आधा दशकको उल्झन

सरकारले २०२९ सालमै वीरेन्द्रनगरमा फराकिला सडक, ठाउँठाउँमा पार्क, सरकारी तथा आवास क्षेत्र, खेल तथा कृषि क्षेत्र, हवाई क्षेत्र, शिक्षाक्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसहितको गुरुयोजना तयार पारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

२०२९ सालमा बनेको वीरेन्द्रनगर (तत्कालीन १ देखि १२ वडासम्मको नगरपालिका) को गुरुयोजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको यो एक दृष्टान्त हो । सरकारले फराकिला सडक, ठाउँठाउँमा पार्क, सरकारी तथा आवास क्षेत्र, खेल तथा कृषि क्षेत्र, हवाई क्षेत्र, शिक्षाक्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रसमेत गरी उत्कृष्ट गुरुयोजना बनाए पनि सडकको लगत कट्टा नगर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । विशेषगरी जग्गा सडकमा परेकाहरूको अवरोधले समस्या बल्झेको हो ।

सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिका अनुसार गुरुयोजनामा समेटिएको क्षेत्रको करिब ९० बिघा जग्गा सडकमा परेको छ । यसबाट ४ सय ९६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । ‘घरधनीलाई समयमै मुआब्जा वा अन्यत्र जग्गा दिएर उक्त लगत कट्टा गरिदिएको भए यो समस्या अहिलेसम्म बल्झिने थिएन,’ समिति अध्यक्ष नारायणकुमार कोइराला भन्छन्, ‘तर गुरुयोजना बनाएर त्यत्तिकै छाडा समस्या ज्युँकात्युँ छ ।’

सरकारले चाहे गुरुयोजनामा परेका सडक ‘बलजफ्ती’ खोल्न सक्छ । यसो गर्दा सरकारसामु दुइटा संकट आउँछन् । पहिलो, जग्गाधनी पूर्ण रूपमा सुकुम्बासी भई सडकमै सुत्नुपर्ने अवस्थाको नैतिक संकट । दोस्रो, सडक नै भए पनि उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा भएकाले अदालतबाट हुने कानुनी अवरोध । यी दुवै कारणले वीरेन्द्रनगरका थुप्रै सडक खुल्न सकेका छैनन् । खुले पनि मापदण्डअनुसार स्तरवृद्धि भएका छैनन् ।

मानवीय हिसाबले हेर्दा सरकारका लागि पहिलो संकट साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसको एक प्रतिनिधि पात्र हुन्– कालुन्चोकका घनबहादुर बस्नेत । चोकमै रहेको दुई कट्ठा १५ धुर जग्गा पूरै सडकमा परेपछि उनी २०४५ सालदेखि लडिरहेका छन् । सरकार सडक विस्तार गर्न खोज्छ, उनी उचित व्यवस्था नभई दिन मान्दैनन् । जग्गाकै पिरलोले सात वर्षअघि श्रीमतीको निधन भएको उनले बताए । ‘यति हुँदा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन भने हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔँ ?’ ७३ वर्षीय बस्नेतले भने, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाएर राज गर्ने, यही हो त सरकारको धर्म ?’

अर्कातर्फ, गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार गर्न सरकारसामु कानुनी चुनौती छ । बस्नेतले सर्वोच्चसम्म पुगेर उक्त जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा जितिसकेका छन् । तर, गुरुयोजनाविपरीत हुने भन्दै सरकारले भोगचलन गर्न दिएको छैन । अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा गुरुयोजनापीडितका यस्ता थुप्रै केसमा जग्गाधनीले जितेको बताउँछन् । ‘लगतकट्टा नगर्दासम्म त जग्गा जग्गाधनीकै हुन्छ, उनीहरूले अहिलेसम्म तिरो तिरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले पनि जग्गाधनीलाई न्याय हुने गरेर मात्र गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ, यही दोहोरो सिद्धान्तले जटिलता देखिएको हो ।’

वीरेन्द्रनगर ६ का टीकाबहादुर ऐडीको जग्गा प्रकरणले पनि यस्तै नजिर स्थापित गरेको छ । गुरुयोजनाअनुसार आफ्नो एक कट्ठा जग्गा सडकमा परेपछि उनी २०४६ सालमा अदालत गए । अदालतले ‘जग्गाधनीको इच्छाविपरीत सडक नखोल्नू’ भन्ने आदेश दियो । सोही आधारमा नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगर नगरपालिकाले उनको जग्गामा सडक विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ‘यसले गर्दा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारी निकाय धेरै ठाउँ पछि हटेका उदाहरण छन्,’ सापकोटाले भने, ‘अर्कोतिर जग्गाधनीले पनि आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

गुरुयोजनाविपरीत संरचना

सहरी योजनाविद् इन्जिनियर माधवभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको गुरुयोजना निकै उत्कृष्ट छ । माथेमाकै शब्दमा योजना हेरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमेत चकित परेका थिए । तर, अहिले सोही योजनाको मर्मविपरीत सुर्खेत उपत्यकामा संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।

गुरुयोजनामा रत्न राजमार्गभन्दा दक्षिणको भाग कृषिक्षेत्रका रुपमा छुट्याइएको छ । अहिले सो क्षेत्र प्लटिङको मारमा परेको छ । धान फल्ने हराभरा क्षेत्र कंक्रिटमय बनेको छ । ‘म त सुर्खेत नगएको धेरै वर्ष भयो तर गुरुयोजनाको मर्मविपरीत खेतमा बस्ती बसेको सुन्दा मन निकै दुखेको छ,’ ७२ वर्षीय माथेमाले टेलिफोन सम्पर्कमा भने । खेतीयोग्य जमिन धमाधम कंक्रिटमय बन्दा सुर्खेतीको मन पनि रोएको छ । तर, गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन देखिन्छन् ।

प्लटिङको रफ्तार कति छ भन्ने नाप्नलाई जिल्ला नापी कार्यालयको तथ्यांक केलाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो चार वर्षमा मात्र जिल्लाभर १६ हजार आठ सय ५० कित्ता खण्डीकरण भएर ४१ हजार दुई सय ५१ कित्ता बनेका छन् । जिल्ला नापी अधिकृत राजेन्द्र थापाका अनुसार यसरी कित्ताकाट भएको मध्ये करिब ७० प्रतिशत वीरेन्द्रनगर क्षेत्रको हो । ‘खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाई बेचबिखन गर्ने चलन बढेपछि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सरकारले सुझबुझपूर्ण रूपमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कानुन नल्याए झनै विकराल बन्न सक्छ ।’

थापाका अनुसार दशकअघिसम्म प्लटिङको अवस्था यतिविघ्न कहालीलाग्दो थिएन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ र २०६४/६५ मा जिल्लाभर ३ हजार ३ सय ९१ कित्ता खण्डीकरण भई ७ हजार ९ सय ४३ कित्ता बनेका थिए । पछिल्लो अवस्थासँग तुलना गर्दा यो करिब साढे दुई भाग कम हो । ‘उतिबेला जग्गा बिक्रीका लागि नभई अंशबन्डाका रूपमा बढी कित्ताकाट हुन्थ्यो,’ नापी अधिकृत थापा भन्छन्, ‘फेरि वीरेन्द्रनगरमा अहिलेजस्तो बढी कित्ताकाट हुन्थेन ।’

गुरुयोजनाविपरीत मासिएको अर्को क्षेत्र हो– कुइनेपानी वन संरक्षित क्षेत्र । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको २० बिघा जग्गा मन्त्रिपरिषदले दशकअघि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई नामसारी गरेको छ । अहिले त्यहाँ विश्वविद्यालयका केन्द्रीय संरचना बनिरहेका छन् ।

अब के गर्ने ?

४६ वर्षअघि बनेको गुरुयोजना रत्न राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फको क्षेत्र (तत्कालीन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका) को हो । अहिले सिंगो सुर्खेत उपत्यकाका साथै बाहिरका रतु, जर्बुटा, गढी, साटाखानीसमेत नगरपालिका क्षेत्रभित्र परेका छन् । त्यसैले नयाँ गुरुयोजना बनाउनुपर्ने धेरैको राय छ । ‘गुरुयोजना भनेको जनताको आवश्यकता र तात्कालिक अवस्थिति हेरेर दीर्घकालका लागि बनाउनुपर्छ,’ योजनाविद् माथेमा भन्छन्, ‘अब पुरानो गुरुयोजनाका आधारमा वीरेन्द्रनगरले नयाँ गुरुयोजना बनाउनुपर्छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा माथेमाद्वारा निर्मित गुरुयोजनालाई पुनरावलोकन गर्दै नयाँ समावेश गरिएका साबिक गाविससमेत जोडेर छुट्टै गुरुयोजना बनाइने उल्लेख गरेको छ ।