गाउँपालिकामा विवादै विवाद

स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि अन्य जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई अटेर गरी काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले विवाद छताछुल्ल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केही दिनअघि सुनील स्मृति गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन भइरहँदा अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्ती र अन्य पदाधिकारीबीच भनाभन भयो । अध्यक्षको कार्यशैली र योजना छनोट पद्धतिबारे सहभागीबीच लामो बहस भयो ।

सहभागीले अध्यक्षको कार्यशैली ‘जंगी’ पाराको भएको टिप्पणी गरे ।


‘अध्यक्ष जंगी पाराले काम गराउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले काम गर्ने शैली र व्यवहारबारे प्रश्न उठाइएको हो,’ ४ नम्बर वडाध्यक्ष गन्जबहादुर क्षत्रीले भने, ‘कुरा नबुझ्ने र मनपर्दी योजना बनाउने बानी सच्याउन अनुरोध गरिएको हो ।’

Yamaha


सहभागीमध्ये क्षत्री र गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीबीच ‘अंग्रेजी’ मा समेत चर्काचर्की भयो । त्यो देखेर अन्य सहभागी असहज ठान्दै चुप बसिरहे । निर्वाचनपछिको पहिलो वर्षका कामको समीक्षा गर्न कार्यपालिका बैठक डाकिएको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । आपसी विवादमै टुंगियो ।


माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनको कार्यशैलीबारे पनि स्थानीयले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ‘नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्दा सुनुवाइ भएन,’ गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडाका सदस्य वीरबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘कुरा सुन्ने बानी नभएपछि बुझाउन पनि गाह्रो हुने रहेछ ।’ एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि उदाहरणीय काम नभएको उनले बताए । ‘जनताका कुरा सुन्ने र योजना बनाउने जनप्रतिनिधिको अभाव देखियो,’ घर्तीमगरले भने ।


यस्तै गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्री बेला(बेला विवादित बन्ने गरेका छन् । उनीमाथि कर्मचारी र पदाधिकारीको सहमतिबिनै काम गरिरहेको आरोप छ । ‘सुझाव मान्ने बानी छैन,’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘उहाँको शैली र बानीले हामीलाई काम गर्न मुस्किल छ ।’


प्रशस्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि अन्य जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई नटेरी काम गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लास्थित स्थानीय तह विवादमा पर्न थालेका छन् । एकवर्षे अवधिमा गरेका थोरै प्रभावकारी कामसमेत विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । कतै व्यक्तिगत र कतै कार्यशैलीले जनप्रतिनिधि विवादित बनिरहेका छन् । उनीहरूको शैली र व्यवहारले स्थानीय तहका कामकारबाही प्रभावित बनेको गुनासो बढ्दै छ ।


जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये गंगादेव, सुनील स्मृति र माडी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी विवादमा परेका छन् । यी तहका नाम फेर्दा विवाद भएको थियो । त्यसयता गाउँपालिकामा अध्यक्षलगायत पदाधिकारीका कारण तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि बढेको छ । सुनील स्मृतिका अध्यक्ष घर्तीले ‘सिक्दै’ काम गरेको देखेर कतिपयलाई विरोध गर्न मन लागेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्तै कारणले विवाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै काम निश्चित प्रणालीअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यो नमान्नेले मेरो विरोध गर्छन् ।’
कामप्रति आपत्ति गर्नेहरू आडम्बरी भएको उनको आरोप छ । एक वर्षमा ‘सिक्दै’ काम गरेकाले एक करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको उनले बताए । अध्यक्ष घर्तीमाथि कार्यपालिका बैठकमा समेत ‘फोहोर शब्द’ बोल्ने गरेको आरोप छ ।


उनीमाथि घर्तीगाउँदेखि झिनुवासम्मको एक सडक योजनामा पनि मिलेमतोमा बजेट छुट्याएको आरोप लगाइएको छ । यो विवाद बढेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दासमेत पर्‍यो । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको सडक निर्माणमा डोजर प्रयोगमा झूटा विवरण पेस गरिएको स्थानीयको आरोप छ । अध्यक्ष पुनमाथि जनप्रतिनिधि नै डोजर व्यवसायमा लागेको र आफूले पनि भाडामा डोजर ल्याएको आरोपसमेत लाग्यो । तर, उनी यस्तो आरोप अस्वीकार गर्छन् । गाउँपालिकालाई नमुना बनाउन काम गरेको दाबी गर्छन् ।
दुईवटा नागरिकता लिएको आरोप लागेका गंगादेवका अध्यक्ष खत्री डोजरधनी हुन् । उनीमाथि सहकर्मी, शिक्षक र विपक्षीसँग समन्वय गर्न नसक्ने र ‘जबरजस्ती’ काम गरेको आरोप छ । आफ्नो योजनाअनुसार काम गराउन जबरजस्ती गर्ने उनको स्वभाव छ । ‘जनताको काम गर्न आएका हामी जनप्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार काम गर्ने हो,’ खत्रीले भने, ‘कर्मचारीले सघाउने मात्रै हो ।’


निर्वाचित हुनु दुई वर्षअघि डोजर खरिद गरेर व्यवसाय चलाउँदै आएका खत्रीले गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि पनि बिक्री गरेका छैनन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिमाथि स्थानीय तहमा आफंै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दा मनोमानी गर्ने गरेको आरोप छ ।


‘लडाकु’ पृष्ठभूमि
तत्कालीन माओवादी ‘लडाकु’हरू जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भए पनि चुनौती बेहोर्नुपरेको छ । गंगादेव, सुनील स्मृति र माडी गाउँपालिकामा निर्वाचित तीनै जना अध्यक्ष पूर्वलडाकु हुन् । डिभिजन कमान्डरसमेत भएका जिल्ला समन्वय समिति संयोजक राजबहादुर बुढाले गाउँको विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘जनतालाई बाँधेर राख्न सक्ने मात्र वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन्,’ उनले भने, ‘जनताको निर्देशनअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो ।’


पूर्वलडाकुमध्ये थोरैले जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुने मौका पाएका छन् । तर, उनीहरू जनतासँग भिज्न सकेका छैनन् । ‘नेता र जनप्रतिनिधि हुनु भिन्नाभिन्नै विषय हुन् । नेता जो पनि हुन सक्लान् तर जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नु सजिलो छैन,’ स्थानीय शान्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आधा पनि खर्च हुँदैन विदेशी सहायता

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, दातृ निकायहरूका सर्तैसर्त, खर्च गर्नुपूर्वका सर्त र शोधभर्ना लिने झन्झटिला प्रक्रियालगायत कारणले खर्च कम हुने गरेको
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।विगत पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार बढीमा ४८ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दातृ निकायहरूका सर्तैसर्त, दातृ निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा सुस्तता र नेपाल सरकारको समग्र खर्च क्षमतामा ह्रासलगायत कारणले वैदेशिक ऋण तथा सहायता उल्लेख्य खर्च हुन नसकेको हो । अर्थ सचिव राजन खनालले आइतबार व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार विगतको पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च गत वर्ष भएको देखिन्छ ।

खनालका अनुसार गत वर्ष २ खर्ब ३३ अर्ब ६८ करोड २७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमध्ये ४८ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १२ अर्ब ६१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सक्यो । यो बाहेकका अधिकांश आर्थिक वर्षमा ४८ प्रतिशत पनि वैदेशिक सहायता खर्च भएको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २८ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । २ खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धतामध्ये ६३ अर्ब ७१ करोड १४ लाख मात्रै खर्च भएको हो ।


सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा सुस्तता, खर्च गर्नुपूर्वका सर्त र शोधभर्ना लिने झन्झटिला प्रक्रियालगायत कारणले वैदेशिक ऋण तथा सहायता खर्च कम हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । दातृ निकायको सर्त र नेपाल सरकारको ‘वैदेशिक सहायता पुँजीगत खर्चको लागि लिइने तर पुँजीगत खर्चनै कम हुनु प्रमुख समस्या हो,’ खनालले भने, ‘विकास साझेदारका कतिपय सर्त तथा प्रक्रियाको कारणले खर्च नहुने र खर्च भएको रकमसमेत समयमा शोधभर्ना नहुने गरेको छ ।’ अर्थ सचिव खनालले खर्च नहुनुको केही कारण दातृ निकायतर्फ देखाए पनि समग्रमा सरकारको खर्च क्षमता नै कमजोर रहेकाले सहायता खर्च कम भएको बताए । पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनामा समेत वैदेशिक सहायताको रकम राख्ने गरेकाले खर्च नहुने गरेको छ ।


‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विसका साझेदारहरूबाट सहायता प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि गरे पनि पुनर्निर्माणको सुस्त भएकाले खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग विगत पाँच वर्षको तथ्यांक माग गरेको थियो । उक्त विवरण पेस भइसकेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी समस्या सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘सूक्ष्म ढंगले छलफल गरी यस्ता समस्याको विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसको तयारीका लागि तथ्यांकसहित छलफल सुरु भएको हो ।’ वैदेशिक सहायता, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, व्यापार घाटालगायत शीर्षकको तथ्यांक र समस्याका विषयमा छलफल निरन्तर चलाइने उनले बताए । आइतबारको बैठक नटुंगिएकाले उक्त विषयमा छलफल गर्न अर्को बैठक मंगलबार तोकिएको छ ।


आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष खर्चमा सुधार हुने बताए । ‘असार २७ गते नै बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाइसकेका छौं । नियमित अनुगमन पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमै विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्न सक्नेछौं ।’ यस वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत नरहेकाले स्रोत बढी परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा ऋण उल्लेख्य परिचालन हुने उनको दाबी छ । ‘यसले समग्र रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT