लाख नेपाली रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।

नेपाल हालसम्म महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नहुँदा यात्रुहरूले विमान कम्पनीबाट यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका थिएनन् । यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि हवाई उडानका क्षेत्रमा राम्रो र विश्वसनीय बन्न सकिरहेको थिएन । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले महासन्धिमा सम्मिलित हुन खोजेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुनुपरे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुवै सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार पहिले महासन्धिलाई प्रतिनिधि सभाबाट र पछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २३० मा उल्लेख छ ।