स्कुल–स्कुल पुगेर महिनावारी शिक्षा

अभियानले दिलायो १ लाखको राष्ट्रिय पुरस्कार
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–५, छापहिलेकी २८ वर्षीया गंगा खड्काले पढ्ने उमेरमा महिनावारीका कारण निकै समस्या झेलिन् । पीडा र हिंसा पनि उस्तै भयो । विद्यालयमा आफ्नै साथीसंगीले गिज्याए । त्यसको पीडामा धेरैपटक विद्यालय गइनन् ।

गंगा खड्का सुरक्षित महिनावारी अभियान चलाउन सदरमुकाम तम्घासबाट गुल्मी दरबार गाउँपालिका जाने क्रममा रेसुङ्गा–१२ उर्लेनीस्थित झरनानजिकै । तस्बिर : कान्तिपुर

पहिलो पटक महिनावारी हुँदा झन्डै एक महिना अँध्यारोमा लुकाएर राखियो । त्यसले पढाइ र मानसिकतामै असर गर्‍यो ।

महिनावारीका कारण आफूले भोगेको जस्तो पीडा अरूलाई नहोस् भन्न उनले विद्यालय शिक्षा सकिएपछि अभियान चलाउने निधो गरिन् । नाम राखिन्– सुरक्षित महिनावारी अभियान । ‘मैले आफूले महिनावारीका सबै पीडा भोगें,’ उनले भनिन्, ‘त्यही पीडा अरूलाई नहोस् भनेर बुबाले सदरमुकाम बसेर पढ्न दिएको पैसाबाट अभियान सुरुवात गरें ।’ अभियानका क्रममा उनले बुझाउने प्रयास गरिन्, महिनावारी नियमित र प्राकृतिक कुरा हो । त्यो नहुनुभन्दा भएको राम्रो मान्नुपर्छ । पहिलो पटक महिनावारी हुँदा पीर र दु:ख होइन, खुसी र हौसला हुनुपर्छ । विद्यालयमा शिक्षक/शिक्षिका र घरमा अभिभावकबाट महिनावारीसम्बन्धी सकारात्मक शिक्षा दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सामग्री विद्यालयमै पनि उपलब्ध हुनुपर्छ ।

यही अभियानले अहिले उनलाई १ लाख रुपैयाँ राशिको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानबाट पुरस्कृत हुने अवसर दिएको छ । धेरै विद्यालयमा उनकै अभियानको प्रभावले सेनेटरी प्याड उपलब्ध हुन थालेको छ । विद्यालयमै रजस्वला हुँदासमेत छात्राले सहजै लिन थालेका छन् । सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार एक लाख राशिको उक्त पुरस्कारबाट उनलाई सम्मान गर्दैछ ।

गंगाले जिल्लाका झन्डै २५ विद्यालयमा पुगेर अभियान चलाइन् । हरेक विद्यालयका छात्रा उनको प्रशिक्षणपछि महिनावारीबारे सहजै खुल्न थालेको, यसलाई समस्याका रूपमा लिन छोडेको शिक्षा कार्यालयका स्रोत व्यक्ति लालबहादुर कुँवरले बताए । ‘प्रशिक्षण लिएका धेरै छात्रामा महिनावारीसम्बन्धी निकै सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय छात्रा अहिले आपंैm यो अभियानमा सक्रिय छन् ।’

पाँच वर्षमै अभियानले देशभर सार्थकता पाएको छ । ‘पाँच वर्षअघि सुरु गर्दा धेरैले पत्याएनन्, विदेशमा हुने साथीभाइ र रजस्वला बुझेका शिक्षित दिदीबहिनीबाट भएको थोरै सहयोगले सुरु गरें,’ खड्काले भनिन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तह सबैले नीति नै बनाएर कार्यक्रम गर्दैछन् ।’ उनले गुल्मीसहित पाल्पा, सुर्खेत, बैतडीलगायत जिल्ला पुगेर अभियान चलाइन् । सेवा सञ्चार नामक संस्थासमेत गठन गरिन् । तर, विदेशका केही साथीसंगीबाहेक कसैले सहयोग गरेनन् । राज्यबाट कुनै सहयोग नभएको उनले बताइन् ।

त्यही क्रममा सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान सन्जालसमेत गठन भएको छ । छात्रालाई महिनावारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण, सञ्जाल गठन, सेनेटरी प्याड वितरण, विद्यालयमा अनिवार्य इन्सिनेटर (प्याड जलाउने स्थान) सहितको छात्रा शौचालय, प्याड वितरणका लागि विद्यालयमा फोकल शिक्षिकाको व्यवस्थालगायतमा उनको अभियान केन्द्रित छ ।

खड्काले गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकाबाट अभियान सुरुवात गरेकी थिइन् । विद्यालयमा अहिले आफैं सेनेटरी प्याड र सचेतना अभियान चलाउन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विमला खत्रीले बताइन् । ‘गंगाले सुरु गर्दा हामीलाई नै यस्तो कुरा सिकाउन हिँड्ने भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बुझ्दै जाँदा निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ ।’ गाउँपालिकाले सेनेटरी प्याड बनाउनेदेखि किशोरी र अभिभावकलाई सचेतनासम्मका कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको उनले बताइन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौडेलले खड्काको अभियानले देशभरका छात्रामा महिनावारीसम्बन्धी सकारात्मक सोच, विद्यालयमा सेनेटरी प्याड र इन्सिनेटरको अनिवार्य आवश्यकता महसुस गराएको बताए । ‘त्यसकै प्रभावबाट खड्कालाई पुरस्कृत गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘उनको अभियानपछि शिक्षा विभागले हरेक विद्यालयमा नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्न फोकल पर्सनका रूपमा शिक्षिका र इन्सिनेटर अनिवार्य गराएको छ ।’ अभियानबाट अहिलेसम्म ८० विद्यालयका १२ हजारभन्दा बढी छात्रा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

स्नातकसम्म अध्ययन सकेकी खड्कालाई अभियानमा लाग्न बाबुआमाकै प्रेरणा मिल्यो । बाबु स्वास्थ्यकर्मी र आमा महिला स्वयंसेविका हुन् । छोरीले सानैदेखि महिनावारीसम्बन्धी अभियान चलाउँछु भन्ने गरेको बाबु प्रेमबहादुर बताउँछन् । ‘छोरीले रजस्वला बार्ने चलन हटाउनुपर्छ, यस क्षेत्रमा काम गर्छु भनेपछि मैले केही कार्टुन सेनेटरी प्याड दिएँ,’ उनले भने । छोरीको सोच सकारात्मक लागेकाले सहयोग गरेको उनले बताए । सदरमुकाम तम्घासमा बसेर खडकाले अभियानसँगै पत्रकारिता गर्दै आएकी छन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सहुलियत दरको आवास कर्जा : ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सहुलियत दरको आवास कर्जा सम्बन्धमा सरकारको ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि पीडित समस्यामा परेका हुन् ।

कानुनले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक वर्ष (पटक) भन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गरेको छैन । पुनर्कर्जा नवीकरण नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितबाट प्रचिलत ब्याजदर उठाउन थालेका छन् । केही पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भन्दै बढेको किस्ता तिरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भनिरहेको छ ।
समयमा किस्ता भुक्तानी नभएपछि बैंकहरूले केही ऋण असुली गर्न लिलामी प्रक्रिया पनि थालेको उजुरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही समय उक्त ऋण लिलामी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने वा पुनर्कर्जा नवीकरण नगरिदिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भन्ने राष्ट्र बैंकको ढुलमुले नीतिले आफूहरूलाई मर्का परेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

‘बैंकहरूले १३ देखि १५/१६ प्रतिशतसम्म ऋण ब्याजदर उठाउन पत्राचार गरिरहेका छन,’ पकनाजोल, १६, काठमाडौंका महेशबहादुर राना मगरले गुनासो पोखे, ‘भूकम्पले ध्वस्त भएको घरको निर्माण अझै सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा त्यत्रो ब्याज तिर्न कसरी सक्नु ।’

सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकारले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्प पीडितहरू विरोधमा उत्रन थालेका छन् । ‘भूकम्प पीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ मार्फत उनीहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
शनिवार ललितपुरमा भएको समितिको वैठकले विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रम तय गरेको पीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । ‘भेलाले मंगलबार राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र पत्रमा २ प्रतिशत ब्याज सम्बन्धमा तिर्नुपर्ने कुनैपनि ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी नगर्ने र सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने निर्णयहरू रहनेछन् ।’ ‘हाम्रो विषयमा सरकारले ठोस निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि पीडितले बैंकको सावा ब्याज तिर्ने छैनन,’ उनले थपे ।

भूकम्प पीडितहरूका लागि सरकार जवाफदेही तथा जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोधमा उत्रनु परेको पंक्नाजोल १६, काठमाडौंका मनोज श्रेष्ठले बताए । २ प्रतिशत ब्याज तिर्ने क्षमता नभएका पीडितसँग १६ प्रतिशत तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको सावा तथा ब्याज नतिरिने उनले बताए । ‘हामीले ऋणको सावा तथा ब्याज नतिर्दा बैंकलाई पर्न जाने नोक्सानीको जिम्मा सरकार तथा राष्ट्र बैंक हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई झुक्यायो, यसको जिम्मेवार उ आफै हुनुपर्छ ।’

‘यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल एवं समन्वयनको काम भइरहेको छ, यसकारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामिको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइ सकेको भए सो कार्य समेत स्थगित गर्न निर्देशन छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालय र पुननिर्माण प्रधिकरणसँगको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्ष भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउदैनन । यसकारण आफूले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाले गर्दा पीडितलाई परेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल एवं समन्वय भइरहेकाले तत्कालका लागि उक्त ऋणको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई वटा विकल्पहरूमा छलफल भएको छ, अन्तिम टुङगो लागिसकेको छैन ।’ बढेको ब्याज तिर्न नसकेकै कारण पीडितले धितो गुमाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन आएको हो ।

सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा एकातिर पीडितले महङगो ब्याज तिर्नु परेरहेको छ भने अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम बढेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार ऋण भुक्तानी नभए पनि बैंकहरूले त्यस्ता ऋणको धितो लिलामी गर्न पाउने छैनन । यस्तो निर्देशनले बैंकहरूलाई पनि समस्या भएको बैंकरहरूको गुनासो छ ।

यस्तो अन्योलको अवस्थाबाट छुटकरा पाउने सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकबाट कुनै पहल भएको छैन । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर सम्भावित विकल्पहरूमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले जनाएका छन् । तर, यो विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै कुरा नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्य विकल्प बारे छलफल नै भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन सम्बन्धमा पनि केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ यही एउटा विषयका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुने सम्भावना कम भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो,‘ त्यसका लागि सरकार तात्नुपर्छ, आजको मितिसम्म केही भएकै छैन ।’

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असार सम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्ता कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यही कारण पीडितहरू मर्कामा परेका हुन‍् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ २१:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT