अब नयाँ पेन्सन प्रणाली

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न निवृत्तिभरण कोष स्थापना हुने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि उनीहरूकै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरणको बोझलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार संसदमा दर्ता गरिएको छ। सरकारले बजेट भाषणमा नै साउन १ देखि नै नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

Yamaha

साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सन दिन सरकारले ‘निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गर्नेछ। विधेयकअनुसार साउन १ देखि सबै सरकारी सेवामा नियुक्त भएका र हुने राष्ट्रसेवकहरूले आफूले पाउने मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सरकारले मासिक कट्टा भए बराबरकै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

कोषमा हरेक राष्ट्रसेवकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत खाता र रकमको हिसाबकिताब रहनेछ, त्यसमा उनीहरूको तलबबाट काटिने र सरकारले थपिदिने रकम जम्मा हुनेछ। उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि निवृत्तिभरण कोषबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन्। साउन १ अघि नियुक्त भएकालाई भने सरकारले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन दिनेछ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।

राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब खर्च भएको थियो, त्यसको चार वर्षमै अर्थात् ०७३/७४ मा पेन्सनको दायित्व दोब्बर भई ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्यो। ०७४/७५ मा पेन्सनमा मात्र ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यति ठूलो रकमबाट हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ।

मुलुकमा हाल सेवानिवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन्। यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ। मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी भएको, ०४६ मा बहुदल पुन:स्थापनापछि शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै धान्न नसक्ने परिस्थिति आउन लागेकाले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

नयाँ प्रणालीले पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत पुग्ने विश्लेषण सरकारको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन बढीमा ५ पटकमात्र वृद्धि हुनेछ। राष्ट्रसेवकहरू सेवानिवृत्त भई पेन्सन पाउन थालेको तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। निवृत्तिभरण ५ पटकसम्ममात्र १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ।

हाल सरकारले बहालवाला राष्ट्रसेवकहरूको जतिपटक तलब वृद्धि गर्छ, सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन पनि त्यसको ५० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था छ।

२० वर्ष अर्थात् पेन्सन पाउने अवधि नपुग्दै कुनै राष्ट्रसेवकले जागिर छाडेमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट पाउनेछ।

भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका राष्ट्रसेवकले भने २० वर्ष अवधि पुगे पनि पेन्सन पाउने छैनन्। त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफामात्र पाउनेछन्। कोषमा सरकारले जम्मा गरिदिएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफा भने पाउने छैनन्। राष्ट्रसेवकको मृत्यु भएमा उनका परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।

हाल राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक गरी साढे ५ लाखको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक छन्। विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सरकारले स्थापना गर्ने कोषले यी सबै सेवामा साउन १ देखि नियुक्त हुनेको ‘पेन्सन फन्ड सञ्चालन गर्नेछ।

कोषलाई सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई जस्तै पेन्सन फन्डमा जम्मा हुने अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। यसको काम गर्न सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) अध्यक्ष, अर्थ, कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहनेछ। सरकारले नियुक्त गरेको कोषको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनेछन्।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई निवृत्तिभरणका लागि दीर्घकालीन दायित्व कम हुनेछ। ‘पेन्सनका लागि आधार रकमको योगदान राष्ट्रसेवकले नै गर्छन्, बाँकी आधा सरकारले पहिल्यै नै जम्मा गर्दै जाने भएकाले राज्यलाई निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन दायित्व कम हँुदै जान्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पेन्सन फन्डको घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो। फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो। जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुगेको थियो।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनः कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको संहिता कार्यान्वयन हुन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । भदौ १ देखि ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छ । तर, सरकारले यो कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्न लागेको छ । 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन कार्यान्वयन नहुँदै साउन १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संहिता संशोधन गर्ने निर्णय संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले बुधबार मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को सट्टामा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ बाट पनि ‘ऐन’ शब्द हटाउन खोजिएको हो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ बाट पनि ऐन नराख्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को सट्टामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता भन्ने शब्द राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कानुन मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको नवौं अधिवेशन २०६७ माघमा संहिताको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । २०७१ असोजमा पुन: विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो । विधेयकमाथि परेको संशोधनबारे छलफल गरेर गंगा चौधरी सभापति भएको तत्कालीन विधायन समितिले ०७३ चैतमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनमा ऐनको नामका पछाडि संहिता मात्रै राखेर पठाइएको थियो । देवानी संहिताको पूरा नाम ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता’ र अंग्रेजीमा ‘नेसनल सिभिल प्रोसिड्युर कोड’ उल्लेख थियो । प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएपछि समितिले फेरि पूरक प्रतिवेदन पेस गर्दै नाम परिवर्तन गर्‍यो । ऐनको नाम ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन भयो । यही नाम संसद्बाट बहुमतले पारित भयो ।

०७४ असोज ३० गते यी ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो । तर ऐन कार्यान्वयन नहँुदै फेरि सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्न लागेको भन्दै विरोधसमेत हुन थालेको छ । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीय संरचनाबमोजिम सरकारी कार्यालयको नाम, काम, परिभाषा मिलाउन, असान्दर्भिक शब्द हटाउन, दफावार प्रसंग मिलाउन र भाषागत त्रुटि सच्याउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए ।

कानुन मन्त्रालयले संहिताको नाम संक्षिप्त र सरल बनाउन ऐन हटाएर संहिता मात्रै राख्न उपयुक्त हुने भनेर संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरेको छ ।

यो ऐन बनाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, वकिल, सांसदसँगको समूह तथा पत्रकारको आवासीय अन्तरक्रियासमेत भएको थियो । यी सबै खर्च यूएनडीपी र अन्य दातृ निकायले बेहोरेका थिए । संहिताको व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत यूएनडीपी र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा विज्ञहरूलाई तयार पार्न लगाइएको थियो । विधायन समितिले संहिताको अन्तिम टुंगो लगाउनुअघि सांसदहरूलाई दाताकै खर्चमा विदेश भ्रमणसमेत गराइएको थियो ।

‘त्यसबेला दाताको प्रभावमा परी कानुन बनाएर अहिले कार्यान्वयन नगरी ऐनको नामसमेत संशोधन गर्नुपरेको छ,’ एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘सदनमा छलफल नगरी कानुन बनाउँदा के असर पर्छ भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो ।’

देवानी संहितालाई अन्तिम रूप दिन गठित तत्कालीन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका राधेश्याम अधिकारीले उक्त ऐन हतारमा पारित गर्नुपर्ने भएकाले छलफलसमेत व्यापक हुन नसकेको बताए । ‘त्यसबेला पास नभएको भए त्यतिका मिहिनेत खेर जाने भएकाले जसरी पनि पास गर्न कम्प्रोमाइज गरेका हौं,’ उनले भने, ‘केही बुँदा ठीक थिएन भन्ने लागेको थियो । अहिले सरकारले संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ ।’ सबै ऐनहरूको सँगालो भएकाले यो ऐन हटाएर ‘संहिता’ बनाउन लागिएको अधिकारीले बताए ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संहिता पनि ऐन नै भएको बताए । ‘संहिता बनाउन लागिए पनि यो ऐन नै हो । ऐनको नाम मात्रै संहिता भएको हो,’ उनले भने, ‘सामान्य ऐन तर व्यापक प्रयोजनका लागि बनाइएको हुनाले संहिताकरण गरिएको हो । धेरै ऐनका विषयलाई एउटै ऐनमा समावेश गरियो भने यसलाई संहिताकरण भनिन्छ । त्यसैले संहिता बनाउन लागिएको हो ।’

विभिन्न ऐनहरू एकै ठाउँमा रहेकाले संहिता भएको उनले बताए । बेलायतबाहेक अधिकांश मुलुकमा सामान्य प्रकृतिका कानुनलाई संहिताकरण गर्ने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए ।

सजाय भुक्तान ७५ बाट ५० प्रतिशत
ऐन संशोधन गरेर फौजदारी अपराध र देवानी संहिता दुवैमा भएको म्याद थाम्न पाउने अवधि १५ दिने बनाउन खोजिएको छ । देवानी संहितामा म्याद थाम्न पाउने अवधि २१ दिन छ ।

चालचलन असल भएकालाई कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्न कैद भुक्तान गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि ५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । संहितामा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नेलाई मात्रै सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएकालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने गरी व्यवस्था गर्न संशोधनको प्रस्ताव गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT