अझै ३२० बस्ती पहिरोको जोखिममा

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले भूकम्पका कारण अति प्रभावित जिल्लाका पहिरोको जोखिममा रहेका ३ सय २० बस्तीलाई अझै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन । 

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २० जिल्लाका १ हजार १४ स्थानका बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राधिकरणले भूगर्भ विभाग, स्वतन्त्र भूगर्भविद् र भौगर्भिक इन्जिनियर परिचालन गरी पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेको थियो ।

Yamaha

सवा तीन वर्षमा बल्ल करिब साढे ६ सय जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी प्राधिकरणको छ । अहिले पनि ३ सय २० बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । त्यस्ता बस्तीहरू गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, ओखलढुंगा र रामेछापलगायतका जिल्लामा बढी छन् ।

जोखिमका बस्तीलाई बेलैमा सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्दा मनसुनी वर्षापछि आएको पहिरोका कारण केही बस्ती थप धरापमा परेको विशेषज्ञहरूको विश्लेषण छ । भूकम्पले नै क्षति पुर्‍याएका र जोखिमयुक्त भनी ठहर्‍याइएका बस्ती र आसपासमै यो वर्ष बढी पहिरो गएका छन् र केही स्थानमा क्षतिसमेत पुर्‍याइसकेको छ । रसुवा, गोरखा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाका बस्तीमा पहिरोको अझै सम्भावना रहेको भूगर्भविद्हरू औंल्याउँछन् ।

भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकाल भूकम्पले बढी हल्लाएका जिल्लामा मनसुनी वर्षाका बेला पहिरोको जोखिम बढी हुने बताउँछन् । ‘जमिन स्थिरजस्तो देखिए पनि भूकम्पले हल्लाएका ठाउँमा पानी बढी परेपछि पहिरोको जोखिम अत्यधिक हुन्छ,’ ढकालले आइतबार कान्तिपुरसित भने, ‘रसुवा, गोरखा, दोलखालगायतका जिल्लामा त्यस्तो समस्या देखिइसकेको छ, अझै ठूलो वर्षा भयो भने जोखिम पहिचान भएका र स्थानान्तरण नभएका बस्तीमा पनि असर पर्न सक्छ ।’

भूकम्पपछि अति प्रभावित जिल्लाका भीर, पाखा र बस्ती कोल्टिएर बसेका छन् । ढकालका अनुसार त्यस्ता ठाउँमा बढी वर्षा भए पहिरोको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । ‘नदी, खोला र खोल्सी घुमेका र काटिएका डाँडाका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘गोरखा, रसुवा र दोलखामा चट्टानी पहिरोको सम्भावना बढी देखिएको छ ।’ रसुवा, गोरखा, धादिङ र नुवाकोटमा पहिरोले बस्तीमा असर पुर्‍याइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा माटोसहितको ‘डेब्रिज’ को सम्भावना बढी भएको ढकालको बुझाइ छ ।

भूकम्पलगत्तै प्रभावित जिल्लामा भौगर्भिक अध्ययन भए पनि त्यो हतारमा गरिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने उनको जिकिर छ । ‘त्यतिबेला र्‍यापिड एसेस्मेन्ट (छोटो समयमा गरिएको अध्ययन) का हिसाबले अध्ययन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने हो भने अरू धेरै बस्ती जोखिममा भएको थाहा पाउन सकिन्छ ।’

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीका पीडितलाई घर बनाउनबाहेक जग्गा खरिदका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि थातथलो छोड्न तयार नहुँदा बेलैमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् ।

‘थातथलो छोडा संस्कृति र परम्परासमेत गुम्ने भएकाले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित स्थानमा सार्ने लक्ष्य पूरा भएको छैन,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘१० परिवारभन्दा कमलाई एकीकृत बस्तीमा सार्न नसकिने हुँदा पनि थप समस्या भएको छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार जोखिमयुक्त ३ सय २० बस्तीमा २ हजार भूकम्पपीडित छन् । प्राधिकरणले त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न स्थानीय सरकारसँग समेत सहकार्य गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले विशेषज्ञहरू परिचालन गरेर भूकम्पबाट अति प्रभावित ५ वटा जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले करिब तीन वर्षअघि औंल्याएकै स्थानमा नै यो वर्ष पहिरो बढी गएको पाइएको छ ।

धादिङ, दोलखा, गोरखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा गरिएको उक्त अध्ययनले ती जिल्लाका २ लाख ६२ हजार ५ सय ११ घरमध्ये १ लाख ५५ हजार २ वटा घर पहिरो र डेब्रिजका उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । पाँच जिल्लाका ५१ देखि ७२ प्रतिशत घर पहिरो, डेब्रिज र चट्टानी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको इसिमोड टोलीले औंल्याएको थियो । अध्ययनअनुसार धादिङको रि, दोलखाको गौरीशंकर, गोरखाको काशीगाउँ, केरौंजा, माछेखोला, लाप्राक र लापु, रसुवाको लाङटाङ, गोलजुङ, डाँडागाउँ तथा सिन्धुपाल्चोकको भोताङ, धुस्कुन, राम्चे, तातोपानी, अत्तरपुर, गुन्सा, महांकाल र थाकनी गाविसका ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर धेरै जोखिममा रहेको पाइएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अब नयाँ पेन्सन प्रणाली

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न निवृत्तिभरण कोष स्थापना हुने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि उनीहरूकै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरणको बोझलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार संसदमा दर्ता गरिएको छ। सरकारले बजेट भाषणमा नै साउन १ देखि नै नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सन दिन सरकारले ‘निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गर्नेछ। विधेयकअनुसार साउन १ देखि सबै सरकारी सेवामा नियुक्त भएका र हुने राष्ट्रसेवकहरूले आफूले पाउने मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सरकारले मासिक कट्टा भए बराबरकै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

कोषमा हरेक राष्ट्रसेवकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत खाता र रकमको हिसाबकिताब रहनेछ, त्यसमा उनीहरूको तलबबाट काटिने र सरकारले थपिदिने रकम जम्मा हुनेछ। उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि निवृत्तिभरण कोषबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन्। साउन १ अघि नियुक्त भएकालाई भने सरकारले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन दिनेछ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।

राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब खर्च भएको थियो, त्यसको चार वर्षमै अर्थात् ०७३/७४ मा पेन्सनको दायित्व दोब्बर भई ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्यो। ०७४/७५ मा पेन्सनमा मात्र ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यति ठूलो रकमबाट हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ।

मुलुकमा हाल सेवानिवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन्। यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ। मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी भएको, ०४६ मा बहुदल पुन:स्थापनापछि शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै धान्न नसक्ने परिस्थिति आउन लागेकाले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

नयाँ प्रणालीले पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत पुग्ने विश्लेषण सरकारको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन बढीमा ५ पटकमात्र वृद्धि हुनेछ। राष्ट्रसेवकहरू सेवानिवृत्त भई पेन्सन पाउन थालेको तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। निवृत्तिभरण ५ पटकसम्ममात्र १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ।

हाल सरकारले बहालवाला राष्ट्रसेवकहरूको जतिपटक तलब वृद्धि गर्छ, सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन पनि त्यसको ५० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था छ।

२० वर्ष अर्थात् पेन्सन पाउने अवधि नपुग्दै कुनै राष्ट्रसेवकले जागिर छाडेमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट पाउनेछ।

भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका राष्ट्रसेवकले भने २० वर्ष अवधि पुगे पनि पेन्सन पाउने छैनन्। त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफामात्र पाउनेछन्। कोषमा सरकारले जम्मा गरिदिएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफा भने पाउने छैनन्। राष्ट्रसेवकको मृत्यु भएमा उनका परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।

हाल राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक गरी साढे ५ लाखको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक छन्। विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सरकारले स्थापना गर्ने कोषले यी सबै सेवामा साउन १ देखि नियुक्त हुनेको ‘पेन्सन फन्ड सञ्चालन गर्नेछ।

कोषलाई सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई जस्तै पेन्सन फन्डमा जम्मा हुने अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। यसको काम गर्न सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) अध्यक्ष, अर्थ, कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहनेछ। सरकारले नियुक्त गरेको कोषको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनेछन्।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई निवृत्तिभरणका लागि दीर्घकालीन दायित्व कम हुनेछ। ‘पेन्सनका लागि आधार रकमको योगदान राष्ट्रसेवकले नै गर्छन्, बाँकी आधा सरकारले पहिल्यै नै जम्मा गर्दै जाने भएकाले राज्यलाई निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन दायित्व कम हँुदै जान्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पेन्सन फन्डको घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो। फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो। जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुगेको थियो।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT