मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनः कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको संहिता कार्यान्वयन हुन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । भदौ १ देखि ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छ । तर, सरकारले यो कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्न लागेको छ । 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन कार्यान्वयन नहुँदै साउन १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संहिता संशोधन गर्ने निर्णय संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।

Yamaha

कानुन मन्त्रालयले बुधबार मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को सट्टामा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ बाट पनि ‘ऐन’ शब्द हटाउन खोजिएको हो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ बाट पनि ऐन नराख्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को सट्टामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता भन्ने शब्द राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कानुन मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको नवौं अधिवेशन २०६७ माघमा संहिताको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । २०७१ असोजमा पुन: विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो । विधेयकमाथि परेको संशोधनबारे छलफल गरेर गंगा चौधरी सभापति भएको तत्कालीन विधायन समितिले ०७३ चैतमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनमा ऐनको नामका पछाडि संहिता मात्रै राखेर पठाइएको थियो । देवानी संहिताको पूरा नाम ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता’ र अंग्रेजीमा ‘नेसनल सिभिल प्रोसिड्युर कोड’ उल्लेख थियो । प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएपछि समितिले फेरि पूरक प्रतिवेदन पेस गर्दै नाम परिवर्तन गर्‍यो । ऐनको नाम ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन भयो । यही नाम संसद्बाट बहुमतले पारित भयो ।

०७४ असोज ३० गते यी ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो । तर ऐन कार्यान्वयन नहँुदै फेरि सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्न लागेको भन्दै विरोधसमेत हुन थालेको छ । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीय संरचनाबमोजिम सरकारी कार्यालयको नाम, काम, परिभाषा मिलाउन, असान्दर्भिक शब्द हटाउन, दफावार प्रसंग मिलाउन र भाषागत त्रुटि सच्याउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए ।

कानुन मन्त्रालयले संहिताको नाम संक्षिप्त र सरल बनाउन ऐन हटाएर संहिता मात्रै राख्न उपयुक्त हुने भनेर संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरेको छ ।

यो ऐन बनाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, वकिल, सांसदसँगको समूह तथा पत्रकारको आवासीय अन्तरक्रियासमेत भएको थियो । यी सबै खर्च यूएनडीपी र अन्य दातृ निकायले बेहोरेका थिए । संहिताको व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत यूएनडीपी र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा विज्ञहरूलाई तयार पार्न लगाइएको थियो । विधायन समितिले संहिताको अन्तिम टुंगो लगाउनुअघि सांसदहरूलाई दाताकै खर्चमा विदेश भ्रमणसमेत गराइएको थियो ।

‘त्यसबेला दाताको प्रभावमा परी कानुन बनाएर अहिले कार्यान्वयन नगरी ऐनको नामसमेत संशोधन गर्नुपरेको छ,’ एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘सदनमा छलफल नगरी कानुन बनाउँदा के असर पर्छ भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो ।’

देवानी संहितालाई अन्तिम रूप दिन गठित तत्कालीन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका राधेश्याम अधिकारीले उक्त ऐन हतारमा पारित गर्नुपर्ने भएकाले छलफलसमेत व्यापक हुन नसकेको बताए । ‘त्यसबेला पास नभएको भए त्यतिका मिहिनेत खेर जाने भएकाले जसरी पनि पास गर्न कम्प्रोमाइज गरेका हौं,’ उनले भने, ‘केही बुँदा ठीक थिएन भन्ने लागेको थियो । अहिले सरकारले संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ ।’ सबै ऐनहरूको सँगालो भएकाले यो ऐन हटाएर ‘संहिता’ बनाउन लागिएको अधिकारीले बताए ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संहिता पनि ऐन नै भएको बताए । ‘संहिता बनाउन लागिए पनि यो ऐन नै हो । ऐनको नाम मात्रै संहिता भएको हो,’ उनले भने, ‘सामान्य ऐन तर व्यापक प्रयोजनका लागि बनाइएको हुनाले संहिताकरण गरिएको हो । धेरै ऐनका विषयलाई एउटै ऐनमा समावेश गरियो भने यसलाई संहिताकरण भनिन्छ । त्यसैले संहिता बनाउन लागिएको हो ।’

विभिन्न ऐनहरू एकै ठाउँमा रहेकाले संहिता भएको उनले बताए । बेलायतबाहेक अधिकांश मुलुकमा सामान्य प्रकृतिका कानुनलाई संहिताकरण गर्ने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए ।

सजाय भुक्तान ७५ बाट ५० प्रतिशत
ऐन संशोधन गरेर फौजदारी अपराध र देवानी संहिता दुवैमा भएको म्याद थाम्न पाउने अवधि १५ दिने बनाउन खोजिएको छ । देवानी संहितामा म्याद थाम्न पाउने अवधि २१ दिन छ ।

चालचलन असल भएकालाई कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्न कैद भुक्तान गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि ५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । संहितामा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नेलाई मात्रै सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएकालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने गरी व्यवस्था गर्न संशोधनको प्रस्ताव गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कोरियामा परिवार मिलन

होम कार्की

काठमाडौँ — दक्षिण कोरिया बिरामी र समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई उनीहरूका परिवारसँग मिलन गराउन तयार भएको छ । परिवारलाई कोरियामै बोलाउने व्यवस्था गर्न कोरिया सरकार सहमत भएको हो । 

नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङसिकले बिरामी र समस्यामा परेका कामदारका परिवारलाई कोरियामै भेट गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए। ‘कोरियामा कार्यरत सबै नेपालीलाई एकैपटक भेटाउन सकिँदैन। अहिले जो कामदार समस्यामा र बिरामी छन्, उनीहरूका परिवारसँग भेट गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ राजदूत पार्कको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रमसचिव महेश दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि कोरिया सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

राजदूत पार्कले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेर यसबारे जानकारी दिएका छन्। कोरियामा कार्यरत नेपालीमा बढी मानसिक समस्या देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले परिवार मिलन गराउनका लागि कोरिया सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो।

आकर्षक तलब पाउने भन्दै युवापुस्ता कोरिया जान उत्साहित छ। सोचेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कामदारमा मानसिक समस्या देखिनुका साथै आत्महत्या दर बढिरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। रोजगारका लागि अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को अभिलेखअनुसार सन् २००८ देखि २०१७ सम्म दक्षिण कोरियामा ७७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। ७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आम्दानी आर्कषक भए पनि पछिल्लो समय कामदारमा मानसिक तनाव बढी नै देखिन थालेको छ। ‘सरकारबाटै कामदार पठाउने कोरिया एउटा सफल मोडल हो। त्यहाँ कार्यरत कामदारको कार्यस्थलमै परिवारसँग मिलन गराउनसके उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन प्रभावकारी हुन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘नेपाल सरकारको अनुरोधलाई कोरिया सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’

१२ वर्षसम्म कोरियामा काम गरी फर्केका वज्रकुमार राईले परिवार मिलन गराउनसके डिप्रेसन न्यूनीकरण हुने बताए। ‘कोरियामा पैसा मात्रै हेरियो। मानवीय पाटो हेरिएन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै कामदारको मानवीय संवेदनाका पक्षमा ध्यान दिन थालिएको छ।’

उनले कामदारको खर्चमा नभई रोजगारदाताको खर्चमा परिवारसँग भेटाउनुपर्ने बताए।

कोरियामा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने नीतिले आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कामदारहरूको बुझाइ छ। ‘ईपीएस हुनुभन्दा अघि कामदार आफ्नै राजीखुसीले रोजगारदाता चुन्न र काम खोज्न पाउँथे। अहिले कम्पनीको सहमतिबेगर रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ १० वर्षसम्म काम गरेर फर्केका समर थापाले भने, ‘साहुलाई मन परेको छैन भने नो अब्जेक्सन दिँदैन। जेजस्तो भए पनि तीन वर्ष एउटै रोजगारदातासँग बस्नुपर्छ। तीन वर्षसम्म कम्पनीमा गर्न नसक्दा फर्केमा फेरि जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।’

उत्पादन क्षेत्रमा औद्योगिक दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुने कामदारको संख्या बढो छ। कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा श्रम कानुन लागू गरिएको छैन। ‘कृषिमा समस्या छ। कृषिबाट कृषिमा काम गर्न जान पाइयो। कृषिबाट उत्पादनमा जान पाइँदैन। उत्पादन क्षेत्रको कामदार कृषिमा जान पाइन्छ,’ थापाले भने, ‘कृषिमा श्रम ऐन पूर्ण लागू भएको छैन। विशेष बिदा र बोनस नपाउने स्थिति कायम छ। ठूला चाडपर्वमा बिदा हुन्छ तर कृषिमा पाइँदैन। विशेष बिदामा काम गर्दा २ सय प्रतिशत तलब पाउनुपर्ने हो, त्यो पनि पाइँदैन।’

२००८ देखि ईपीएस प्रणालीमा कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। हालसम्म कोरियाको उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ५४ हजार ३ सय ६३ जना गइसकेका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ३८ महिला छन्। सन् २०१८ मा कोरिया जान ७ हजार ९ सय ९८ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्।

सरकारले कोरियाबाट फर्किएकालाई कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) बाट समेत पुन: कोरिया पठाउँदै छ जसमा ४ सय ३९ जनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोरियामा चार वर्ष १० महिना काम गरेपछि फर्किनुपर्नेछ। ९० हजार लागतमा कोरिया जाने कामदारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT