प्रदेश सरकारलाई अर्को झट्का, सचिव हेरफेर अधिकार केन्द्रमै

केन्द्रको निर्णयका कारण प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवसमेत हेरफेर गर्न पाउने छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा सहसचिव नै सचिव हुने व्यवस्था छ । सहसचिवको दरबन्दी तोक्ने र सरुवा गर्ने काम अब केन्द्रले नै गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीभित्रका उपसचिवसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सरुवा र खटनपटन गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए ।

‘प्रदेशमातहत दरबन्दी सिर्जना गरिएका राजपत्रांकित दोस्रो श्रेणी (उपसचिव) र उपसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारी अब एकमुस्ट रूपमा प्रदेश सरकारलाई पठाइनेछ । प्रदेश सरकारले नै तिनलाई आफू मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सरुवा र खटनपटन गर्नेछन्,’ पण्डितले भने । ‘व्यक्ति–व्यक्तिको दरबन्दी तोकेर प्रदेशमा पठाइरहेका थियौं, अब उपसचिवसम्मका निर्धारित दरबन्दीअनुसार समूहगत रूपमा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘डल्ला फुटाएर दरबन्दी तोक्ने काम प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

प्रदेशमा खटाइने सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा भने केन्द्र सरकारले नै दरबन्दी निर्धारण र हेरफेर गर्ने उनले बताए । समन्वयबिना केन्द्र सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूको सरुवा हुँदा अधिकार कटौती भएको महसुस गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूलाई केन्द्र सरकारको शुक्रबारको निर्णयले झन् निराश बनाएको छ ।

सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवासमेत निजामतीका २१ हजार ३ सय ९९ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । उपसचिव स्तरसम्मका करिब १६ हजार कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेशमा एकमुष्ट पठाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री पण्डितले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने प्रमुख सचिव विशेष श्रेणीका तथा मन्त्रालयका सचिव राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का छन् । त्यसबाहेक प्रदेशमातहत आएका साविकका कतिपय क्षेत्रीय तथा अञ्चलस्तरका कार्यालयका प्रमुखसमेत सहसचिवस्तरका छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले आफूमातहतका सहसचिवलाई चलाउन पाउने छैनन् ।

‘प्रदेशले उपसचिवसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्न पाउँछ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘सहसचिवको सरुवा भने आवश्यकताअनुसार केन्द्रबाटै गरिनेछ ।’

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसमेत रहिसकेका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले सहसचिवहरूको खटनपटन केन्द्रबाटै हुँदा प्रदेश सरकारलाई ‘हयुमिलेसन फिल’ हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कर्मचारीलाई एकमुष्ट पठाउने निर्णय गरेजस्तै दरबन्दीअनुसारको सहसचिव पनि सोहीअनुसार पठाउने र दरबन्दी निर्धारणको काम प्रदेश सरकारले गर्दा राम्रो देखिन्थ्यो ।

कर्मचारीको ‘चेन अफ कमान्ड’ मा मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीप्रति र अन्य कर्मचारी क्रमश: आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाप्रति जिम्मेवार रहने गर्छन् ।

मन्त्रालयका सचिव प्रदेशका मन्त्रीभन्दा संघ सरकारप्रति जिम्मेवार हुने भएपछि प्रदेशमा खटिएका सिंगो कर्मचारीको मनोविज्ञान संघ सरकारमुखी हुने सम्भावनालाई प्रशासनविद्हरू नकार्दैनन् । ‘सरुवामा पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ,’ मैनालीले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार खटिएका कर्मचारी अन्तत: संघ सरकारप्रति नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् । प्रदेशको आफ्नै क्याडर उत्पादन नभएसम्म समस्या आउन सक्छ ।’

मन्त्री पण्डितले भने केन्द्रले खटाए पनि जहाँ खटिएको हो, त्यहाँ सरकार र त्यहाँकै कामप्रति कर्मचारी जिम्मेवार हुने बताए । ‘प्रदेशमा खटिएका कर्मचारी प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण समायोजनपछि अहिलेको समस्या हटदै जान्छ ।’

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले अहिले कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन मात्रै गरिएकाले यसलाई अधिकारमा संकुचनका रूपमा प्रदेशहरूले लिन नहुने बताए । उनले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको काम टुंगिएपछि प्रदेश सरकार स्वयंले कानुन बनाएर वा लोकसेवाका माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति, सरुवा–बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।