सार्वजनिक जग्गा ‘कब्जा’

प्रदेश ५ का सबैजसो जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएका छन् । कतिले किर्ते गरेर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका छन् त कतिले संस्थाका नाममा कब्जा गरेका छन् ।
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाले कब्जा गरिरहेका छन् । कसैले किर्ते गरेका छन् भने केहीले धार्मिक आस्थालाई आधार बनाएका छन् । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मै जग्गा कब्जाको शृंखला छ ।

रूपन्देहीको देवदह–६, चरंगेमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती । तस्बिर : कान्तिपुर

विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि सहभागी कार्यदलका अनुसार बुटवलमा मात्रै १६ हजार १ सय ९३ घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका छन् । तिनाउ तटीय क्षेत्र पूरै कब्जा गरेर बस्ती बसाइएको छ । मैदान, नहर अतिक्रमणमा परेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि वन र नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती छन् । तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले ३, ६, ८, १०, ११ र १२ वडामा यस्तो समस्या रहेको बताए । जग्गा अतिक्रमणले विकासकार्य प्रभावित भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन थालेको छ ।

रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहमा वन मासेर बस्ती बसेका छन् । देवदह, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती वनमै छन् । देवदहको चरंगे क्षेत्रमा करिब पाँच सय परिवारको बसोबास छ । पर्रोहा र दूधराक्ष गाविस मिलेर बनेको सैनामैना नगरपालिकाको अधिकांश बजार क्षेत्र वनको जग्गामा छ । देवदह नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक, वन वा पर्ती जग्गाको लगत संकलन थालिएको जनाए । ‘लगत आएपछि जमिन संरक्षण नीति बनाइनेछ,’ उनले भने ।

संस्था बनाएर एकलौटी
कपिलवस्तु नगरपालिका–१२, बेलभरियामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । त्यहाँस्थित कित्ता नम्बर ८८७ र ९९६ को ५२ मध्ये ५ बिघाभन्दा बढी जमिन स्थानीय हजरतअली गद्दीले अतिक्रमण गरेका हुन् । उनले ०६९ चैत २१ गते हजरत करवला संरक्षण समिति दर्ता गराएका थिए । गद्दीले संस्थाको आडमा जग्गा कब्जा गरेको वडाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले बताए ।

गद्दीले उक्त जमिनको बीचमा दुई ठूला पक्की संरचना बनाइसकेका छन् । उनले उक्त स्थानमा पुग्न सडकसमेत निर्माण गराएका छन् । गद्दी अध्यक्ष रहेको संस्थामा ११ मध्ये ९ जना गाउँबाहिरका रहेको स्थानीयले बताए । पाँच वर्षअघि पर्ती जग्गामा गाउँमा गठित नवी सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा १३ हेक्टरमा वृक्षरोपण गरिएको थियो । ठूला हुन लागेका रूख मासेर अतिक्रमण गरिएको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहले बताए । त्यहाँ सिसौ, सगुन, अर्जुन, अमला, आँप र लिचीका बिरुवा लगाइएको थियो ।

बिरुवा मासिएकोबारे ०७२ फागुनमा वन कार्यालयमा उजुरी दिए पनि कारबाही नभएको अध्यक्ष सिंहले बताए । सुरुमा करवला (मुहर्रममा ताहजिया विसर्जन गर्ने स्थान) संरक्षणका लागि करवला संरक्षण समिति गठन भएको थियो । ‘तर, पछि गद्दीको गतिविधि राम्रो देखिएन,’ स्थानीय असगरअली डफालीले भने, ‘झारफुक गर्न दिनहुँ मान्छे बोलाउन थाले, रोग ठीक पार्ने दैवीशक्ति मिलेको हल्ला फिँजाए, त्यसपछि प्रत्येक साताको बिहीबार भीड लाग्न थाल्यो ।’ भीड देखाएर जग्गा हडप्ने मनसाय देखेपछि सरकारी सम्पत्ति जोगाउन लागिपरेको उनले बताए । संरचना कसैबाट अनुमति नलिई बनाएको गद्दीले स्विकारे । ‘विशुद्ध समाजोपयोगी कामका लागि जग्गा उपयोग गरेको हँु,’ उनले भने ।

कब्रस्तान पनि बाँकी रहेन
पश्चिम नवलपरासीको सरावल–१ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा जेठ ९ गते किर्ते गरी बेचियो । मुस्लिम समुदायको शव गाड्ने स्थान (कब्रस्तान) र खेलमैदानको २ बिघा १५ कट्ठा २ धुर गुल्मी, जयखानीका दीपक सुनारले गैंडाकोटस्थित लुम्बिनी ग्यास उद्योगलाई १ करोड १२ लाखमा बेचेका हुन् । किर्ते गरेर जग्गा बेचेको पत्ता लागेपछि अहिले उक्त घटना अनुसन्धानका क्रममा छ । यसरी किनबेच भएको जग्गा पुन: सार्वजनिक गराउन रजिस्ट्रेसन रद्द गर्नुपर्छ । मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा पास गरिएको भन्दै स्थानीयले दोषीलाई कारबाही माग गरिरहेका छन् ।

प्रहरीले भूमाफियाको संलग्नता आशंका गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । किर्तेमा संलग्न सुनार र सरावलका यादवप्रसाद भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । एसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार फरार अन्यको खोजी भइरहेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा वर्षौं लगाएर आफ्नो नाममा गराएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा केही समय लागे पनि दोषी उम्कन पाउने छैनन् ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले मालपोत कर्मचारीको पनि संलग्नता आशंकामा सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । मालपोत कार्यालय प्रमुख शिवध्वज अधिकारीले कर्मचारीलाई झुक्याएर जग्गा पास गरिएको भन्दै बचाउ गरे । सरावल–१ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले लालपुर्जाको प्रतिलिपि निकाली कित्ता नम्बर किर्ते गरेर वडाको सिफारिस लिइएको बताए । ‘मालपोतमा सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसरी जग्गा पास भयो, मै आश्चर्यमा परें ।’

यो घटना सेलाउन नपाउँदै बर्दघाट नगरपालिका–२, चिसापानीस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा सस्तोमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । कागजपत्र बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरियो । १५ दिनपछि कम्पनी टेन्डर रद्द गर्न बाध्य भयो । कम्पनीका नाममा ८ बिघा १२ कट्ठा २ धुर जग्गा छ । कम्पनीले त्यसमध्ये ३ बिघा बिक्री गर्न लागेको थियो ।

नालामै प्लटिङ
बाँकेको धम्बोझी चोकदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिम डेन्टल अस्पताल नजिक नेपालगन्ज गुलरिया सडकको पानी निकासका लागि एक वर्षअघिसम्म ठूलो नाला थियो । तर, अहिले पुरेर प्लटिङ गरिएको छ । उक्त जग्गा कसको हो, उपमहानगरलाई जानकारी छैन । नालाको अस्तित्व छैन ।

बासपार्क क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । ठूल्ठूला महल खडा भएका छन् । तालतलैया, सार्वजनिक, पर्ती, मन्दिर र जंगललगायत सबैजसो क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमणमा परेका हुन् । नेपालगन्ज उपमहानगरको नगरपरिषद्ले सार्वजनिक जग्गामा तारबार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, लामो समय बित्दा पनि काम थालिएको छैन ।

Yamaha

उपमहानगरले भने सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ । त्यसलगत्तै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि तारबार गरिने उपमहानगर प्रमुख धवलशमशेर राणाको भनाइ छ । उनका अनुसार भूमाफियाहरू सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने प्रयासमा छन् । ‘त्यसैले कहाँ कति जग्गा छ, त्यो सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पहिले सरकारी जग्गाको पूर्ण अभिलेख लिन्छौं । त्यसपछि तारबार गरी सार्वजनिक गर्छौं ।’ उनका अनुसार मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी पनि सरकारी जग्गाको पछि लागेका छन् । उपमहानगरका अनुसार नेपालगन्जमा १ सय ३२ बिघा सरकारी पर्ती जग्गा छ । त्यस्तै, ७० बिघा पोखरी, ६ कट्ठा मन्दिर र ३ सय ३८ बिघा जंगल क्षेत्रको जग्गा छ । सबैजसो सरकारी जग्गामा कहीं न कहीं अतिक्रमण भएको छ ।

मिचाहालाई राजनीतिक ‘संरक्षण’
६ वर्षअघि अर्घाखाँची सदरमुकामका सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन सर्वदलीय छानबिन समिति बन्यो । तत्कालीन माओवादी जिल्ला नेता रामबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा दल, प्रशासन, नापी, साबिक सन्धिखर्क गाविसका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन तयार गरे । अतिक्रमण गरी बनाइएका घर भत्काउन र घडेरी खाली गर्न प्रशासनलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूको प्रतिबद्धता केही वर्ष चर्चामा रह्यो । सेलाएको पनि धेरै भयो ।

सन्धिखर्क मेनरोड र बैंक रोडमा जाने ठाडो बाटो, कुलो, चौपारी, शान्ति बगैंचा चोकमा जग्गा मिचेर ठडिएका घर भेटिए । चुत्राबेंसीमा बाँगी खोला, गुन्टे खोला, सार्वजनिक खोल्सो पुरेर घर बनाइएका छन् । एउटा घर आधा निजी र आधा सार्वजनिकमा बनेको प्रतिवेदन तयार भयो । अहिले सबै तैं चुप मै चुप छन् । कसैले कुरा उठाउँदैनन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने निकायको चासो छैन ।

‘भोट बैंक भएकाले अतिक्रमणबारे चुप छन्,’ बार एसोसिएसन सचिव अधिवक्ता जगन्नाथ भुसालले भने, ‘जग्गा मिचेर घर बनाएका व्यक्ति संरक्षित छन् । नेताले ढाकछोप गरेका छन् ।’ डोजर लगाएर भत्काउने प्रशासनको शक्ति छैन । ‘छानबिन समिति भूमाफियाको जालोमा फस्यो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनसम्म बनायो, त्यसपछि चुप भए । प्रशासनले केही गरेन ।’

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच हुनेहरू नै अतिक्रमणमा संलग्न छन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि जिल्ला प्रशासन र सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट गायब गरिएको छ । फाइल भेटिंदैन । छानबिन समितिमा रहेर अनुगमन गरेका साबिक सन्धिखर्क गाविस सचिव जीवनारायण आचार्य अहिले जिल्ला प्रशासनका सुब्बा छन् । उनले पनि प्रतिवेदन भेट्टाएनन् । ‘धेरै जग्गा मिचेर घर बनाइएका छन्,’ उनले भने, ‘कारबाही नै हुन सकेन ।’

(नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारु, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, बुटवलबाट अमृता अनमोल, पश्चिम नवलपरासीबाट नवीन पौडेल र अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी)

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीका जनप्रतिनिधि लर्को लागेर राजधानी

कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३२ स्थानीय तहका प्रमुख अहिले जिल्लामा छैनन् । जनप्रतिनिधिमा विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौं वा बाहिरी जिल्ला धाइरहने प्रवृत्ति हाबी हुँदा सम्बन्धित तहका काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।
प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही र उपाध्यक्ष निर्मला राना एक सातादेखि काठमाडौंमा छन् । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहुँदा वडाध्यक्ष इन्द्र ढकालले गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

कालिकोटको खाडाचक्र नगरका स्थानीय महिलाहरु सामाजिक सुरक्षाको रकम लिन सदरमुकाम मान्म बजारमा  । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

मूल नेतृत्वको अनुपस्थितिले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नभए पनि विकासनिर्माणको अनुगमन, स्थानीय विवाद छिनोफानो र कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन।

कर्णाली प्रदेशका थुप्रै स्थानीय तहका प्रमुख अहिले काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीतिर छन्। जिल्लामै रहेकाहरु पनि सदरमुकाममा बसेका छन्। प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३२ तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर भेटिए।

यसरी जिल्ला छोडेका स्थानीय तह प्रमुखले ‘अफिसियल’ काम भन्ने गरेका छन्। तर, राजधानीको यात्रा ‘अफिसियल’ भन्दा राजनीतिक भेटघाट वा व्यक्तिगत काममा बढी हुने गरेको छ। चौकुनेका अध्यक्ष शाहीले केन्द्रबाट योजना ल्याउन काठमाडौं आएको बताए। ‘यो बेला खासै नयाँ काम सुरु गरेका छैनौं, पुराना योजना सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यता (केन्द्र)तिर मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गरेर योजना पार्ने प्रयास गर्दैछौं।’

सुर्खेतका चौकुनेसहित ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशका प्रमुख/उपप्रमुख महिनैपिच्छे काठमाडौं आउजाउ गरिरहन्छन्। अधिकार र बजेटजति गाउँमै पुगे पनि जनप्रतिनिधि अझै ससाना योजना माग्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमा लर्को लाग्ने गरेका छन्। वीरेन्द्रनगरका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, सिम्ताका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी काठमाडौंमै छन्। गुर्भाकोटका प्रमुख हस्त पुन र वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल बिहीबार फर्किए।

‘संविधानले अधिकारजति स्थानीय तहमै पठाएको छ तर जनप्रतिनिधिको केन्द्रमुखी मानसिकता अझै हटेको छैन,’ विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘अझै पनि ससाना योजना माग्न सिंहदरबारै धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।’ केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको स्वतन्त्र हैसियतमै प्रश्नचिन्ह खडा हुने उनले बताए।

मुगुका तीनवटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष काठमाडौंमा छन्। सोरु गाउँपालिकाका त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै गाउँमा छैनन्। खत्याडका प्रमुख उकजन शाही र मुगुकर्माराङका प्रमुख छिरिङ ग्याम्ने लामा एक सातादेखि काठमाडौंमै छन्। ‘गाउँमा सिंहदरबार आयो त भनियो तर गाउँकै ‘सिंह’ (स्थानीय तह प्रमुख) समेत गाउँमा बस्दैनन्,’ सोरु–५ का लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘जनताले उस्तै सास्ती पाइरहेका छन्।’

९ स्थानीय तह रहेको कालिकोटमा७प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। उनीहरू विभिन्न बहानामा सुर्खेत र काठमाडौ गएका छन्। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले जिल्ला छाडेको तीन साता पुग्न थाल्यो। गाउँसभाले छनोट गरेका ठूला योजनाका लागि बजेट माग गर्न निर्णयसहित कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत र संघीय राजधानी काठमाडौ पुगेर फर्किने क्रममा छन्। ‘साना योजना गाउँपालिकाको बजेटबाटै पुरा गर्छौं,’ सुर्खेतमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, ‘गाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठूला योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेर फर्किदैछु।’ उनीसँगै सुर्खेत गएकी उपाध्यक्ष होइजा बुढा भने फर्किएकी छिन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नभएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ।

रास्कोटका प्रमुख काशीचन्द्र बराल, उपप्रमुख मीमसरा बम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी जिल्लामा छैनन्। तिलागुफा नगप्रमुख रतनबहादुर शाही, उपप्रमुख दन्ता नेपाली, प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद पाण्डे पनि बाहिरै छन्। खाँडाचक्र नगरकी उपप्रमुख बिजया विष्ट, प्रशासकीय अधिकृत काशी पंगेनी पनि सदरमुकाममा छैनन्। नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे भने एक साताअघि काठमाडौ पुगेर फर्किसकेका छन्।

महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह पनि काठमाडौंमै छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट भदौ २ गते अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुगेको गाउँपालिका घोषणाको लागि अतिथि आमन्त्रण गर्न बाहिर गएकाथिए ।उनीशुक्रबार जिल्ला पुगेका छन्। पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खडकराज सेजुवाल बिहीबारमात्रै जिल्ला पुगेका छन् ।उनले नेपालकै अग्लो झरनाको रुपमा पचालभरनालाई सूचीकृत गर्न काठमाडौं पुगेको बताए।

महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दप्रसाद देवकोटा गत जेठमा सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाले उपचारका लागि काठमाडौंमा छन्। नगरपालिकामा टेलिफोनले काम नगर्ने भएकाले ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेको तिलागुफा नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए। उनले नेपालगन्ज र काठमाडौं टेलिकमको कार्यालयमा पहल गरेर अहिले सुर्खेत पुगेको जनाए।

हुम्लाका सात स्थानीय तहमध्ये सिमकोट, ताजाकोट र चंखेलीका प्रमुखमात्र गाउँमा छन्। सर्केघाटका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया र उपाध्यक्ष जोशी धामी दुबैजना काठमाडौंमा छन्। साउन सुरुमै काठमाडौं लागेका अदानचुलीका अध्यक्ष दल फडेरा अझैसम्म फर्किएका छैनन्। उपाध्यक्ष सौमती ऐडी पनि सदरमुकाम सिमकोटमै छिन्। खार्पुनाथका अध्यक्ष कर्ण रावल अझैसम्म नेपागन्जमै छन्।

जाजरकोटका सातमध्ये भेरी नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिल्लाबाहिर छन्। भेरीका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती सदरमुकाम खलंगा बजार जोखिममा परेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं गएका थिए।

जुम्लाका तीन स्थानीय तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। सरकारी काम भन्दै जनप्रतिनिधि बाहिर गएपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि नहुँदा नीतिगत काममा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ। आवश्यक निर्देशन अभावमा केही काम रोकिएको कर्मचारी बताउँछन्। चन्दननाथकी नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवाल, तिला गाउँपालिका प्रमुख रतननाथ योगी र तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने जिल्लाबाहिर छन्।

रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसी पनि अहिले नगरको बहानामा काठमाडौं पुगेका छन्। उनी एकसाता काठमाडौंमा रहनेछन्। ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये केसी सबैभन्दा बढी काठमाडौं आउजाउ गर्नेमा पर्छन्। उनले अस्पताल, रंगशालालगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा मिलाउन काठमाडौं गएको जनाए।

साउन २१ गते जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले यसअघि सरकारकै नाममा भएको जग्गा नगरपालिकाको नाममा बनाउन निर्णय गरेको थियो। १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुन बाहिर छन्। घरायसी कामका लागि उनी जिल्ला बाहिर रहेको उनले जनाए। उनको घर नेपालगन्जमा छ। दैलेखका ११ स्थानीय ९ का प्रमुख/उपप्रमुख जिल्लामै छन्।

(प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत, ज्योति कटुवाल/दैलेख, भीमबहादुर सिंह/जाजरकोट, तुलाराम पाण्डे/कालिकोट, एलपी देवकोटा/जुम्ला, हरि गौतम/रुकुम पश्चिम, विप्लब महर्जन/सल्यान, जयबहादुर रोकाया/हुम्ला र राजबहादुर शाही/मुगु)

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT