अझै ३२० बस्ती पहिरोको जोखिममा
काठमाडौँ — सरकारले भूकम्पका कारण अति प्रभावित जिल्लाका पहिरोको जोखिममा रहेका ३ सय २० बस्तीलाई अझै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २० जिल्लाका १ हजार १४ स्थानका बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राधिकरणले भूगर्भ विभाग, स्वतन्त्र भूगर्भविद् र भौगर्भिक इन्जिनियर परिचालन गरी पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेको थियो ।
सवा तीन वर्षमा बल्ल करिब साढे ६ सय जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी प्राधिकरणको छ । अहिले पनि ३ सय २० बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । त्यस्ता बस्तीहरू गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, ओखलढुंगा र रामेछापलगायतका जिल्लामा बढी छन् ।
जोखिमका बस्तीलाई बेलैमा सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्दा मनसुनी वर्षापछि आएको पहिरोका कारण केही बस्ती थप धरापमा परेको विशेषज्ञहरूको विश्लेषण छ । भूकम्पले नै क्षति पुर्याएका र जोखिमयुक्त भनी ठहर्याइएका बस्ती र आसपासमै यो वर्ष बढी पहिरो गएका छन् र केही स्थानमा क्षतिसमेत पुर्याइसकेको छ । रसुवा, गोरखा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाका बस्तीमा पहिरोको अझै सम्भावना रहेको भूगर्भविद्हरू औंल्याउँछन् ।
भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकाल भूकम्पले बढी हल्लाएका जिल्लामा मनसुनी वर्षाका बेला पहिरोको जोखिम बढी हुने बताउँछन् । ‘जमिन स्थिरजस्तो देखिए पनि भूकम्पले हल्लाएका ठाउँमा पानी बढी परेपछि पहिरोको जोखिम अत्यधिक हुन्छ,’ ढकालले आइतबार कान्तिपुरसित भने, ‘रसुवा, गोरखा, दोलखालगायतका जिल्लामा त्यस्तो समस्या देखिइसकेको छ, अझै ठूलो वर्षा भयो भने जोखिम पहिचान भएका र स्थानान्तरण नभएका बस्तीमा पनि असर पर्न सक्छ ।’
भूकम्पपछि अति प्रभावित जिल्लाका भीर, पाखा र बस्ती कोल्टिएर बसेका छन् । ढकालका अनुसार त्यस्ता ठाउँमा बढी वर्षा भए पहिरोको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । ‘नदी, खोला र खोल्सी घुमेका र काटिएका डाँडाका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘गोरखा, रसुवा र दोलखामा चट्टानी पहिरोको सम्भावना बढी देखिएको छ ।’ रसुवा, गोरखा, धादिङ र नुवाकोटमा पहिरोले बस्तीमा असर पुर्याइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा माटोसहितको ‘डेब्रिज’ को सम्भावना बढी भएको ढकालको बुझाइ छ ।
भूकम्पलगत्तै प्रभावित जिल्लामा भौगर्भिक अध्ययन भए पनि त्यो हतारमा गरिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने उनको जिकिर छ । ‘त्यतिबेला र्यापिड एसेस्मेन्ट (छोटो समयमा गरिएको अध्ययन) का हिसाबले अध्ययन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने हो भने अरू धेरै बस्ती जोखिममा भएको थाहा पाउन सकिन्छ ।’
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीका पीडितलाई घर बनाउनबाहेक जग्गा खरिदका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि थातथलो छोड्न तयार नहुँदा बेलैमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् ।
‘थातथलो छोडा संस्कृति र परम्परासमेत गुम्ने भएकाले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित स्थानमा सार्ने लक्ष्य पूरा भएको छैन,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘१० परिवारभन्दा कमलाई एकीकृत बस्तीमा सार्न नसकिने हुँदा पनि थप समस्या भएको छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार जोखिमयुक्त ३ सय २० बस्तीमा २ हजार भूकम्पपीडित छन् । प्राधिकरणले त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न स्थानीय सरकारसँग समेत सहकार्य गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले विशेषज्ञहरू परिचालन गरेर भूकम्पबाट अति प्रभावित ५ वटा जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले करिब तीन वर्षअघि औंल्याएकै स्थानमा नै यो वर्ष पहिरो बढी गएको पाइएको छ ।
धादिङ, दोलखा, गोरखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा गरिएको उक्त अध्ययनले ती जिल्लाका २ लाख ६२ हजार ५ सय ११ घरमध्ये १ लाख ५५ हजार २ वटा घर पहिरो र डेब्रिजका उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । पाँच जिल्लाका ५१ देखि ७२ प्रतिशत घर पहिरो, डेब्रिज र चट्टानी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको इसिमोड टोलीले औंल्याएको थियो । अध्ययनअनुसार धादिङको रि, दोलखाको गौरीशंकर, गोरखाको काशीगाउँ, केरौंजा, माछेखोला, लाप्राक र लापु, रसुवाको लाङटाङ, गोलजुङ, डाँडागाउँ तथा सिन्धुपाल्चोकको भोताङ, धुस्कुन, राम्चे, तातोपानी, अत्तरपुर, गुन्सा, महांकाल र थाकनी गाविसका ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर धेरै जोखिममा रहेको पाइएको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:३२