चार जिल्ला घुमाएर प्रसूति

प्रसूति व्यथा लागेको १० घण्टापछि गरिएको अपरेसनबाट आमा र बच्चाको ज्यान जोगियो
प्रकाश बराल

बागलुङ — सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बागलुङ–८ की सरस्वती जीसी शुक्रबार धौलागिरि अञ्चल अस्पताल पुगिन् । स्वास्थ्यकर्मीले चार घण्टामा आउनु भनेर फर्काए । दिउँसो ४ बजे सामान्य अवस्था भनिए पनि बेलुकी ८ बजेदेखि उनलाई व्यथाले सताउन थाल्यो ।

बागलुङ नगरपालिका ८ सिगानाकी सरस्वती जिसी म्याग्दी जिल्ला अस्पतालमा सल्यक्रियापश्चात सुत्केरी र नवजात शिशुसहित । तस्बिर : घनश्याम खड्का/कान्तिपुर

स्वास्थ्यकर्मीले प्रसूति कोठामा पठाएनन्। बाहिरै बस्न लगाए। साह्रै समस्या भएपछि जीसीले अनुनय विनय गरिन्। त्यसपछि बल्ल भित्र पठाइयो।

Yamaha


राति अबेरसम्म पनि उनले बच्चा जन्माउन सकिनन्। प्रसव पीडा सहनै नसक्ने भएपछि राति २ बजे पोखरा जानु भनेर स्वास्थ्यकर्मीले रेफरको कागज बनाइदिए।

अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन। आफन्तले ट्याक्सी खोजेर पोखरा कुदाए। अविरल वर्षाले पर्वत र कास्की सीमा नजिकै पुग्दा ठूलो पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध थियो। जीसी छटपटाएर साह्रै भएपछि आफन्तले ट्याक्सीबाट उतारेर नजिकैको एक घरमा राखे।

पर्वतको भ्याप्ले खोलामा अलपत्र पर्दा जीसीकी दिदी पम्फा खडकाले जिल्लाका सांसदसहित धेरैजनालाई फोन गरेर सहयोग माग्दै हेलिकप्टर पठाइदिन गुहार मागिन्। मौसमको समस्या र रातको समय भएकाले त्यो पनि सम्भव भएन।

बिरामीको छटपटाहट कम नभएपछि राति नै फर्काएर पर्वत जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइयो। अस्पतालकी प्रमुख डा. हेमा छन्त्यालले राति उठेर अपरेसन गर्ने तयारी गरिन्।

प्राविधिक कारणले अपरेसन हुन सकेन। अस्पतालमा बिरामीलाई चाहिने औषधिको अभाव थियो। त्यसपछि डा. छन्त्यालले बिहान ४ बजे म्याग्दी जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेलाई फोन गरिन्।

सबै सामग्री तयार राख्न भनेपछि बिरामीलाई लिएर आफैं बेनी अस्पताल पुगिन्। बेनी पुगेको २० मिनेटमै अपरेसन गरियो । डा. छन्त्याल र न्यौपानेले जीसी र शिशुको ज्यान बचाए।

चिकित्सकका अनुसार प्रसूति बेथा लागेको १० घण्टापछि गरिएको अपरेसनबाट दुवैको ज्यान बचाउन सकिएको यो जिल्लाकै नमुना घटना हो।

बागलुङस्थित धौलागिरि अञ्चल अस्पतालले बिरामीलाई पोखराको गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा रेफर गरेको थियो। डा. छन्त्यालले पर्वतमै अपरेसन गर्ने निधो गरेकी थिइन्। ‘छटपटाएर मर्नुभन्दा प्रयास गरौं भनेर हामीले अधिकार दियौं,’ जीसीका श्रीमान् शंकरले भने।

भारतीय सेनामा कार्यरत शंकर श्रीमतीलाई सुत्केरी बेलामा हेरचाह गर्न दुई साताको बिदा मिलाएर आएका थिए। आफ्नो जिल्लाको अस्पतालको बेवास्ताले एउटा बिरामीलाई चार जिल्ला घुमाएर प्रसूति गराउन बाध्य भएको उनले गुनासो गरे। यस्तो समस्या पर्दा धौलागिरि अञ्चल अस्पतालबाट सहयोग नपाएको जीसीका आफन्तले बताए।

धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा एक वर्षदेखि एनेस्थेसिस्ट, प्रसूति, अर्थोपेडिक र बालरोगसहितका १६ जना विशेषज्ञ डाक्टर अभाव छ। विशेषज्ञ नहुँदा जटिल अवस्थामा अपरेसन गर्न नसकिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए।

‘विशेषज्ञ कोही आउँदैनन्, आएका पनि मन्त्री फेरिँदा फर्कन्छन्। कसरी सेवा दिने, म हैरान भएको छु,’ उनले भने, ‘कम्तीमा नभई नहुने विशेषज्ञ पठाइदिनुपर्‍यो भन्दा पनि वास्ता भएन।’

यस्तो हो समस्या
अस्पतालमा ११ औं तहका मेसु कार्यरत छन्। नवौं र दसौँ तहका डाक्टर आउँदा छुट्टै क्लिनिकमा काम गर्न नपाएको र उपकरण नभएको लगायत आरोप लगाएर फर्कने गरेका छन्।

केही राजनीतिक पहुँच देखाएर फर्केको राजभण्डारीले आरोप लगाए। ‘अस्पतालमा आएका डाक्टरलाई बाहिरको अवसर पनि दिन्छौं तर राजनीतिक नेतृत्वले आउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्नेमा आफैं तीनजना डाक्टरको काम गर्न बाध्य छु।’

अस्पतालमा आएका सामान्य प्रसूति, अर्थोपेडिक र बालरोगसहित कहिलेकाहीं ओपीडीसमेत हेर्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ।

सिट संख्या थपेर प्राविधिक कलेज खोल्न पाइने भएकाले २०६७ सालमा बागलुङ जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो। ५० शय्याको बनाएपछि प्राविधिक कलेज पनि स्थापना भएको छ। तर, डाक्टर नआएपछि नौ वर्षदेखि बिरामी सास्ती खेप्दै आएका छन्।
अस्पतालमा २२ वर्षदेखि रेडियोलोजिस्ट छैनन्। सहायकस्तरका खड्गबहादुर थापा निरन्तर एक्लै एक्स–रेको काम गर्छन्। ‘वर्षौंदेखि बसेका कर्मचारीले कामै नगर्दा धेरै बिरामीको मनसमेत दुखेको छ,’ राजभण्डारीले भने।

करार सेवामा राखिएका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. मञ्जु पाण्डे र अर्थोपेडिक डा. निरञ्जन अर्यालको म्याद थप नभएपछि अस्पतालबाट बाहिरिए।

कांग्रेसका गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अति आवश्यक सेवामा विशेषज्ञ डाक्टर आएका थिए। मन्त्री फेरिएको तीन दिनमै ती सबै विशेषज्ञ प्रमुख सहरका अस्पतालमा फर्केका थिए। कतिपय डाक्टरले प्रशासनलाई थाहासमेत नदिएको राजभण्डारीले बताए।

*पूर्व प्रकाशित समाचारमा असावधानीवश 'कानुनी अधिकार नभए पनि डा. छन्त्यालले अप्रेशन गर्ने निधो गरेकी थिइन्' भन्ने वाक्यांश पर्न गएकोमा त्यसलाई सच्याइएको छ। यस त्रुटीबाट उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भावना माथि पर्न गएकोचाेटतथा पाठक वर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रति हामी क्षमा चाहन्छौं।
-प्रधान सम्पादक

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ २०:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामा २९५ उपसचिव कामविहीन

स्थानीय तहमा भने शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयमा स्थायी र अस्थायी गरेर १ सय ९२ उपसचिवको दरबन्दी छ । तर मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायमा छन् ४ सय ८७ जना । दरबन्दीभन्दा बढी रहेका २ सय ९५ उपसचिव भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर घर फर्कन गरेका छन् । 

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेका बेला शिक्षाका केन्द्रीय निकायमा यी उपसचिव महिनौंदेखि कामविहीन छन् । दरबन्दीभन्दा बढी रहेका उपसचिवको व्यवस्थापन गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरूलाई जगेडामा राख्नुपरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

२०६९ मा शिक्षाका कर्मचारी समायोजन गर्दा नै उपसचिवको संख्या दरबन्दीभन्दा बढी भएको थियो । उनीहरूलाई बिनादरबन्दी विभिन्न निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो । गत चैत २८ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भएपछि कामविहीन उपसचिवहरूको संख्या थपिएको हो ।

शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको छ । जसमा ४१ जिल्लामा मात्रै उपसचिवको दरबन्दी छ । मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र तालिम केन्द्रलगायत केन्द्रीय निकायको नयाँ संरचना तय गर्दा दरबन्दी कटौती भएकाले पनि उपसचिवहरू कामविहीन भएका हुन् ।

केन्द्रमा दैनिक ५२ उपसचिव हाजिर गरेरमात्र तलब खाने गरेका छन् । काम नपाएका केही उपसचिव शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र पुरानै निकायमा हाजिर गरेर बसेका छन् । ‘कहाँ जाने के काम गर्ने भन्ने टुंगो छैन,’ एक उपसचिवले भने । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले दरबन्दीभन्दा बढी रहेका उपसचिवसहितका कर्मचारी मन्त्रालयको जिम्मा लगाइने बताए ।

मन्त्रालयले भने ती उपसचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा लगाउने जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि बढी भएका शिक्षाका उपसचिवलाई कहाँ कसरी काममा लगाउने भन्ने कुनै योजना छैन । नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा १७, केन्द्रमा १३, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा ९, शिक्षक सेवा आयोगमा ७, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा ३, शिक्षक किताबखानामा ४, प्रदेशका ७ वटा तालिम केन्द्र र ७ वटै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३५, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका गरेर १७ उपसचिवको दरबन्दी छ । केही उपसचिव भूकम्प पुनर्निर्माण इकाई (शिक्षा) र मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका केही परियोजनामा अस्थायी रूपमा कार्यरत छन् ।

केन्द्रमा उपसचिवको दरबन्दी बढी भएको छ भने नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म खटिने अधिकृत र नायब सुब्बा (प्राविधिक सहायक) स्तरका कर्मचारी अपुग छ । ‘मन्त्रालयले नयाँ संरचनाअनुसार अधिकृत र प्राविधिक सहायक खटाउन सकेको छैन,’ एक अधिकृतले भने, ‘ठूलो संख्यामा अधिकृत र प्राविधिक सहायक स्तरको कर्मचारी अपुग हुने देखिन्छ ।’ अधिकृत र नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय निरीक्षकका भरमा दैनिक कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयसँग ६ सय ३९ अधिकृतको दरबन्दी छ ।

मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षा सेवाका ७ सय ८७ अधिकृत स्तरका कर्मचारी आवश्यक देखिन्छ । प्राविधिक सहायकतर्फ देशभर ८ सय १२ दरबन्दी आवश्यक छ । तर हाल २ सय २३ जना मात्रै जनशक्ति कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT