मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनः कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन कार्यान्वयन नहुँदै साउन १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संहिता संशोधन गर्ने निर्णय संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले बुधबार मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को सट्टामा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ बाट पनि ‘ऐन’ शब्द हटाउन खोजिएको हो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ बाट पनि ऐन नराख्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को सट्टामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता भन्ने शब्द राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कानुन मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको नवौं अधिवेशन २०६७ माघमा संहिताको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । २०७१ असोजमा पुन: विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो । विधेयकमाथि परेको संशोधनबारे छलफल गरेर गंगा चौधरी सभापति भएको तत्कालीन विधायन समितिले ०७३ चैतमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनमा ऐनको नामका पछाडि संहिता मात्रै राखेर पठाइएको थियो । देवानी संहिताको पूरा नाम ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता’ र अंग्रेजीमा ‘नेसनल सिभिल प्रोसिड्युर कोड’ उल्लेख थियो । प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएपछि समितिले फेरि पूरक प्रतिवेदन पेस गर्दै नाम परिवर्तन गर्‍यो । ऐनको नाम ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन भयो । यही नाम संसद्बाट बहुमतले पारित भयो ।

०७४ असोज ३० गते यी ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो । तर ऐन कार्यान्वयन नहँुदै फेरि सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्न लागेको भन्दै विरोधसमेत हुन थालेको छ । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीय संरचनाबमोजिम सरकारी कार्यालयको नाम, काम, परिभाषा मिलाउन, असान्दर्भिक शब्द हटाउन, दफावार प्रसंग मिलाउन र भाषागत त्रुटि सच्याउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए ।

कानुन मन्त्रालयले संहिताको नाम संक्षिप्त र सरल बनाउन ऐन हटाएर संहिता मात्रै राख्न उपयुक्त हुने भनेर संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरेको छ ।

यो ऐन बनाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, वकिल, सांसदसँगको समूह तथा पत्रकारको आवासीय अन्तरक्रियासमेत भएको थियो । यी सबै खर्च यूएनडीपी र अन्य दातृ निकायले बेहोरेका थिए । संहिताको व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत यूएनडीपी र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा विज्ञहरूलाई तयार पार्न लगाइएको थियो । विधायन समितिले संहिताको अन्तिम टुंगो लगाउनुअघि सांसदहरूलाई दाताकै खर्चमा विदेश भ्रमणसमेत गराइएको थियो ।

‘त्यसबेला दाताको प्रभावमा परी कानुन बनाएर अहिले कार्यान्वयन नगरी ऐनको नामसमेत संशोधन गर्नुपरेको छ,’ एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘सदनमा छलफल नगरी कानुन बनाउँदा के असर पर्छ भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो ।’

देवानी संहितालाई अन्तिम रूप दिन गठित तत्कालीन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका राधेश्याम अधिकारीले उक्त ऐन हतारमा पारित गर्नुपर्ने भएकाले छलफलसमेत व्यापक हुन नसकेको बताए । ‘त्यसबेला पास नभएको भए त्यतिका मिहिनेत खेर जाने भएकाले जसरी पनि पास गर्न कम्प्रोमाइज गरेका हौं,’ उनले भने, ‘केही बुँदा ठीक थिएन भन्ने लागेको थियो । अहिले सरकारले संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ ।’ सबै ऐनहरूको सँगालो भएकाले यो ऐन हटाएर ‘संहिता’ बनाउन लागिएको अधिकारीले बताए ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संहिता पनि ऐन नै भएको बताए । ‘संहिता बनाउन लागिए पनि यो ऐन नै हो । ऐनको नाम मात्रै संहिता भएको हो,’ उनले भने, ‘सामान्य ऐन तर व्यापक प्रयोजनका लागि बनाइएको हुनाले संहिताकरण गरिएको हो । धेरै ऐनका विषयलाई एउटै ऐनमा समावेश गरियो भने यसलाई संहिताकरण भनिन्छ । त्यसैले संहिता बनाउन लागिएको हो ।’

विभिन्न ऐनहरू एकै ठाउँमा रहेकाले संहिता भएको उनले बताए । बेलायतबाहेक अधिकांश मुलुकमा सामान्य प्रकृतिका कानुनलाई संहिताकरण गर्ने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए ।

सजाय भुक्तान ७५ बाट ५० प्रतिशत

ऐन संशोधन गरेर फौजदारी अपराध र देवानी संहिता दुवैमा भएको म्याद थाम्न पाउने अवधि १५ दिने बनाउन खोजिएको छ । देवानी संहितामा म्याद थाम्न पाउने अवधि २१ दिन छ ।

चालचलन असल भएकालाई कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्न कैद भुक्तान गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि ५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । संहितामा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नेलाई मात्रै सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएकालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने गरी व्यवस्था गर्न संशोधनको प्रस्ताव गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।