अब नयाँ पेन्सन प्रणाली

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न निवृत्तिभरण कोष स्थापना हुने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि उनीहरूकै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरणको बोझलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार संसदमा दर्ता गरिएको छ। सरकारले बजेट भाषणमा नै साउन १ देखि नै नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

Yamaha

साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सन दिन सरकारले ‘निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गर्नेछ। विधेयकअनुसार साउन १ देखि सबै सरकारी सेवामा नियुक्त भएका र हुने राष्ट्रसेवकहरूले आफूले पाउने मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सरकारले मासिक कट्टा भए बराबरकै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

कोषमा हरेक राष्ट्रसेवकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत खाता र रकमको हिसाबकिताब रहनेछ, त्यसमा उनीहरूको तलबबाट काटिने र सरकारले थपिदिने रकम जम्मा हुनेछ। उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि निवृत्तिभरण कोषबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन्। साउन १ अघि नियुक्त भएकालाई भने सरकारले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन दिनेछ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।

राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब खर्च भएको थियो, त्यसको चार वर्षमै अर्थात् ०७३/७४ मा पेन्सनको दायित्व दोब्बर भई ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्यो। ०७४/७५ मा पेन्सनमा मात्र ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यति ठूलो रकमबाट हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ।

मुलुकमा हाल सेवानिवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन्। यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ। मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी भएको, ०४६ मा बहुदल पुन:स्थापनापछि शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै धान्न नसक्ने परिस्थिति आउन लागेकाले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

नयाँ प्रणालीले पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत पुग्ने विश्लेषण सरकारको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन बढीमा ५ पटकमात्र वृद्धि हुनेछ। राष्ट्रसेवकहरू सेवानिवृत्त भई पेन्सन पाउन थालेको तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। निवृत्तिभरण ५ पटकसम्ममात्र १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ।

हाल सरकारले बहालवाला राष्ट्रसेवकहरूको जतिपटक तलब वृद्धि गर्छ, सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन पनि त्यसको ५० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था छ।

२० वर्ष अर्थात् पेन्सन पाउने अवधि नपुग्दै कुनै राष्ट्रसेवकले जागिर छाडेमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट पाउनेछ।

भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका राष्ट्रसेवकले भने २० वर्ष अवधि पुगे पनि पेन्सन पाउने छैनन्। त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफामात्र पाउनेछन्। कोषमा सरकारले जम्मा गरिदिएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफा भने पाउने छैनन्। राष्ट्रसेवकको मृत्यु भएमा उनका परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।

हाल राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक गरी साढे ५ लाखको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक छन्। विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सरकारले स्थापना गर्ने कोषले यी सबै सेवामा साउन १ देखि नियुक्त हुनेको ‘पेन्सन फन्ड सञ्चालन गर्नेछ।

कोषलाई सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई जस्तै पेन्सन फन्डमा जम्मा हुने अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। यसको काम गर्न सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) अध्यक्ष, अर्थ, कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहनेछ। सरकारले नियुक्त गरेको कोषको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनेछन्।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई निवृत्तिभरणका लागि दीर्घकालीन दायित्व कम हुनेछ। ‘पेन्सनका लागि आधार रकमको योगदान राष्ट्रसेवकले नै गर्छन्, बाँकी आधा सरकारले पहिल्यै नै जम्मा गर्दै जाने भएकाले राज्यलाई निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन दायित्व कम हँुदै जान्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पेन्सन फन्डको घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो। फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो। जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुगेको थियो।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिजुलीको मूल्य बढाउने भारतीय प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार

विद्युत आयातमा कमी नआउने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्स्चेन्ज कमिटी) को नयाँ दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा नेपाली पक्षले भारतबाट खरिद गर्दै आएको विद्युतको मूल्य नै पहिल्यै महँगो भएकाले गर्दै त्यसमा वृद्धि गर्न नहुने अडान राखेको हो ।

भारतका तर्फबाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले नेपालले आयात गर्ने बिजुलीको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । भारतबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीमध्ये ३ सय मेगावाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आउँछ । नेपालले १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८.८८ रुपैयाँ, ३३ केभीबाट ९.६ रुपैयाँ र ११ केभीको प्रसारण लाइनबाट १०. ३२ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले यी तीन किसिमका प्रसारण लाइनबाट नेपालले आयात गर्ने बिजुलीमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केको नेतृत्वमा दुई दिन भएको बैठकमा बिहार विद्युत वितरण कम्पनीको मूल्यवृद्धिको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यका विद्युत वितरण कम्पनीका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

नेपालले उत्तर प्रदेशको नानतारा हुँदै नेपालगन्ज भएर १२ मेगावाट र उत्तराखण्डबाट बैतडी र दार्चुला जिल्लामा एक मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । बिहारको बिजुलीको मूल्य बढ्नासाथ त्यही आधारमा उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको विद्युतको भाउसमेत बढनुपर्ने अडान भारतीय पक्षको छ । नेपालले १३२ केभीका कटैया–कुसाहा, रक्सौल–परवानीपुर र सुरजपुरा–गण्डक प्रसारण लाइनबाट क्रमश: १८०, ७० र ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । नेपालले भारतबाट हिउँदयाममा बढीमा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्छ, बाँकी बिजुली भने नेपालले भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतका विद्युत व्यापार कम्पनीबाट सोझै आयात गर्ने गरेको छ ।

‘पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा भारतीय पक्षले बिजुलीको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गर्‍यो, हामीले खरिद गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य पहिल्यैदेखि महँगो छ, त्यसमा थप बढाउन सकिन्न भनेर हामीले भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्तैनौं भनेर प्रस्ट अडान राख्यौं’ बैठकमा सहभागी विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
उनका अनुसार बैठकमा मूल्यवृद्धि गर्ने/नगर्नेबारेमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेपछि कुनै समझदारी हुन सकेन । यसबारेमा तीन महिनापछि हुने पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको अर्को बैठकमा पुन: छलफल हुने तय भएको छ । त्यसमा पनि सहमति भएन भने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ को बैठकमा यसबारेमा छलफल हुनेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको मूल्य बढाउने/नबढाउने विषयमा समझदारी हुन नसके पनि भारतबाट नेपालले आवश्यक विद्युत आयात गर्न कुनै समस्या नआउने जानकारी दिए ।

पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षले निकट भविष्यमा निर्माण सुरु हुने ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर न्यू’ नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ‘ह्वीलिङ चार्ज’ (प्रसारण शुल्क) नेपालले वास्तविक उपयोगका आधारमा मात्र तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारतले भने यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जस्तै ह्वीलिङ चार्ज पूरै नेपालले बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । नेपाली पक्षले ढल्केबर मोडेल उपयुक्त नभएको भन्दै वास्तविक उपयोगिताका आधारमा प्रसारण शुल्क तय हुनुपर्नेसहितको मोडालिटी भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतले नेपाली प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल गरेर प्लानिङ, फन्डिङ, ह्वीलिङ चार्जसहितको मोडालिटी नेपालसमक्ष राख्नेछ, त्यसपछि दुवै पक्ष बसेर त्यसमा सहमति गरिनेछ । भारतसितको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ २० किमी र भारततर्फ १ सय २५ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । ४ सय केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्नेछ, जसमा नेपालतर्फ ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र भारततर्फ ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ २१:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT